मोठी बातमी:पिक विमा योजनेला अखेर मुदतवाढ

याआधी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेवटची तारीख 15 जुलै ही होती.

पण, राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये सहभागी होता यावे यासाठी अर्ज करण्याची मुदत 23 जुलैपर्यंत वाढवून मिळावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य शासनाने आजच केंद्र शासनाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून तातडीने मंजुरी देण्यात आली असून सर्व सहभागी कंपन्यांना या संदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले आहे.या प्रस्तावाला केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील शेतकरी 23 जुलैपर्यंत पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करू शकणार आहेत.

पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं 29 जून 2020 रोजी प्रसिद्ध केला आहे.

त्यानुसार, खरीप हंगाम 2020 पासून पुढच्या 3 वर्षांसाठी राज्यात ही योजना राबवण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ 2020 पासून पुढच्या 3 वर्षांसाठी पीक विम्याची रक्कम, विमा हप्त्याचा दर आणि तुमच्या जिल्ह्यासाठीची कंपनी कायम राहणार आहे.

यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यंदाच्या खरीप हंगामाकरता पीक विम्यासाठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख आता 23 जुलै ही आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात 2016च्या खरीप हंगामापासून राबवण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती जसं की पुरेसा पाऊस न पडणं, गारपीट, पूर, वादळ, दुष्काळ किंवा पिकांवर कीड पडणं यासारख्या गोष्टींमुळे शेतातल्या पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिलं जातं.

स्वत:च्या मालकीचे जमीन असणारे किंवा इतरांची जमीन भाडेतत्वावर कसणारे शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

आतापर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांना (ज्यांनी पीक कर्ज घेतलं आहे) पीक विमा योजना अनिवार्य करण्यात आली होती. पण, 2020 पासून सरकारनं कर्जदार तसंच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही ही योजना ऐच्छिक स्वरुपात ठेवली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याची इच्छा असेल तरच ते या योजनेत सहभाग नोंदवू शकतात.

तुम्ही जर कर्जदार शेतकरी असाल आणि तुम्हाला या योजनेत सहभागी व्हायचं नसेल, तर तसं शपथपत्र तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या 7 दिवस आधी बँकेत जमा करायचं आहे. पिक विम्याला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आता आठवडाभराची मुभा मिळून पीक विमा हप्ता भरण्यास सवलत मिळाली आहे.