डिहायड्रेशन इंडस्ट्रीचा थंब रूल
शेतीमध्ये समस्यांचा डोंगर आहे. बाजार व्यवस्था हे शेतीचे दुखणे आहे. केवळ कायदे सुधारून शेतीमध्ये परिवर्तन होणार नाही तर मूल्यवर्धन ही काळाची गरज आहे सांगतात कृषी अभ्यासक दीपक चव्हाण.....
"कांद्याचे रेट प्रतिकिलो दहा रुपयाच्या खाली गेले तर डिहायड्रेशन परवडते...दहा रूपयाच्या आत बाजारभाव हा कांदा डिहायड्रेशन इंडस्ट्रीचा थंब रूल आहे..." हे एका प्रोसेसर्सचे निनावी मत, निरीक्षण आहे. इंग्रजी पेपरात आलेय. इथे फक्त कांद्याचे उदाहरण दिले आहे. एकूणच अॅग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अशा प्रकारच्या हॅरशमेंटवर उभी दिसतेय. कच्चा माल स्वस्त मिळाल्याशिवाय त्यांचे बॅलन्सशीट फायद्यात येत नाही.
उपाय आहे शोषणासाठी उपलब्ध राहणे हाच गुन्हा आहे. ते आधी थांबवले पाहिजे.
सावरगाव - जालन्यात Bhagwanrao Dongre Patil यांच्यासारखे स्थानिक अॅग्रीप्रेन्युअर्स सीताफळ, पेरूचे पल्पिंग करताहेत... भगवानरावांचे उदाहरण प्रातिनिधिक आहे. पण, महत्त्वाचे आहे. कारण असे की हे पल्पिंग युनिट शेतकऱ्यांच्या मालकीचे - फार्मर्स कंपनीचे आहे. यातील नफा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचेल किंवा नफ्यातून शेतकऱ्यांच्या मालकीची साधने निर्माण होतील.
खासगी प्रक्रियादार - थेट खरेदीदार कितीही महान असला तरी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी तो उपयुक्त नाही. खासगी प्रक्रियेची किंवा थेट खरेदी साधने शेतकऱ्यांच्या मालकीची हवीत. हिंगोली - कळमनुरीत गोदावरी फार्मर्स कंपनी अशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या मालकीची साधने उभारत आहे.
मलकापूर - बुलडाण्यातील जय सरदार एफपीसीने थेट मका विक्रीतील नफा थेट शेतकऱ्यांना वितरित केला होता. या कृतीचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या मन की बात या कार्यक्रमात केला आहे...
अशाप्रकारे थेट नफा वितरित करणे किंवा त्यातून सामूहिक मालकीची साधने उभी करणे हेच शेतकरी कंपन्यांकडून अपेक्षित आहे... मुख्य मुद्दा असा, की डिहायड्रेशन, पल्पिंग, क्लिनिंग + ग्रेडींग, वेअरहाऊसिंग आदी मूल्यसाखळ्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या झाल्या तरच शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढेल. शेती कायदे किंवा रिफॉर्म्समधून खासगी प्रक्रियादार - खरेदीदार सक्षम होईल की शेतकरी सक्षम होतील, असे प्रश्न आपल्याला पडले पाहिजेत.
