...म्हणे, चीनला होणारी एरंडीची निर्यात रोखा!- दीपक चव्हाण शेती अभ्यासक

सॉल्व्हंट एक्स्ट्रॅक्टर्स ...म्हणे, चीनला होणारी एरंडीची निर्यात रोखा!- दीपक चव्हाण शेती अभ्यासकवाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांना पाठवलेल्या पत्राचा आशय असा : भारतीय एरंडीची चीन मोठ्याप्रमाणावर खरेदी करत असून, त्यांचे स्टॉक वाढवतोय. सामान्यपणे, चीनकडून, एरंडी तेल व उपपदार्थ खरेदी होते. पण, सध्या चीन थेट सीड खरेदी करतोय. हे प्रथमच घडतेय. याचा मोठा 'असर' देशी उद्योगावर पडेल. जागतिक एरंडी व उपपदार्थ पुरवठ्यात 85 ते 90 टक्के वाटा एकट्या भारताचा आहे. देशात ही एक सूविकसित इंडस्ट्री आहे. एरंडी तेलाची वार्षिक निर्यात सहा हजार कोटींची आहे. त्यावर मोठा रोजगार अवलंबून असून, भारतातच मूल्यवर्धन व्हावे. कच्चा मालाची निर्यात होवू नये. सरकारने निर्यातीवरील शूल्क वाढवावे किंवा किमान निर्यात मूल्य आकारावे.

शेतकऱ्यांनीच का तोटा घ्यायचा?

एक शेतकरी म्हणून काही प्रश्न इथे उपस्थित होतात: आज चीनकडील एरंडी खरेदीने स्पर्धा निर्माण होत बाजार उंचावतोय. चीन जर उंच भावात एरंडी खरेदी करत असेल, तर तुम्ही (देशी) प्रक्रियादार त्या चीनपेक्षा अधिक बोली लावून का एरंडी खरेदी करत नाही? शेतकऱ्यांच्या कच्च्या मालाची (एरंडी) निर्यातबंद करा अशी मागणी तुम्ही करता, त्यावेळी तुम्ही तुमचे हित जपण्यासाठी शेतकरीहिताचा बळी का देत आहात? आंतरराष्ट्रीय पडतळीपेक्षा स्वस्त कच्चा माल पुरवण्याचा आग्रह तुम्ही कसे धरू शकता? चीनच्या खरेदीमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय प्राईस डिस्कव्हरीची संधी मिळतेय, तर त्याचे इतके वावडे का? एरंडीची व्हॅल्यू चेन सॉल्व्हंट संघटनेतील सभासदांच्या खासगी मालकीची आहे, तेल व उपपदार्थांतील नफा खासगी व्यक्तिंच्या खात्यात वळता होतो, उद्या निर्यातबंदी केली तर असोसिएशनचा नफा वाढेल, शेतकऱ्याला काय मिळणार? इंग्रजी दैनिकांनी सॉल्व्हंट असोसिएऩची प्रेसनोट जशीच्या तशी छापली आहे, निर्यात बंद होवून भाव पडले तर शेतकऱ्यांच्या होणारा तोटा कसा भरून काढणार, असा प्रश्न इंग्रजी दैनिके का विचारत नाहीत?

दुटप्पी दर्शन:

शेतमाल प्रक्रियादारांच्या संघटनांना जेव्हा, त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालास स्पर्धा करणाऱ्या तयार मालाची (रिफाईन खाद्यतेल) आयात रोखायची असते तेव्हा, "आयातकर वाढवा, निर्बंध घाला - कारण शेतकऱ्यांचे नुकसान होते - पिकांना आधारभाव मिळणार नाही, शेती संपेल, अशी हाळी मीडियासह विविध व्यासपीठांवर दिली जाते आणि सरकारवर दबाव निर्माण केला जातो. इतकेच काय तर यांना जेव्हा तेलबियांच्या डीओसींची निर्यात वाढवायची असते, तेव्हा प्रोत्साहनपर अनुदान द्या, जीएसटी कमी करा, तरच आधारभावाचे उदिष्ट साध्य होईल, शेतकऱ्यांचे कल्याण होईल,या प्रकारे पोपटपंची करण्यात सर्वांत पुढे असतात. त्यांच्या उद्योगाला अनुकूल असे निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाते.

मात्र, कच्चे खाद्यतेल, कडधान्ये आदी कच्चा माल आयात करून तो लोकलमध्ये तयार स्वरुपात विकायचा असतो, तेव्हा त्यांना ग्राहकांचा कळवळा येतो. "कडधान्यांचा आयातकर कमी करा, कोटा वाढवा - नाहीतर महागाई वाढेल. शेतकऱ्यांना नुकसान होणार नाही, त्यांना काय आधारभाव मिळतोय ना. मग आणखी भाववाढ कशाला," अशा पद्धतीने मीडियात आपले म्हणणे रेटतात. सरकारकडून अनुकूल निर्णय करून घेतात. अशा आयातींमुळे शेतमालाचे भाव पडतात.

ऐन हंगामात फ्युचर्स वायद्यात सोयाबीनचे रेट वाढले की, एनसीडीईएक्समधील सौदे बंद करा. त्यात सट्टेबाजी होतेय, अशी ओरड करतात. पण, हेच सोयाबीन, चणा ज्यावेळी फ्युचर्स वायद्यांत आधारभावाच्या खाली आणि स्पॉट रेट्च्या तुलनेत शंभर दोनशेच्या फरकाने डिस्काऊंटमध्ये - कमी रेटने - ट्रेड होतात, त्यावेळी नसते का सट्टेबाजी, की शेतमाल तेजीत आल्यावर होते सट्टेबाजी?

असे हे प्रक्रियादार, त्यांची तळी उचलणारे लाभार्थी पत्रकार व तज्ज्ञ, राजकारणी - नोकरशहा यांचीच सिस्टिममध्ये चलती आहे.