महाराष्ट्राला ‘सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार’ कसा मिळाला ?

२०२२ सालाच्या तुलनेत २०२३ साली महाराष्ट्र राज्याची कृषी क्षेत्रातील सर्वच पातळ्यांवर घसरण झाल्याचे २०२३-२४ सालच्य आर्थिक पाहणी अहवालातून सहज दिसून येते. तरीही महाराष्ट्र राज्याला १५ वा ‘सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार’ कसा काय मिळाला हा प्रश्न पडतोय.

एकूण शेतमाल उत्पादनात घसरण, सर्वच शेतमाल विक्रीच्या भावात घसरण, उदा. कापूस आणि सोयाबीन हे हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतकरी विक्री करत आहेत. शेतकरी आगदी मेटाकुटीला आलाय. अनेक शेतकरी शेती नको - नको म्हणत आहेत. सर्वाधिक लागवड केली जाणाऱ्या सोयाबीनची अवस्था इतकी वाईट आहे की विचार देखील करवत नाही.

सोयाबीनचा प्रकिया उद्योग विकास नाही. सोयाबीन उत्पादन करणाऱ्या गावांमध्ये सहज चक्कर मारून शेतकऱ्यांना सोयाबीन विक्रीच्या संदर्भात विचारले, बरेच शेतकरी सांगतील की हमीभावापेक्षा कितीतरी कमी बाजार भावाने विकावी लागत असल्याने, दोन वर्षापासून सोयाबीन घरात साठवण करून ठेवलेले आहे. शिवाय सोयाबीनचे २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये बरेच उत्पादन घसरले आहे. कोणते पीक घ्यावे हा पेच शेतकऱ्यांच्या समोर आहे.

कांदा तर रसत्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आहे, टोमॅटो देखील रस्त्यावर फेकून दिकेला पहिला आहेच. कोणत्या शेतमालाला परताव्याचा भाव मिळतोय हे सांगा.

जोमाने लागवडीमध्ये पुढे येणारे मका या पिकांच्या लागवडीमध्ये देखील घसरण. ज्वारी, बाजरी, मुग, उडीद या सर्वांच पिकांच्या लागवडीत घसरण.

"२०२३ आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष", याच वर्षात भरड धान्य लागवडीत घसरण, शिवाय उत्पादन घसरले. भुसारी पिकांची लागवड घसरली, तसेच तरकारी पिकांचे उत्पादन घसरले, उलट ज्वारी वगळता सर्व प्रकारचा शेतमाल इतर राज्यातून आयात करत आहोत, हे वास्तव समजून घ्या…

भाजी पाल्यात आणि फळपिके लागवडीत एका वर्षात ६ टक्क्याने लागवड कमी झाली आहेत. उत्पादन घसरले आहेच. असे कितीतरी उदाहरणे सांगता येतील .

जल संधारणाच्या कामांमध्ये घसरण, सिंचन क्षेत्रात घसरण, केवळ १४ टक्के सिंचन क्षेत्र आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत सिंचनक्षेत्र कितीतरी कमी आहे. महाराष्ट्र एकमेव असे राज्य आहे की सर्वात कमी सिंचन क्षेत्र आहे. शिवाय भूगर्भातील पाणी पातळीत घसरण, पाणी साठ्यात घसरण, पाण्याचे खाजगीकरण जोरात. शेती पेक्षा कारखान्यांना पाणी देण्याकडे जास्त कल असलेले राज्य.

दुष्काळात (जानेवारी २०२४ ते जून २०२४) उद्योगांना पाणी दिले, पण नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी दिले नाही अशी स्थिती ग्रामीण भागात होती, सद्यस्थितीत आहे. ऐवढेच नाही तर पाण्याच्या उपलब्धता नसल्याने रब्बी पिकांच्या लागवड क्षेत्रात देखील घसरण असल्याचे २०२३- २४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिसून येते.

महाराष्ट्रापेक्षा मध्यप्रदेशची कृषी क्षेत्राची वाटचाल ही कितीतरी पट्टीने चांगली आहे. उत्पादनात वाढ आहेच, शिवाय जलसिंचनात देखील मोठी वाढ आहे. पाणी पूर्ण राज्यात फिरले आहे. आठमाही बागायती क्षेत्र कितीतरी वाढले आहे.

https://x.com/mahadgipr/status/1811294346840506790?s=46&t=m59CSbxUO97u8QyxQEtubg

जरी हा पुरस्कार मिळाला असला तरीही. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा सांगतो की राज्याच्या कृषी क्षेत्राची स्थिती फारशी चांगली नाही. दुसरे, २०२३ हे वर्ष राज्यासाठी दुष्काळी होते, त्यात ज्या सवलती जाहीर केल्या होत्या, त्याची अंमलबजावणीही नाही. अनुदानाची मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, दुष्काळ जाहीर होऊनही पीक विमा देखील बहुतांश शेतकऱ्यांना मिळत नाही, पीककर्ज देखील मिळत नाही (पीक कर्ज नव - जुन केलं जातं.) थकीत पीककर्ज मुक्ती नाही. कर्जमुक्तीच्या योजना केवळ नावाला आहेत. दुसरीकडे बोगस बियाणाचा सूळसुळाट चालू आहे, बियाणे संशोधन होऊन नवीन वाण देखील शेतकऱ्यांना मिळत नाही की व्यवस्थित व्यवस्थापन, मार्गदर्शन नाही, प्रशासकीय अधिकारी शेतकऱ्यांना भेटी देत नाहीत तर गावात जाणे दूरच, असे कितीतरी बाबीची उणीव आहे.

वरील सर्व परिस्थिती असल्यामुळे पुरस्कार स्वीकारताना मुख्यमंत्र्यांनी आणि केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी केवळ बांबू लागवडीचा उदो - उदो करणे आणि इतर पिकांकडे दुर्लक्ष करणे ही भूमिका जाणीवपूर्वक घेतली गेली आहे का? हा देखील प्रश्न आहे. बांबू लागवडीमध्ये देखील केवळ लागवडीचे उद्दिष्टे आहे हे सांगणे आणि विक्री व्यवस्थेतील मूल्य साखळीकडे जाणीपूर्वक दुर्लक्ष करणे देखील न पटणारे आहे. बांबू लागवड ही कृत्रिम आहेच, शिवाय लागवडीपासून ते विक्री पर्यंत खूप त्रुटी आहेत. त्या दूर कारणे सोडून दिले आहे, अनुदान कसे दिले जातेय ह्यावर भर दिला गेला.