सरकारने अधिक अंत पहिला तर आंदोलन तीव्र केल्याशिवाय पर्याय नाही - डॉ.अजित नवले

शेतकरी आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असणाऱ्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दात नापसंती व्यक्त करत सरकारच्या वेगवेगळ्या भूमिकांबद्दल कठोर शब्दात कोरडे ओढले आहेत. शेतकऱयांनी जो संयम दाखवत चाळीस दिवस थंडी, गार वारा, पाऊस याची पर्वा न करता शांतता आणि संयमाच्या जोरावर लाखोंच्या संख्येने शांततामय आंदोन केलं त्याच्यामुळे न्यायालयाला सुद्धा सकारात्मक दखल घ्यावी लागली.

आता सरकारने देखील अधिक अंत न पाहता तातडीने दखल घेत हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी अजित नवले यांनी केली.

नव्या शेतकरी कायदे रद्द करण्याबरोबरच शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने पुढे यावं. सरकारने अधिक अंत पहिला तर आंदोलन तीव्र केल्याशिवाय पर्याय नाही. २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर मार्चची तयारी संपूर्ण देशभर सुरू झाली असून वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये २३ तारखेपासून महापडाव आणि राज्यपाल भवनांवर मोर्चे काढण्याची रणनीती सर्वच शेतकरी संघटनांनी केली आहे. यावेळी जर कायदा सुव्यवस्था बिघडली तर याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असणार असल्याचं, डॉ. नवले यांनी स्पष्ट केलं.