शेती पंप वीज बिले दुरुस्तीसाठी तक्रार नोंद करणे अत्यावश्यक
"राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ५०% सवलत योजनेखाली खरी सवलत मिळण्यासाठी थकबाकी रक्कम भरण्यापूर्वी खरी थकबाकी रक्कम निश्चित करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक शेती पंप वीज ग्राहकाने प्रथम वीज बिल दुरुस्तीसाठी तक्रार नोंदवावी व वीज बिल दुरुस्तीनंतरच खऱ्या थकबाकीच्या ५०% रक्कम मार्च २०२२ अखेरपर्यंत भरावी." असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी राज्यातील सर्व शेतीपंप वीज ग्राहकांना केले आहे.
"राज्य सरकारने कृषि पंप वीज बिल सवलत योजना २०२० जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार दि. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ५०% रक्कम भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच ५०% सवलत मिळणार आहे. ही योजना राबविताना राज्यातील सर्व शेती पंप वीज ग्राहकांची थकीत वीज बिले तपासली जातील व चुकीची सर्व वीज बिले दुरुस्त करण्यात येतील." असे आश्वासन राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन यांच्या संयुक्त शिष्टमंडळास जानेवारी २०२१ मध्ये झालेल्या बैठकीत दिले आहे.
तसेच तसे परिपत्रक दि. १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केले आहे. तथापि याप्रमाणे दुरुस्ती कंपनी स्वतः करणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेती पंप वीज ग्राहकाला वैयक्तिक तक्रार दाखल करावीच लागेल याची नोंद सर्व शेतकऱ्यांनी घेणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारने नवीन वीज जोडणी धोरणांतर्गत वीज बिल सवलत योजना जाहीर केली आहे. जाहीर केलेल्या योजनेनुसार सप्टेंबर २०२० अखेर पर्यंतची थकबाकी महावितरण कंपनीच्या वतीने निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार निर्लेखित रक्कम तसेच सप्टेंबर २०१५ अखेरच्या थकबाकी वरील सर्व विलंब आकार व सर्व व्याज रद्द करण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर २०१५ ते सप्टेंबर २०२० या ५ वर्षांच्या कालावधीतील थकबाकीवर कंपनीने कर्ज घेतले, त्या दराने व्याज आकारणी होणार आहे. त्यानुसार निश्चित होणारी थकबाकी पहिल्या एका वर्षात भरल्यास ५०% सवलत दिली जाणार आहे. ५०% सवलत मिळण्यासाठी अर्ज व ५०% रक्कम भरणा मुदत दि. ३१ मार्च २०२२ अखेरपर्यंत आहे.
ही योजना पूर्णपणे यशस्वी होण्यासाठी योजनेतील महत्त्वाच्या त्रुटींचे निराकरण होणे आवश्यक आहे हे शिष्टमंडळाने उर्जामंत्री व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. राज्यातील ९०% हून अधिक शेतीपंपांची वीज बिले सरासरीने दुप्पट वा अधिक झालेली आहेत. इ.स. २०११-१२ पासून विनामीटर शेती पंपांचा जोडभार ३ हॉ. पॉ. ऐवजी ५ हॉ. पॉ.; ५ हॉ. पॉ. ऐवजी ७.५ हॉ. पॉ.; ७.५ हॉ. पॉ. ऐवजी १० हॉ. पॉ. याप्रमाणे वाढविण्यात आला आहे. इ.स. २०११-१२ पासून मीटर असलेल्या व मीटर चालू असलेल्या शेती पंपांचा वीज वापर मीटर रीडींग न घेता बिलांमध्ये सरासरी म्हणून १०० ते १२५ युनिटस म्हणजे दुप्पट वा अधिक टाकला जात आहे. राज्यातील ८०% शेतकरी ग्राहकांचे मीटर बंद आहेत, त्यांचे वरही सरासरी १०० ते १२५ युनिटस आकारणी होत आहे. या पद्धतीने वाढलेली बिले दुरुस्त करण्यासाठी जेथे विनामीटर जोडणी आहे, तेथे खरा जोडभार तपासुन त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत. जेथे मीटर आहेत व सुरु आहेत, तेथे प्रत्यक्ष रीडींग घेऊन त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत. मीटर बंद आहेत अशा ठीकाणी मागील मीटर चालू कालावधितील वीज वापर गृहीत धरून त्यानुसार संपूर्ण कालावधीचा वीजवापर व त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत. जेथे मीटर पूर्ण काळ बंद आहे व प्रत्यक्ष वीजवापर तपासता येत नाही, अशा ठीकाणी त्या फीडरवरुन दिलेली वीज व त्या फीडरवरील खरा जोडभार या आधारे सरासरी वीजवापर व त्यानुसार बिले निश्चित करण्यात यावीत, अशा मागण्या संघटना प्रतिनिधींच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत व या सर्व मागण्यांना उर्जामंत्री व संबंधित अधिकारी यांनी चर्चेत मान्यता दिलेली आहे.
इ.स. २००४, इ.स. २०१४ व इ.स. २०१८ या कृषि संजीवनी योजनांपैकी फक्त इ.स. २००४ ची योजना यशस्वी झाली. चुकीची व दुप्पट वीज बिले या कारणामुळेच इ.स. २०१४ व इ.स. २०१८ या दोन्ही योजना पूर्णपणे फसल्या हेही संघटना प्रतिनिधींनी उर्जामंत्री यांच्या निदर्शनास आणले आहे. शेतकरी ग्राहकांची वीज बिले अचूक दुरुस्त झाली तर शेतकरी निश्चितपणे या योजनेत सहभागी होतील. शेती पंप वीज ग्राहकांना थकबाकीमुक्त वीज बिले हवीच आहेत. पण उर्जामंत्री व संबंधित अधिकारी यांनी दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष पूर्तता होते की नाही हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. आणि याबाबतचे पूर्वीचे सर्वच अनुभव निराशाजनक आहेत. त्यामुळे शेती पंप वीज ग्राहकांनी स्वतः आपली वीज बिले पूर्णपणे दुरुस्त होतील याची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
याशिवाय मागील सर्व योजनांमध्ये थकीत मुद्दल रकमेवरील सर्व व्याज रद्द करण्यात आले होते. यावेळी मात्र मागील ५ वर्षांचे व्याज आकारले जाणार आहे. योजना १००% यशस्वी होण्यासाठी हे ५ वर्षांचे व्याजही रद्द करण्यात यावे अशी मागणी शिष्टमंडळाने केलेली आहे. तसेच दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी भरलेल्या रकमेच्या ३०% व २०% ही सवलत अत्यंत अपुरी असल्याने ती वाढविणेत यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. संपूर्ण व्याज माफी व सवलत टक्केवारीमध्ये सुधारणा याबाबत मा. शरद पवार यांनाही निवेदन दिले आहे. तथापि या सर्व मागण्या बाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
या सवलत योजनेसंदर्भात शेती पंप वीज ग्राहकांनी संपूर्ण जागरुक राहणे अत्यंत महत्वाचे व आवश्यक आहे. महावितरण कंपनीच्या वेबसाईटवर "कृषि पंप वीज धोरण संकेतस्थळ" या ठीकाणी क्लिक केल्यानंतर लिंक ओपन होईल. "कृषि थकबाकी वसुली" च्या खालील "ग्राहक निहाय तपशील" या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर येणाऱ्या तक्त्यामध्ये ग्राहक क्रमांक टाकला की सध्याच्या बिलानुसार मिळणारी सवलत व भरावयाची रक्कम हा सर्व तपशील येणार आहे. या तपशीलानंतर शेवटी तक्रार असल्यास नोंदवा व तक्रारीचा उप प्रकार निवडा हा पर्याय येणार आहे. त्यामध्ये उच्च देयक, सरासरी देयक, मीटर वाचन दुरुस्ती व चुकीचा भार इ. पर्याय येणार आहेत. वीज बिल चुकीचे व जास्त आहे, अशा सर्व ग्राहकांनी योग्य पर्यायाची नोंद करणे व तक्रार नोंद करणे आवश्यक आहे. अशी नोंद केली तरच स्थळ तपासणी होईल आणि बिल दुरुस्ती होईल, अन्यथा होणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी जागरुकपणे या ठीकाणी तक्रार नोंद करावी व स्थळ तपासणीच्या वेळी समक्ष हजर राहून व संपूर्ण माहिती देऊन आपली थकबाकी सवलत योजनेमधील सप्टेंबर २०२० अखेरची थकबाकी पूर्णपणे दुरुस्त करुन घ्यावी. तसेच सदर दुरुस्तीनुसार पुढील बिलांमध्येही दुरुस्ती आवश्यक असल्यास डिसेंबर २०२० पासून आज अखेरची पुढील बिलेही दुरुस्त करून घ्यावीत व मगच योजनेत सहभागी व्हावे, असे जाहीर आवाहन सर्व संघटनांच्या वतीने प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. तसेच अधिक माहितीसाठी जाविद मोमीन (09226297771) अथवा मुकुंद माळी (09372425856) यांच्याशी संपर्क साधावा असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
