'नाफेड' शेतकरी हिताची की अहिताची? NAFED

एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे शेतकरी मित्रांचे लक्ष वेधायचे आहे.केंद्रीय 'कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाने' (CACP) २०२२-२३ सिजनमधील रब्बी पिकांच्या प्राईस पॉलिसीबाबत एक रिपोर्ट जारी केला आहे. त्यात नाफेडच्या कडधान्य विक्रीबाबत एक निरीक्षण नोंदवले आहे, ते पुढीलप्रमाणे -

"नाफेड नेहमीच मार्केटमध्ये डिस्काऊंटेड रेटमध्ये कडधान्यांची विक्री करते. आणि यामुळे संबंधित कडधान्य पिकाच्या बाजारभावात तेजगतीने पडझड होते. असा डिस्काऊंट देण्याऐवजी एक निश्चित रेट असावा, जो संबंधित पिकाच्या आधारभावाच्या (MSP) समकक्ष असेल. उदाहरणार्थ, भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) माध्यमातून गहू आणि तांदळाच्या स्टॉक विक्रीसाठी जशी ओपन मार्केट स्किम राबवली जाते, त्याच धर्तीवर कडधान्यांसाठीही नियोजन करणे योग्य ठरेल."

---

...महाराष्ट्राच्या संदर्भातने सोप्या शब्दात सारांश असा की, आधारभावाने खरेदी केलेला हरभरा पुढे आधारभावापेक्षा कमी रेटमध्ये खुल्या बाजारात विकला जातो. याचा फटका शेतकऱ्यांचाच बसतो. कारण चालू हंगामात देशाच्या वार्षिक उत्पादनाच्या तुलनेत केवळ १७.१९ टक्केच हरभरा खरेदी झालाय. जे शेतकरी किफायती बाजारभावाच्या अपेक्षेने हरभरा रोखून धरतात किंवा जो हरभरा आधारभाव योजनेत खरेदी होत नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना धोरणाचा फटका बसतो.

(यात खरे तर शेतकरी कंपन्या किंवा ज्या सहकारी संस्थाद्वारे हरभरा खरेदी होतो, त्यांनीच भूमिका घेवून नाफेडला सांगितले पाहिजे, की आधारभावाच्या खाली विक्री करत असाल तर ते शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाईल.)

कृषी खर्च व मूल्य आयोग CACP हा कृषी मंत्रालयाअंतर्गत येतो. कडधान्यांची आधारभाव योजना (PSS) केंद्रीय कृषी खात्याद्वारेच राबवली जाते. तेव्हा एकाच खात्यातील नेमकी धोरणदिशा काय आहे, असा प्रश्न पडतो.

महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून : आधारभावाने कडधान्य खरेदी करणाऱ्या सर्व शेतकरी कंपन्या, सहकारी संस्थांना विनंती आहे, की त्यांनी CACP च्या शिफारशीचा आधार घेवून आधारभावाच्या खाली हरभरा विक्री करू नये असे पत्र लिहावे.

दरम्यान, ता. २७ जूनपर्यंत नाफेडद्वारे आधारभावाने चालू हंगामात १२५१० कोटी रुपये मुल्याचा २३.४४ लाख टन हरभरा खरेदी झाला आहे. नाफेडच्या म्हणण्यानुसार १.२६ लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ झाला आहे. प्रमुख राज्यांत किती हरभरा खरेदी झाली त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे - महाराष्ट्र ७.७ लाख टन, मध्यप्रदेश ७.९ लाख टन, गुजरात ३.२ लाख टन...अन्य मिळून २३.४४ लाख टन.

केंद्राच्या आधारभाव योजनेमुळे हरभरा बाजाराला आधार मिळाला आहे,...हा आधार अधिक व्यापक व्हावा यासाठी, खरेदी केलेला स्टॉक आधारभावाच्या खाली विक्री करू नये हा मुद्दा आहे. दरम्यान, नाफेडकडे मागचा सुमारे १५ लाख टन हरभरा शिल्लक आहे. त्यात आता नव्या खरेदी केलेल्या स्टॉकची भर पडेल. एकूणच पुढे हा शिलकीतील पुरवठा आधारभावाच्या खालीच्या रेटला विक्री होवू नये, आणि हाच मुद्दा आपण सर्वांनी लावून धरला पाहिजे. तरच सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत अशा धोरणांचा लाभ पोचेल.

सीएसीपीच्या कॉमेंटसह एकूणच हरभरा खरेदीबाबत आपलेही मत जरूर कळवा.

- दीपक चव्हाण, ता. ०४ जुलै

"नाफेड नेहमीच मार्केटमध्ये डिस्काऊंटेड रेटमध्ये कडधान्यांची विक्री करते. आणि यामुळे संबंधित कडधान्य पिकाच्या बाजारभावात तेजगतीने पडझड होते. असा डिस्काऊंट देण्याऐवजी एक निश्चित रेट असावा, जो संबंधित पिकाच्या आधारभावाच्या (MSP) समकक्ष असेल"

-कृषी खर्च व मूल्य आयोग (CACP)

"आधारभावाने खरेदी केलेला हरभरा पुढे आधारभावापेक्षा कमी रेटमध्ये खुल्या बाजारात विकला जातो. याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो"

-दीपक चव्हाण, कृषी विश्लेषक