तेलंगणा पॅटर्नला राज्यसरकारचा नकार :सुनील केंद्रेकरांची शिफारस सरकारकडून अमान्य

एक अहवाल मराठवाड्याचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सरकारला २० जून रोजी पाठवला होता. त्यात शेतकऱ्यांचे सर्व अनुदान बंद करून तेलंगणाच्या धर्तीवर दोन्ही हंगामांत पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांना प्रतिएकर १० हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, अशी शिफारस केली होती.

सरकारने मात्र ही मागणी नाकारली आहे.

कुणाल पाटील, सुलभा खोडके, अमीन पटेल, विनोद निकोले, बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अन्य आमदारांनी याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी लेखी उत्तर दिले. त्यात “शेजारी तेलंगण राज्यात जसे १० हजार अनुदान दिले जाते तसे महाराष्ट्रात देता येणार नाही,’ असे स्पष्ट केले. मंगळवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात पाटील यांनी हे लेखी उत्तर दिले.

केंद्राकडून सहा हजार आणि राज्याकडून सहा हजार असे वर्षाला १२ हजार शेतकऱ्यांना देण्यात येतील. राज्य सरकारने त्यासाठी ६०६० कोटी तरतदूत केल्याचे मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सिंचनाचा अभाव, शेतमालास भाव नसल्याची सरकारकडून कबुली

1. सततचा पाऊस, गारपीट व नापिकीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने तो कर्जबाजारी होत आहे, ही बाब अंशत: खरी असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे

2. राज्यात शाश्वत सिंचनाचा अभाव असल्याचेही सरकारने मान्य केले आहे.

3. शाश्वत सिंचनाचा अभाव, लहरी निसर्ग, गुंतवणूक व श्रमाच्या तुलनेत उत्पन्न न मिळणे, शेतमालाला योग्य भाव नसणे, कर्जबाजारीपणा अशा आर्थिक कारणांमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे, हे खरे असल्याचे पाटील यांनी उत्तरात मान्य केले.

सुनील केंद्रेकरांच्या शिफारशी

1. राज्यात १ कोटी ५३ लाख शेतकरी कुटुंबे. एका शेतकऱ्याकडे सरासरी १ हेक्टर २० आर जमीन. या सर्वांना दोन्ही हंगामांत प्रत्येकी १० हजारांची मदत दिल्यास हा खर्च ३७ ते ४० हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकतोे.

2. पेरणीपूर्वीच पुरेसे पैसे हाती मिळाले तर शेतकऱ्यांना कर्ज काढण्याची गरज नाही.

3. एखाद्या वर्षी उत्पन्न कमी आले तरी पेरणीसाठी आवश्यक रक्कम मिळाल्याने शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत.

4. ‘क्लास वन- क्लास टू’ अधिकाऱ्यांना किंवा आयकर भरणाऱ्यांना ही मदत नको.

5. नुकसान भरपाई, इतर अनुदाने बंद करून फक्त थेट मदतीचाच पर्याय ठेवावा.

‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’चे आश्वासन पाळण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपयशी

१ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२२ या तीन वर्षांत अमरावती विभागात ३४५२ नागपूर विभागात ९५७ मराठवाडा विभागात २६८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकार दप्तरी नोंद आहे. यापैकी सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा तसेच कर्जफेडीचा होणारा तगादा या कारणांमुळे अमरावती विभागात १४०४, नागपूरमध्ये ३१७ तर मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये २११० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे सरकारी चौकशीत स्पष्ट झाले.

योजना काय ? : केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना वार्षिक ६ हजार रुपये मदत देते. राज्य सरकारनेही आता तेवढीच मदत देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२ हजार रुपये मिळतील. राज्याने ६०६० कोटींची तरतूदही केली अाहे, असे पाटील म्हणाले.

मराठवाड्यात सर्वाधिक आत्महत्या बीडमध्ये

जून २०२२ मध्ये मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ‘मला महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करायचाय’ असा शब्द राज्यातील जनतेला दिला होता. मात्र गेल्या वर्षभरात तेही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात अपयशीच ठरले.

१ जानेवारी ते ३० जून २०२३ : या सहा महिन्यांच्या कालावधीत मराठवाड्यात ४८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. जानेवारीत ६२ फेब्रुवारीत ७४ मार्च ७८ एप्रिल ८९ मे ८८ जूनमध्ये ९२ जणांनी जीवनयात्रा संपवली.

४८३ पैकी फक्त ३०४ शेतकरी कुटुंबे सरकारी मदतीस पात्र ठरली आहेत. ११२ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे तर ६७ जणांचे प्रस्ताव निकषात बसणारे नसल्याने फेटाळण्यात आले. पात्र कुटुंबांना ३० हजार रुपये रोख तर ७० हजार रुपये ठेवीच्या स्वरूपात सरकारी मदत दिली जाते.

वास्तव काय ? : केंद्राच्या धर्तीवर राज्याने आर्थिक मदतीची घोषणा केली असली तरी त्याचा शासन निर्णय काढण्यास सरकारला चार महिने लागले. जुलैमध्ये हा जीआर निघाला आहे. मात्र पहिला हप्ता कधी मिळेल हे स्पष्ट नाही. केंद्राचा हप्ता २७ जुलै रोजी मिळेल.