शेतकरी विधेयक खरंच शेतकऱ्यांसाठी आहे का: अप्पा अनारसे

संसदेत ज्या पद्धतीने मोदी सरकारने नवीन कृषी विधेयक शेतकऱ्यांना, शेतकरी नेत्यांना अशा कोणालाही विश्वासात न घेता तसेच या कायद्याची मागणी कोणत्याही शेतकरी संघटनेने, शेतकरी नेत्यांनी केलेली नसताना हा कायदा अतिशय घाईगडबडीने संमत करून घेतला तेंव्हा पासून देशभर या कायद्याच्या विरोधात जनमत तयार होऊ लागले.प्रश्न नीट समजून घ्यायचा असेल तर आधी राजकीय पक्षांचा चष्मा काढून ठेवावा लागेल तरच शेतकऱ्यांचा खरा प्रश्न दिसेल.

हा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात गोंधळ आहे, भ्रष्ट्राचार आहे हे सर्व खरे आहे. पण म्हणून काहीही नियंत्रण नसलेली व्यवस्था त्या जागेवर उभी करणे शेतकऱ्यांना भीतीदायक वाटते.

भांडवलदारांचा मुख्य उद्देश नफा कमावणे असतो. त्यासाठी कोणताही मार्ग त्यांना चालतो. यादृष्टीनेही या नवीन कायद्याकडे बागितले पाहिजे.

केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आणि बाहेर विरोध असतानाही कृषी विधेयके मंजूर करून घेतली. त्यावरून राज्यसभेत मोठा गोंधळ झाला. यावरून आठ खासदार निलंबितही झाले. सरकारने अतिशय घाई गडबडीत ही विधेयके मंजूर करून घेतली. याआधी याबाबत 5 जून रोजी तसा अध्यादेशही काढला होता.

एवढी घाई गडबड कुणासाठी?

नोट बंदी, मध्यरात्रीची GST, पुलवामा, 370, राममंदिर, कोरोना जाण्यासाठी थाळ्या पिटने असो प्रत्येक गोष्टीचा इव्हेंट करण्यात पटाईत असणारे मोदी सरकार या ऐतिहासक कायद्याबाबत मात्र घाई करताना दिसत आहे. इथेच संशयाला सुरुवात होते.

अध्यादेश कधी काढतात?

अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न असेल आणि त्याच वेळी संसदेचे अधिवेशन सुरु नसेल अशा वेळी सरकार राष्ट्रपतींच्या मार्फत अध्यादेश काढते. त्याला सहा महिन्यांच्या आत संसदेची सहमती किंवा सभागृहात हा अध्यादेश संमत करून घ्यावा लागतो तरच याचे कायद्यात रूपांतर होते.कोरोनाची परिस्थिती असताना हा अध्यादेश काढायची घाई का केली.?? शेतकऱ्यांना किंवा विरोधकांना विश्वासात घेतले नाही. सरकार या कायद्याला कितीही ऐतिहासिक म्हणत असले तरी ह याविषयी शेतकऱ्यांना शंका येते आहे. कारण संसदेत यावर चर्चाच होऊ दिली नाही. राज्यसभेत तर आवाजी मतदानाने हा कायदा मंजूर केला. ही उघड उघड हुकुमशाही पद्धत होती.

काय आहे नवीन कृषी विधेयक?

1. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्सान आणि सुविधा) विधेयक

2. कंत्राटी शेतीशी संबंधित, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी व कृषी सेवा करार विधेयक

3.अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक

असे तीन कायदे येत आहेत.

ज्याला केंद्र सरकार ऐतिहासिक म्हणत आहे.

नोटा बंदीच्या सोंगालाही सरकार असेच ऐतिहासिक निर्णय म्हणत होते. त्या ऐतिहासिक निर्णयाने अर्थव्यवस्थेचे मोडलेले कंबरडे अजुन सरळ झाले नाही.

GST चाही असाच ऐतिहासिक निर्णय होता.

केंद्र सरकारने जून मधे सांगितले की अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा या पिकासह पाच प्रकारचे शेती माल यातून बाहेर काढतो आहोत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात जास्तीचे पैसे येतील. आणि प्रत्येक्षात जेव्हा शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळू लागले की लगेच कांद्याची निर्यात बंद केली. हा मोदी सरकारचा दुट्टपीपणा वेळोवेळी शेतकऱ्यांनी बघितला आहे.

शेतकऱ्यांना आक्षेप/भीती काय आहेत.???

हमीभावाचे संरक्षण जाणार.

नवीन कायदयानुसार कंपन्यांवर, व्यापाऱ्यांवर MSP चे अर्थात किमान हमीभावाचे कोणतेही बंधन असणार नाही. त्यामुळे येणाऱ्या कंपन्या ठरवून मालाचे भाव पाडू शकतात. शेतकऱ्यांकडील माल संपल्यावर परत चड्या दराने विक्री होईल अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे. आणि त्यात तथ्य आहे.

यावर मोदींनी ट्विट करून हमीभाव मिळेल असे सांगितले आहे. पण शेतकऱ्यांचा यावर विश्वास बसत नाही कारण, तुम्हाला हमीभाव द्यायचा होता मग हे स्पष्ट कायद्यात का लिहिले नाही.??

ही सरकारची भूमिका संशयास्पद आहे.

फसवणुकीची दाद कोणाकडे मागणार??

याअगोदर फसवणूक झाली तर न्यायालयात जाता येत होते.या नवीन कायद्याद्वारे कोर्टात जाता येणार नाही. प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांचा लवाद असेल त्यांच्याकडे दाद मागावी लागेल.

शेतकऱ्यांचे काम साधे धडपणे तलाठी कार्यालयात होत नाही तिथे या बढ्या कंपन्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कधी जाणार??

सरकारचा खोटारडेपणा.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही विकता येईल.

याआधीही शेतकऱ्यांना आपला माल कुठीही विकता येत होता. ट्रेडिंगवर बंधने होती. या खोटेपणामुळे सरकारची नियत साफ दिसत नाही.

शेतकऱ्यांचा खरंच एवढा कळवळा आहे तर आज पर्यंत स्वामिनाथन आयोग का लागू केला नाही.??

अजूनही हिंमत असेल तर केंद्र सरकारने दीडपट हमीभावासह स्वामिनाथन आयोग लागू करावा. शेतकरी तुम्हाला पुन्हा निवडून देतील. पण इथे नाव शेतकऱ्यांचे घेऊन दलाली अंबानी, अदानी अशा भांडवलदारांची करायची असेल तर हमीभावाचा कायदा लागू करायला त्रास होणारच आहे.!!

कोणतेही सरकार असले तरी त्यांनी एक लक्षात ठेवावे येथून पुढे शेतकऱ्यांना फार दिवस उल्लू बनवता येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पोरांना आता तुम्ही कुणासाठी दलाली करता हे कळायला लागले आहे. म्हणून सावध रहा. कांद्याच्या प्रश्नावरून मा. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार पडले होते. सध्या संसदेत तुमच्याकडे संख्या बळ आहे म्हणून कसाही नंगा नाच करू नका. भारतीय लोक सहनशील आहेत पण तिथपर्यंतच भर दरबारात द्रोपतीचे वस्त्रहरण झालेले भारतीय माणूस सहन करू शकत नाही नंतर महाभारत घडते. खुर्च्या खाली कराव्या लागतात.

राममनोहर लोहिया म्हणायचे,

अगर सडक खामोश हो जायागी तो

ये संसद आवारा हो जाऐगी....

- अप्पा अनारसे

सहकार्यवाह, युवक क्रांती दल

मो.9096554419