शेतात जायला रस्ता नाही? करायचं काय?
शेतात भरघोस पिक उभं आहे पण जायला रस्ता नाही? अडचणी काय? वादावादी कशासाठी? काय आहेत अडचणी? कायद्यात बदल हवा का? सरकार काय म्हणतयं ? चला तर मग आता वाद घालत बसू नका.. ‘असा’ मिळवा रस्ता.! अर्ज कसा करायचा? कुठे करायचा? जाणून घ्या सविस्तर.. तुमच्या अडचणीत तुमचे प्रश्न आणि आमचं उत्तर चला तर मग समजून घेऊ हा शेतीचा व्हिडिओ एक्सप्लेनर सहित प्रश्न मॅक्स किसान चे संपादक विजय गायकवाड यांच्यासोबत...
शेती पुढे कुठल्या समस्या आहेत? MaxKisan नेक सर्वे केला होता या सर्व मध्ये एक लक्षात आलं की शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची माहिती हवी आहे.गेले दोन महिने सलग मॅक्स किसान ने बाजार भाव आणि हवामानावरती प्रबोधन पर माहिती दिली त्याला शेतकऱ्याने उदंड प्रतिसाद देखील दिला.
यापुढे जाऊन कुणीतरी असं म्हटलं होतं की शेती म्हणजे शंभर तोंडाचा राक्षस असलेल्या समस्यांचा डोंगर.त्यामुळे एका शेतकऱ्याने शेती डेव्हलप केली. अनंत अडचणीवर मात करत शेतामध्ये वीज जोडणी करून घेतली. आधुनिक तंत्रज्ञाचा वापर करून शेतामध्ये लागवड देखील केली. निसर्गाने साथ दिली. उत्पन्नही भरघोस आलं. तसेच मला बाजारात नेऊन विकण्याची वेळ आली पण.. शेतातून बाहेर पडायला रस्ता नाही. विनंती केली तर राजकारण आणि तंटा ठरलेला. ही राज्यातील एका शेतकऱ्याची समस्या नाही तर प्रत्येक विभागांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किंबहुना प्रत्येक तालुक्यामध्ये या समस्येला तोंड द्यावं लागतं. शेत रस्ते पाणंद रस्ते याचा प्रश्न केवळ तुमच्या बांधापुरता सिमित नाही तर यावर अनेकदा प्रशासकीय पातळीवर अगदी विधिमंडळातही भरघोस चर्चा झाल्या. पण आजही शेतकरी या गंभीर समस्येला तोंड देत आहे. MaxKisan ने खोलात जाऊन या गंभीर समस्येचा आढावा घेतला आणि त्यातून धक्कादायक वास्तव समोर आलं.
व्हिडिओ एक्सप्लेनर नक्की पहा:
शेतात जायला शेतरस्ते राहिले नाहीत. या गंभीर समस्येला सध्या बहुतांश शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते आहे. शेत रस्त्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर महसूलने कठोर निर्णय घेतले पाहिजेत . सध्या यांत्रिकीकरणमूळे जमीन वाहणे कठीण बनले आहे.
बहुतांश ठिकाणी रस्त्यावरुन अडवाअडवी चालू आहे..मी दोन ठिकाणी हा त्रास सहन करत आहे.दोन वर्षं झाली तहसीलदार यांचेकडे अर्ज दाखल करुन.अजून स्थळ पाहणीचा पत्ता नाही.निकाल तर लांबच अशी भावना शेतकरी पंडित वाघ यांनी व्यक्त केली.
पंडित वाघ म्हणतात, "महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी जुन्या रेकॉर्डला शिवार नकाशा मध्ये असलेले शिव रस्ते व काही वहीवाटीतले रस्ते बंद झाले आहेत. काही अरुंद केले आहेत. त्यामुळे बऱ्याचश्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीमाल काढण्यासाठी खूप कसरत करावी लागते. आणि त्याचबरोबर बऱ्याच शेतकऱ्यांमध्ये वादविवाद पण होत राहतात. ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी 2018 मध्ये 'मातोश्री शेत रस्ते पानंद अभियान' या शासन निर्णयाद्वारे सर्व तहसीलदारांमार्फत याचा न्याय निवाडा करून त्यांना ग्रामीण रस्त्याचा दर्जा देऊन त्या अतिक्रमणाच्या विळख्यातून काढून पक्के रस्ते तयार केले पाहिजेतं"
अनेकदा याच्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने निष्कर्षापर्यंत येता येत नाही अशी उद्विग्नता व्यक्त करत शेतकरी रामदास वाघ म्हणाले, "स्थानिक गावपातळी वरील नेते सरपंच जिल्हापरिषद सदस्य हे स्वत:च्या शेताचे रस्ते गरज नसतानाही वशिले लाऊन मंजुर करुन आणतात आणि स्वत:हा ठेकेदारी करतात.परंतु आत्त्यावश्यक असनारे शेतरस्ते मातोश्री पांदन रस्ते योजने पासुन वचीत राहत आहेत.
समृद्धी महामार्गाला ज्या पद्धतीने निधी उपलब्ध करून दिला त्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचे या मूलभूत समस्येसाठी ठोस निधी का उपलब्ध करत नाही असा प्रश्न उपस्थित करत शेतकरी
प्रकाश हरकल म्हणाले, मातोश्री पांदण रस्ता योजना फेल आहे त्या ऐवजी दुसरी चांगली योजना प्रत्येक जिल्हाला 100 कोटी मंजूर करून फक्त शेतरस्ते मजबुती करणे , पुल आणि डांबरीकरण करणासाठी देण्यात यावे.
भविष्यात शेत रस्त्यावरून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
त्यावर बोलताना शेतकरी व्यंकटेश जाधव म्हणाले, शेतरस्ते हा तर शेती समोरील सर्वांत महत्वाचा प्रश्न आहे.पण सद्यस्थितीत ग्रामीण भागात सर्वात जास्त तंटे ह्या शेतजमिनीच्या बांधावरून होत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय जमीन मोजणी झाली नसल्यामुळे व मोजणी फीस भरूनही मोजणी वेळेत होत नाही. शेतकऱ्यांचा सर्वात जास्त वेळ परस्परांविरोधात केलेल्या प्रकरणात कोर्ट कचेऱ्यांमध्ये जातो आहे.यावर ठोस अशी उपाययोजना केली पाहिजेत.
शेतात जायला शेतरस्ते राहिले नाहीत या गंभीर समस्येला सध्या बहुतांश शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते आहे. शेत रस्त्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर महसूलने कठोर निर्णय घेतले पाहिजेत . सध्या यांत्रिकीकरणमूळे जमीन वाहणे कठीण बनले आहे.
शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता (Farm Road) उपलब्ध नसल्यास किंवा दुसऱ्या शेतकऱ्यांनी तुमचा रस्ता अडवला असल्यास, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966च्या कलम 143 अन्वये नवीन रस्त्यासाठी (Farm Road) अर्ज करता येतो. हा रस्ता शेजारच्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून दिला जातो.
यासाठी शेतकऱ्यांना तहसिलदारांकडे एक लेखी अर्ज करावा लागतो.
आता अर्ज कसा करायचा हे जाणून घेऊ....
आता सोप्या भाषेत हा अर्ज कसा लिहायचा ते पाहूया.
प्रति,
मा तहसिलदार साहेब,
पारनेर,जिल्हा अहमदनगर (तालुक्याचं नाव)
अर्ज - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966च्या कलम 143 अन्वये मी शेत रस्त्यासाठी अर्ज करत आहे.
विषय - शेतात जाणे-येण्यासाठी जमिनीच्या बांधावरून कायमस्वरुपी रस्ता मिळणेबाबत.
अर्जदाराच्या जमिनीचा तपशील -
नाव - विजय गायकवाड, तालुका-पारनेर जिल्हा अहमदनगर
गट क्रमांक - 595, क्षेत्र - 1.30 हे.आर., आकारणी - 4.14 रुपये (कराची रक्कम)
लगतच्या शेतकऱ्यांची नावं आणि पत्ता -
इथं अर्जदाराच्या शेतजमिनीच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण दिशेला ज्या शेतकऱ्याची जमीन असते त्यांची नावं आणि पत्ता लिहिणं अपेक्षित असतं.
त्यानंतर मायनामध्ये तुम्ही असं लिहू शकता...
मी विजय गायकवाड. टाकळी ढोकेश्वर येथील कायम रहिवासी आहे. टाकळी ढोकेश्वर येथील गट क्रमांक --- मध्ये माझ्या मालकीची --- हेक्टर आर शेतजमीन आहे. सदरहू जमिनीमध्ये जाणं-येणं करण्यासाठी गाव नकाशावर रस्ता नाही. त्यामुळे शेतात बैलगाडी-ट्रॅक्टरमधून शेती अवजारं, बी-बियाणं आणि रासायनिक खतं नेण्यास अडचण निर्मान होत आहे. तसंच शेतातील माल सोयाबीन, तूर, मका, उडीद, मूग, गहू, हरबरा, घरी आणण्यासाठी अडचण निर्माण होत आहे.
तरी मौजे टाकळी ढोकेश्वर तालुका पारनेर येथील गट क्रमांक --- मधील पूर्व-पश्चिम धुऱ्याच्या हद्दीवरून गाडीबैल शेतात नेणे व घरी आणणे करता येईल, असा कायमस्वरूपी शेत रस्ता मंजूर करण्यात यावा, ही विनंती मी आपणास करत आहे.
आपला विश्वासू,
विजय श्रावण गायकवाड,
(इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. एक उदाहरण म्हणून मी माझ्या नावाचा अर्ज भरून दाखवला आहे. या अर्जात शेतकऱ्यांनी आपली स्वत:ची माहिती लिहिणं अपेक्षित आहे.)
अर्ज भरून झाला की या अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे जोडावी लागतात.
1. अर्जदाराच्या जमिनीच्या आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या जमिनीचा कच्चा नकाशा
2. अर्जदाराच्या जमिनीचा चालू वर्षांतील (तीन महिन्याच्या आतील) सातबारा
3. लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील
4. अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची कागदपत्रांसहित माहिती.
एकदा का शेतकऱ्यानं अर्ज दाखल केला की अर्जदार आणि ज्या शेतकऱ्याच्या बांधावरून रस्त्याची मागणी केली आहे, त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात येते.
तसंच अर्जदाराला शेतात जाण्यासाठी खरोखरच रस्त्याची आवश्यकता आहे काय, याची तहसीलदारांकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करण्यात येते.
ही प्रक्रिया पूर्ण झाली की तहसीलदार रस्ता मागणीच्या अर्जावर निर्णय देतात, आदेश पारित करतात.
एक तर ते रस्ता मागणीचा अर्ज मान्य करतात किंवा फेटाळतात. अर्ज मान्य केल्यास लगतच्या हद्दीच्या बांधावरून रस्ता देण्याचा आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकऱ्याचे कमीत कमी नुकसान होईल, असं पाहिलं जातं.
सामान्यपणे 8 फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो. म्हणजेच एका वेळेस एक बैलगाडी जाऊ शकेल, इतका रस्ता दिला जातो.
पण, तहसीलदारांचा आदेश शेतकऱ्याला मान्य नसल्यास आदेश प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवस म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करता येते किंवा एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा करता येतो.
हा प्रश्न इतका गंभीर आहे याबाबत प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही.गेल्या पंधरा वर्षात शेतकरी एकत्र आले. आतापर्यंत तिन वेळेस दानपत्र दिले.एक वेळेस तीन दिवसीय कलेक्टर ओफिस समोर उपोषण झाले ,तहसीलला प्रस्ताव देउन झाला.पंचायत समितीला प्रस्ताव देऊन झाला.परंतु ज्यावेळेस ग्राम पचायतला मंत्रालयात वडनेर साठी चार किलोमिटर शेतरस्त्याची प्रस्ताव द्यायचे होते. ऐन वेळी प्राधान्य क्रमाने १५ वर्ष मागणी असणारा शेतरस्ता हेतुपुरत्सर आमच्या गावातिल लोकप्रतिनिधीनींनी गरज नसलेले कधीच मागणि न केलेल्या सरपंचाच्या शेताचा आणि जिल्हा परीषद सदस्यांच्या शेताचा शेतरस्त्यांचे प्रस्ताव पाठवले. पाठपुरावा करुन मंजुर करुण आणले.आम्हाला मात्र मुर्खात काढलं, असं वडनेर भोलजी ता. नादुरा जि बुलढाण्याचे रामदास वाघ यांनी सांगितले.
1.
"शेत रस्त्यांबाबत विधिमंडळात देखील प्रश्न उपस्थित झाला होता. दोन भावांच्या वाटण्या झाल्यानंतर अनेकदा विक्री होते आणि प्रयत्न पार्टीला रस्ता देण्यामध्ये टाळाटाळ केली जाते. यामध्ये मोजणी होणे हा कळीचा मुद्दा आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे आनंद रस्ते आणि इतर रस्त्यांचे नियोजन असते परंतु काही कायदेशीर बदल करून या संदर्भात सर्वंकष धोरण निश्चित करता येणे शक्य आहे"
- आनंद रायते, Additional settlement Commissioner pune, अप्पर जमा बंदी आयुक्त, पुणे.
2.
"महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी जुन्या रेकॉर्डला शिवार नकाशा मध्ये असलेले शिव रस्ते व काही वहीवाटीतले रस्ते बंद झाले आहेत. काही अरुंद केले आहेत. त्यामुळे बऱ्याचश्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीमाल काढण्यासाठी खूप कसरत करावी लागते. आणि त्याचबरोबर बऱ्याच शेतकऱ्यांमध्ये वादविवाद पण होत राहतात. ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी 2018 मध्ये 'मातोश्री शेत रस्ते पानंद अभियान' या शासन निर्णयाद्वारे सर्व तहसीलदारांमार्फत याचा न्याय निवाडा करून त्यांना ग्रामीण रस्त्याचा दर्जा देऊन त्या अतिक्रमणाच्या विळख्यातून काढून पक्के रस्ते तयार केले पाहिजेतं"
- पंडित वाघ
3."स्थानिक गावपातळी वरील नेते सरपंच जिल्हापरिषद सदस्य हे स्वत:च्या शेताचे रस्ते गरज नसतानाही वशिले लाऊन मंजुर करुन आणतात आणि स्वत:हा ठेकेदारी करतात.परंतु आत्त्यावश्यक असनारे शेतरस्ते मातोश्री पांदन रस्ते योजने पासुन वचीत राहत आहेत."- रामदास वाघ
4."मातोश्री पांदण रस्ता योजना फेल आहे त्या ऐवजी दुसरी चांगली योजना प्रत्येक जिल्हाला 100 कोटी मंजूर करून फक्त शेतरस्ते मजबुती करणे , पुल आणि डांबरीकरण करणासाठी देण्यात यावे."-: प्रकाश हरकल
5.शेतरस्ते हा तर शेती समोरील सर्वांत महत्वाचा प्रश्न आहे.पण सद्यस्थितीत ग्रामीण भागात सर्वात जास्त तंटे ह्या शेतजमिनीच्या बांधावरून होत आहेत.... गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय जमीन मोजणी झाली नसल्यामुळे व मोजणी फीस भरूनही मोजणी वेळेत होत नाही. शेतकऱ्यांचा सर्वात जास्त वेळ परस्परांविरोधात केलेल्या प्रकरणात कोर्ट कचेऱ्यांमध्ये जातो आहे यावर ठोस अशी उपाययोजना केली पाहिजेत.
- व्यंकटेश जाधव
