काळ्या पायाचं सरकार आल्यापासून राज्यात १२०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या:विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे

शेतकऱ्यांच रक्त शोषण्याचं काम केंद्र व राज्य सरकार करत असून पुतणा मावशीच प्रेम सरकार शेतकऱ्यांवर दाखवत असल्याची टीकाही दानवे यांनी केली."काळ्या पायाच सरकार आल्यापासून राज्यात १२०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली,” अशी घणाघाती टीका दानवे यांनी यावेळी केली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आयोजित वरळी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल संकुल येथे राजव्यापी शिबिरात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

कोव्हिडं काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी केलेल्या कामांमुळे त्यांना राज्यातील जनता कुटुंबप्रमुख म्हणून संबोधते. तर त्यावेळी भाजपकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत न करता पंतप्रधान मदत निधीला मदत करण्याचे आवाहन लोकप्रतिनिधींना करण्यात आले. पंतप्रधान मदत निधीतून वाटप करण्यात आलेले व्हेंटिलेटर बंद होते,अशा लोकांनी आम्हाला काय केलं हे शिकवू नये असा टोला दानवे यांनी लगावला.

"दीड लाख रुपयांचे एकही किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना दिलेल नाही. या किसान ऋण योजनेच्या जाहिरातीची मदत ग्रामीण भागात पोहचली तर नाहीच उलट त्याच्या जाहिराती मात्र मुंबईत झळकल्या.

२०२२ च्या पीक विम्याची मदत अजूनही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. खरीप हंगाम्याच्या मदतीची ८०८ कोटी रुपयांच्या विम्याची मदतही अद्याप प्रलंबित आहे,"अशा शब्दात राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारचे वाभाडे त्यांनी काढले.भाजपच्या गुणवत्तापूर्ण बिजो का वायदा ही घोषणा असली तरी मात्र प्रत्यक्षात राज्यात ठिक ठिकाणी बोगस बियाणे विकली जातात.

बोगस बियाणे गुजरातमध्ये बनवले जातात आणि महाराष्ट्रात विकले जातात, असा आरोपही त्यांनी केला. गृहमंत्री फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यात बोगस बियाणांची २४ कृषी सेवा केंद्र सील केली गेली.शेतकऱ्यांप्रति पुळका आणायचा नाटक करायचं आणि शेतकऱ्यांना लुटायचं हे धोरण सरकार राबवित आहे.शेतकऱ्यांच्या टाळूवरच लोणी खाल्लं जातं आणि सरकार दुर्लक्ष करत असा प्रकार सुरू असल्याची टीका दानवे यांनी केली.

राज्यात शेतकऱ्यांना मिळणारा दुधाचा कमी भाव, मोठ्या प्रमाणात बोगस बियाणे विक्री, काळाबाजार सुरू असून शेतकऱ्यांना नागवण्याचा प्रकार महाराष्टात सुरू आहे.,तेलंगणा मध्ये सुरू असलेली बियाणे खरेदी थांबवली पाहिजे. कृषी खात्याकडून गोदामांवर धाडी टाकल्या जातात. यावर आवाज उचलला म्हणून कृषिमंत्री यांनी अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याची भाषा करतात. ज्यांची महाराष्ट्रात अब्रू उरली नाही त्यांनी दावा दाखल केल्यास व्याजासह परत फेडू , असा इशारा दानवे यांनी दिला.

कांदा उत्पादकासाठीची अट शिथिल करा

ऑस्ट्रेलियातून कापूस खरेदी केल्यामुळे कापसाला मिळणारा १२ हजार रुपये भाव काही मूठभर व्यापाऱ्यांमुळे ६ हजार रुपयांवर आला. कांदा उत्पादन नाशिक पुरते मर्यादित राहिले नसून तर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भपर्यंत गेले आहे. सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च मात्र कांद्याला जाहीर केलेले अनुदान अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालं नाही. सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी जाहीर केलेली ३१ मार्च ची अट शिथिल करावी आणि उन्हाळी कांदा देखील खरेदी केला पाहिजे अशी मागणी दानवे यांनी केली.

राज्यातील पीक न घेता परदेशातून सरकार आयात करतेय. सरकारच आयात निर्यातीच धोरण चुकीचे आहे.मविआ सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. मात्र या सरकारने सर्व निर्णयांना स्थगिती देण्याचं पाप केलं आहे. केंद्राने स्वामीनाथन आयोग लागू करू असं म्हटलं मात्र अद्याप ते लागू झालं नाही.माजी कृषिमंत्री वसंतराव नाईक यांना हरित क्रांतीचे जनक म्हणून म्हटलं जातं मात्र आताचे कृषी मंत्री व कृषी खात हे भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला असल्याची टीका दानवे यांनी केली.