लंम्पी रोग आता हायकोर्टात; पशुधन वाचविण्यासाठी जनहीत याचिका दाखल
महाराष्ट्रात लंम्पी या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. जनावरांसाठी हा रोग जीवघेणा ठरत आहे. या रोगाची होत असलेली वाढ पाहता त्या पातळीवर प्रशासकीय नियोजन दिसून येत नसल्याचे निदर्शनास आणत त्यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी व भाई संपतराव पवार तसेच मलकापूर तालुक्यातील भालेगावचे युवा सरपंच तेजस विलासराव पाटील, अहमदनगरचे सामाजिक कार्यकर्ते अर्शद शेख यांनी मिळून शेतकऱ्यांचे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. तृणाल टोणपे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे, अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेत महाराष्ट्र राज्याचे पशुसंवर्धन दुग्ध विकास मत्स्य व्यवसाय विभाग, पशु संवर्धन आयुक्तालय, भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था पुणे, महाराष्ट्र राज्य पशु वैद्यकीय परिषद, राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था पुणे, महाराष्ट्र सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात पशूंच्या संदर्भात असणाऱ्या 'लम्पी'आजाराची संक्रमकता अतिशय वेगवान असून या रोगामुळे मोठया प्रमाणात गायी, म्हशी आणि दुध देणारी जनावरे मरत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अतोनात नुकसान होते आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या आजाराची भयानकता खूप असून देखील त्याकडे सरकारने नीट लक्ष दिलेले नाही व बेजाबदार पद्धतीने केवळ घोषणा केल्या जात असल्याचे निरीक्षण याचिकेतून मांडण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे व तालुके 'कंट्रोल्ड एरिया' म्हणून घोषित केले जात आहेत. 'प्राण्यांतील साथींचे आजार प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा २००९' या कायद्याच्या कलम १२ व १३ नुसार प्राण्यांचा बाजार, जत्रा आणि वाहतूक या सगळ्यांवर जरी बंदी घातली असली तरी सरकारने उपचाराच्या दृष्टीने कुठलेही विशिष्ठ निर्णय घेतलेले नाहीत.
पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कमतरते बाबतचाही प्रश्न या जनहित याचिकेतून मांडण्यात आलेला आहे. पशुवैद्यकीयसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या देखील अतिशय कमी आहे. महाराष्ट्रातील गावागावांमध्ये लम्पी विषाणूने बाधित होणाऱ्या जनावरांना एकाच वेळी वैद्यकीयसेवा देण्यासाठी पशुवैद्यकीय डॉक्टर्स अपुरे पडणार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने पशुवैद्यकीय शास्त्रात पदविका व प्रमाणपत्र मिळवलेल्या वैद्यकीय प्रशिकक्षित सगळ्यांचा तातडीच्या गोसेवेसाठी वापर करणे संयुक्तिक ठरणार आहे. परंतु असा कोणताच विचार करतांना सरकारदिसत नाही.
या बाबत बोलतांना याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. असीम सरोदे म्हणाले की "भारतीय पशु वैद्यकीय कायद्याच्या कलम ३० ब च्या तरतुदीनां शिथिल करून पशुवैद्यकीय शास्त्रात प्रमाणपत्र व पदविका असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची सेवा देण्यासाठी मुभा देता येऊ शकते परंतु सरकार अशा दूरदर्शी बाबींचा विचार करतांनाही दिसत नाही. जनावरांच्या दृष्टीकोनातून प्राणघातक असणाऱ्या 'लम्पी' आजारावर आणि शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान करणाऱ्या साथीच्या रोगाच्या प्रश्नावर सरकारने तत्काळ राबविण्याच्या उपाययोजना व दूरदर्शी उपाय यांचे नियोजन करण्याची गरज आहे. याबाबत आदर्श कामकाज पद्धती (SOP) जाहीर करून यंत्रणेने झपाटून काम करणे आवश्यक आहे. पशु हक्कांचे संरक्षण करणे हे भारतीय संविधांचे मूल्य आहे म्हणून आम्ही हि याचीका दाखल करतो करतो आहोत"
या याचिकेतून पाळीव प्राण्यांच्या हक्कांसाठी खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
high courtdisease
