'महानंद दूध' तोट्यात एनडीडीबी कडे देण्याचा प्रस्ताव;गुजरातच्या 'अमूल' साठी सरकारच्या पायघड्या विरोधकांचा आरोप.

महानंद मध्ये सद्या फक्त 70 ते 75 हजार लिटर दूध संकलन आहे. दूध संघात कामं करणारे 1200 कामगारांना पगार देण्यासाठी पैसा नाही. यामुळे महानंद दूध प्रकल्प NDDB कडे देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

घराघरात पिशवीबंद दूध येणाऱ्या 'महानंद'चा प्रकल्प प्रचंड तोट्यात आला आहे. 1200 कामगारांचे 130 कोटींचे वेतन धकले आहे. या तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी महानंद चालवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाने हा प्रकल्प राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) सोपवण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्यावरून राजकारणही तापले आहे. एनडीडीबीचे मुख्यालय गुजरातेत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा आणखी एक प्रकल्प तेथील सरकार पळवत असल्याची टीका विरोधक करत आहेत. दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्याचे खंडन केले. 'महानंद अडचणीत असल्याने संचालकांनी ठराव केला. एनडीडीबी केंद्रीय संस्था आहे. त्यांचे मुख्यालय गुजरातेत असले तरी महानंद प्रकल्प तिकडे जाणार नाही. तो मुंबईतच राहील, कामगारांचे १३० कोटी एनडीडीबीने दिलेले नाही म्हणून हा व्यवहार पूर्ण झाला नाही. असं राधा कृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

गुजरातच्या 'अमूल'ला पायघड्यासाठी महानंदा NDDB देण्याचा डाव असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला आहे.

सहकारी संस्था मोडकळीस चा प्रयत्न -अजित नवले

राज्य दूध उत्पादक संघर्ष समिती राज्य समन्वयक अजित नवले यांनी म्हटलं आहे कि 'महानंद' ब्रैड वाचवण्यासाठी व वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी सरकार सहकारी संस्थाच मोडीत काढत आहे. गुजरातमधील 'अमूल'ला महाराष्ट्रात विस्तार करायचा असून त्याला एनडीडीबी हातभार लावत आहे. या निर्णयाने 'महानंद' मोडीत निघण्याचा धोका असल्याच नवलेंनी म्हटलं आहे.

महानंदा दूध प्रकल्पची वैशिष्ट्ये -