गरज आहे पाठपुरावा आणि कृतीची

"स्वस्त खाद्यतेलाची आयात हा शेतकऱ्यांसाठी इलेक्शनचा मुद्दा होत नाही. कारण हे मुद्दे सोप्या भाषेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत... नेमका मुद्दा, संदेश जर शेतकऱ्यांपर्यंत पोचला की movement सुरू व्हायला वेळ लागत नाही... राजकारण्यांकडून याबाबत अपेक्षाच करू नये. आमदार - मंत्रिगण बहुतेकदा धोरण असाक्षर असतात, किंवा राजकीय सोयीनुसार भूमिका बदलतात."

मोठा लोकाधार असलेल्या नेत्याचे हे बोल आहेत.देशात वर्षाकाठी 75 हजार कोटींचे खाद्यतेल आयात होते. देशात खाद्यतेलाची 75 टक्के गरज ही आयातीतून भागते.देशात क्रूड ऑईल, सोने यानंतर खाद्यतेल ही व्हॅल्यूवाईज तिसरी सर्वांत मोठी आयात होय.सध्या 150 लाख टन खाद्यतेल वर्षाकाठी आयात होतेय. बदलत्या आहारशैलीमुळे खाद्यतेलाची मागणी वाढतेय. सध्याच्या वेगाने आयात सुरू राहिली तर दहा-बारा वर्षांत 340 लाख टनापर्यंत खाद्यतेल आयात पोचेल.

देश तेलबिया पिकांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी राष्ट्रीय तेलबिया मिशन राबवण्याचे केंद्र सरकारने योजले आहे. त्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये सुमारे 20 हजार कोटीची तरतूद करावी, अशी मागणी उद्योग संघटनांनी केली होती. कृषिमंत्रालयाने वित्तीय तरतूदीचा प्रस्तावही पाठवला होता. मात्र, तेलबिया मिशनसाठी कुठलीही तरदूत झाली नाही. त्यामुळे सर्वांचीच निराशा झाली.

तेलबिया मिशनबाबत सविस्तर माहिती गुगुल केल्यास उपलब्ध होते.केंद्र सरकार आणि मंत्री विविध व्यासपीठांवरून तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भरतेबाबत बोलत असतात. प्रत्यक्षात जमिनीवर काही दिसत नाही. राज्याचा अर्थसंकल्प अजून बाकी आहे. केंद्राच्या तेलबिया मिशनमधील तरतूदीनुसार राज्याने जर स्वनिधीतून असे मिशन राबवले तर पारंपरिक व इंडस्ट्रीयल तेलबिया पिकांना वाव मिळेल. ऑईल प्रोसेसर्सना काम मिळेल. तेलबिया पेंड, ढेपेच्या निर्यातीतून राज्याच्या व देशाच्या जीडीपीत वाढ होईल. वरील विषयाबाबत सरकारी वेबसाईट्सवर व पब्लिक डोमेनमध्ये भरपूर माहिती उपलब्ध आहे. गरज आहे पाठपुरावा आणि कृतीची.