डाळींच्या धोरणात शेतकरी आणि व्यापारी नाडला गेला का?
एका बाजूला शेतकरी कायद्याच्या माध्यमातून शेतकरी हित साधल्याचा दावा करत असताना दुसऱ्या बाजूला प्रतिकूल डाळ धोरणातून व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना नाडले जात आहेत.
डाळींचे अधिक उत्पादन घेण्यासाठी कुणी सांगितलं होतं? देशांतर्गत उत्पादन वाढले असताना आयातीला कोणी प्रोत्साहन दिले? देशी उत्पादनाबाबत व्यापाऱ्यांचा लॉबीने काय चित्र रंगवले होते? स्टॉक लिमिट लागू केल्यानंतर व्यापा-यांची प्रतिक्रिया काय? मोदी सरकारने शेतकरी आणि व्यापार यांची एकत्रित फसवणूक केली का? प्रयत्न करूनही खाद्यतेलाचे दर का कमी झाले नाही. केंद्राच्या धोरणाने कडधान्याचे दर घसरल्यानंतरही शेतकरी संघटना गप्प का? मोदी सरकार शेतकरीविरोधी धोरणं का राबवत आहे? सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी नक्की वाचा मॅच महाराष्ट्राचा रिपोर्ट आणि पहा शेती अभ्यासक दीपक चव्हाण यांची विजय गायकवाड यांनी घेतलेली मुलाखत...
केंद्र सरकार एका बाजूला शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करतं. सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केलेले तीन कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असून केंद्र सरकार आजही त्या कायद्यान्वये ठाम आहे. मग इतर कृषी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे अहित का साधला जातोय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयानुसार यापुढे धान्य घाऊक विक्रेत्यांना डाळींचा २०० टनाचा व किरकोळ विक्रेत्यांना फक्त पाच टन डाळींचा साठा करता येईल, अश्या मर्यादित साठवणुकीचा निर्णय केंद्र शासनाने नुकताच जारी केला आहे.
यापुढे धान्य घाऊक विक्रेत्यांना डाळींचा २०० टनाचा व किरकोळ विक्रेत्यांना फक्त पाच टन डाळींचा साठा करता येईल, अश्या मर्यादित साठवणुकीचा निर्णय केंद्र शासनाने नुकताच जारी केला आहे. यामुळे या डाळीं विक्रेत्या व्यापार्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. केंद्राच्या या मनमानी निर्णया विरोधात देशपातळीवर आंदोलन छेडण्याचा प्रयत्न आहे, असे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राज्याचे उपाध्यक्ष व ठाणे जिल्हा घाऊक व्यापारी कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष सुरेश ठक्कर यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जास्तीत जास्त डाळींचे उत्पादन घेण्याचे आवाहन केले.
शेतकरी-स्नेही धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे डाळी, गहू आणि खाद्यतेलांच्या आयातीत घट होण्यास मदत झाली आहे असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला होता. आर्थिक वर्ष 17 मध्ये डाळींची आयात 56.5 लाख टनांवरून 10 लाख टन इतकी कमी झाली, त्यामुळे रू.9,775 कोटींचे परकीय चलन वाचण्यास मदत झाली, असे मंत्रालयाने एका पत्रकात म्हटले आहे. सरकारच्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, लागवड क्षेत्रात लक्षणीय वाढ आणि सर्व मुख्य डाळींच्या उत्पादनक्षमतेमुळे डाळींचे उत्पादन- मुख्यत: हरभरा, उडीद आणि तूर - 2017-18 मध्ये 24.51 दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. 2016-17 मध्ये डाळींचे उत्पादन 23.13 दशलक्ष टन होते. डाळींच्या किंमतीतील वाढ रोखण्यासाठी, केंद्र सरकार त्यांचे उत्पादन वाढण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. भारत डाळींचा जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक,आयातदार (4-6mt) आणि ग्राहक (26-27 दशलक्ष टन) आहे. शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्याची खात्री करण्यासाठी, सरकारने डाळींच्या अनेक जातींवर आयात शुल्क आणि आयातीच्या प्रमाणावर बंधने घातली आहेत. छोल्यांवरील आयात शुल्क 60% निश्चित करण्यात आले आहे तर पिवळ्या वाटाण्यावरील शुल्क 50%, मसूरसाठी 30% आणि तुरीसाठी 10% आयात शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारने तूर डाळीवर दरवर्षी 2 लाख टन आणि उडीद तसेच मूग डाळीवर 3 लाख टन आयातीची मर्यादा घातली आहे. वाटण्याच्या बाबतीत, यावर्षी जूनपर्यंत तीन महिन्यांसाठी 1 लाख टन आयातीची परवानगी देण्यात आली आली होती.
कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी देशातील डाळींच्या उत्पादना विषयी महत्त्वाची माहिती सादर केली.त्यानुसार देशात २०१५-१६ मध्ये १६.३२ दशलक्ष मेट्रिक टन डाळींचे उत्पादन घेण्यात आले. या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये २५.५६ दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत डाळींच्या उत्पादनात वाढ झाली.या दरम्यानच डाळीची उत्पादकता ही ६५५ किलो हेक्टरवरून ८७८ किलो हेक्टरपर्यंत वाढली आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-डाळी कार्यक्रमा अंतर्गत केंद्र सरकारकडून आखण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांचा हा परिणाम असल्याचे तोमर यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.
दुष्काळामुळे आवक कमी असल्याने डाळी महागल्या हे कारण देणे म्हणजे ग्राहकांची शुद्ध फसवणूक आहे. आजवरचे देशातील डाळींचे एकूण उत्पन्न आणि मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेली आवक यांचा अभ्यास केला, तर डाळींची दरवाढ कृत्रिम स्वरूपाची आहे, हे सहज लक्षात येईल.
गेल्या काही महिन्यांपासून डाळींचे दर वाढत आहेत. दर नियंत्रक मंडळाच्या सदस्यांनी सरकारकडे वारंवार डाळींच्या दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र, शासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. एवढंच नाही तर शासनाने तब्बल दोन वर्षांपासून दर नियंत्रक मंडळाची बैठक घेतलेली नाही. आताच अडते, दलाल, व्यापारी, मिल मालक यांच्या साठेबाजीवरील कारवाईचा निर्णय शासनाने घेतला नाही, तर ऐन सणासुदीच्या काळात डाळींचे भाव गगनाला भिडल्याशिवाय राहणार नाहीत. दुष्काळाचे कारण देऊन डाळींची आवक कमी झाल्याचे वारंवार सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात देशातील डाळींचे एकूण उत्पन्न आणि मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील यंदाची आवक यात मागील वर्षांच्या तुलनेत फारसा फरक दिसत नाही. मग, डाळींचे दर मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याचे कारण काय? असे अर्जुन नलावडे यांनी सांगितले.
म्यानमार या शेजारी देशाकडून दरवर्षी 2.5 लाख टन उडीद आणि 1 लाख टन तूर खासगी व्यापाराद्वारे आयात करण्याच्या सामंजस्य करारावर (MOU) वाणिज्य मंत्रालयाने ता. 24 जून रोजी शिक्कामोर्तब केले. 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांकरीता करार लागू होणार असून, तसे नोटिफिकेशनही जारी करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मलावी या आफ्रिकन देशाकडूनही प्रतिवर्षी 50 हजार टन तूर आयातीचा पंचवार्षिक करार काल ता. 24 रोजी निश्चित करण्यात आला.
गेल्याच वर्षी मलावीचा शेजारी - मोझाम्बिक या देशाकडून प्रतिवर्षी 2 लाख टन तूर आयातीच्या पंचवार्षिक करारास वाणिज्य मंत्रालयाने मूदतवाढ दिली होती.
वरील करारानुसार एकूण साडेतीन लाख टन तूर दरवर्षी आयात होईल, असे दीपक चव्हाण यांनी सांगितले.
शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (सीबॉट) एक्सचेंजच्या जुलै वायद्यात 72 सेन्ट्स प्रतिपाउंडपर्यंत सोयातेलाच्या किंमती वधारल्या. हा ऐतिहासिक उच्चांक आहे. शिकागोत
वर्षभरात 27 वरून 72 सेंन्ट्स प्रति पाउंड अशी तेजीची चाल सोयातेलात दिसली.
जगभरातील बायोफ्युल्स उत्पादनात खाद्यतेलाचा वाढता वापर हे या तेजीमागील महत्त्वाच्या कारणांपैकी एक आहे.
अमेरिकेत 21-22 मध्ये बायोफ्यूल्ससाठी सोयातेलाचा वापर 12 अब्ज पाउंड्स पर्यंत पोहचेल आणि मागील वर्षाच्या तुलनेत 26 टक्क्यांनी वाढेल असं अमेरिकी कृषी खात्याचं अनुमान आहे.
अमेरिकेला 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन निम्यावर आणायचेय. नवे अध्यक्ष जो बायडेन हे बायोफ्यूल्स - सॉफ्ट ऑईल्सचे पाठिराखे आहेत.
गेल्यावर्षी आग्नेय आशियाई देश - मलेशिया-इंडोनेशियातील पामतेलाचं उत्पादन लॉकडाऊनमुळे घटलं आणि पामतेलच्या भाववाढीला चालना मिळाली.
तेव्हापासून सुरू असलेली तेजीची चाल अजूनही टिकली आहे.
मुख्य मुद्दा आहे, खाद्यतेलाचा बायोफ्यूल्ससाठी वाढत्या वापराचा.इंडोनेशियानेही पामतेलापासून बायोफ्यूल उत्पादनाचा कार्यक्रम हाती घेतलाय. त्यासाठी मोठी सबसिडी दिली जातेय.
भारताने पामतेलावरील आयातकर कमी केला की हे देश त्यांच्याकडील निर्यात टॅक्स वाढवतात. जणू काही भारतीय ग्राहकांच्या पैशातूनच या देशांचा बायोफ्यूल प्रोग्रॅमला अनुदान दिले जातेय, असे भारतातील सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्शन उद्योगाचे म्हणणं आहे.
भारताची अडचण अशी की सुमारे 10 अब्ज डॉलर्स किंमतीच्या दीड कोटी टन खाद्यतेलाची आयात दरवर्षी करावी लागतेय. इंडस्ट्रियल व होरेका सेंगमेंटसाठी पामतेल येतंय आग्नेय आशियातून. सोयातेल लॅटिन अमेरिकेतून तर सूर्यफूल तेल येतंय युक्रेनमधून. उद्या या देशांनी दुष्काळ वा अन्य कारणांमुळे खाद्यतेल देणं बंद केल तर आपल्या सैपाक घरात खडखड होईल. कारण, जवळपास अडीच कोटी टन ही आपली आजघडीची वार्षिक खाद्यतेलाची गरज आहे. त्यातील दीड कोटी टन आयात करावी लागते. दरवर्षी दहा लाख टनाने मागणी वाढतेय.
आयातींची धोरणे दीर्घकाळात अडचणीची ठरतात.आज भारताची अशी कोंडी झालीय, की आयातकर कपात केली तरी देशांतर्गत किंमती फार कमी होणार नाही. कारण, जागतिक आयात पडतळच खूप उंचावली आहे. समजा, कर कपात केली तर तत्काळ निर्यातदारांच्या मार्केटात किंमती वाढतात, किंवा ते देश टॅक्स तरी वाढवतात. म्हणजे आयातकर कपातीचा परिणाम शून्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज भारतात सर्वच खाद्यतेलाच्या किंमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीवर पोचल्या आहेत...
विदर्भ - मराठवाड्यातल्या सूर्यफूल, सोयाबीन उत्पादकांना यंदा तुलनेने चांगले रेट मिळाले. खाद्यतेलासाठी देशांतर्गत मागणी तर पेंडीला (डीओसी) निर्यात मार्केटमध्ये जोरदार उठाव मिळाला आहे.
एकूणच अमेरिका, चीनसारख्या देशांचा बायोफ्यूल प्रोग्राम भारतीय तेलबिया उत्पादकांना आधार देणारा ठरतोय.
भारतीय सरकारी धोरणं भारताला तेलबियांत आत्मनिर्भर करतील काय ते माहीत नाही, पण विकसित देशांचा बायोफ्यूल प्रोग्रॅम नक्की आपल्याला स्वयंपूर्ण व्हायला मदतकारक ठरेल, हे यंदाच्या उदाहरणावरून दिसतंय, असं दीपक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलयं.
आजही मार्केटचा विचार करता घाऊक बाजारात डाळी मुबलक उपलब्ध आहेत. चांगला भावही मिळत आहे. हा भाव सरकारने ठरवून दिलेल्या हमीभावापेक्षा फार वाढलेलाही नाही. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने अचानक पणे डाळींची आयात करण्याचा निर्णय योग्य नव्हतेच. त्यात डाळींच्या साठवणुकीवरही निर्बंध टाकून सरकारने डाळींच्या बाजारपेठेवर, पर्यायाने शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांवरही बालट आणलं आहे. एका बाजूला कृषी कायद्याचा आग्रह असताना अगदी एकच वर्षांपूर्वी केंद्राने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून धान्य वगळले. तेव्हाच धान्याच्या साठवणुकीवरील बंदीही उठवली. मग असे काय घडले, की एका वर्षांत हे दोन्ही निर्णय मागे घेऊन सरकारने पुन्हा नव्याने निर्बंध लादले? हमीभावापेक्षा बाजारातील भाव दीडपटीने वाढल्याशिवाय सामान्यत: सरकार हस्तक्षेप करत नाही. डाळींचे भाव तर हमीभावापेक्षा दहावीस टक्क्यांनीही वाढलेले नसताना, ते नियंत्रित राहण्यासाठी आयातीचा निर्णय सरकारने घेतला. बरे, हा निर्णय घेताना, जागतिक बाजारपेठेतून येणाऱ्या मालाच्या साठवणुकीवरही बंधने आणली. या दोन्ही परस्परविरोधी निर्णयांमुळे बाजारात येणाऱ्या डाळींचे करायचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यातही केंद्र सरकारचा धोरण गोंधळ असा, की मूग डाळीला साठवणुकीच्या बंधनातून सूट देण्यात आली. एकीकडे हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी केली, तर व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायची भाषा आणि दुसरीकडे भारतीय अन्न महामंडळाकडूनच हमीभावापेक्षा कमी दराच्या निविदा. हरभरा डाळीचा हमीभाव टनामागे ५१०० रुपये असताना या सरकारने ती डाळ ४५०० रुपयांत खरेदी करण्याच्या निविदा काढल्या. या उफराटय़ा कारभारामुळे शेतकरी हवालदिल आहेतच आणि व्यापारी वर्गातही असंतोष निर्माण झाला आहे.
भारतासारख्या देशात डाळींचा वापर मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. तरीही त्यांचे पुरेसे उत्पादन या देशात होत नसल्याने आयात करणे क्रमप्राप्तच होतं. हमीभावाची रक्कम वाढल्यानंतर शेतकऱ्यांनीही मोठय़ा प्रमाणात डाळींचे उत्पादन घेतले. मूग डाळीचे उत्पादन तर तिपटीने वाढले. हमीभावात त्याची खरेदीही झाली, मात्र साठवणुकीवर अचानक मर्यादा आणल्यानंतर या विकत घेतलेल्या डाळीचे करायचे काय, अशी समस्या उभी राहिली आहे. घाऊक व्यापाऱ्यांना दोनशे टनापेक्षा अधिक आणि त्यातही कोणत्याही एका डाळीची शंभर टनाहून अधिक साठवणूक करण्यास ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मनाई करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. बाजारात मोठय़ा प्रमाणात माल शिल्लक असताना, आयात करून भाव अधिक पडण्याचीच शक्यता अधिक. ते पडले, तर सर्वात पहिले नुकसान शेतकऱ्यांचे होते.
साठवणूक करून भाव वाढवल्याचे खापर नेहमी व्यापाऱ्यांवर फोडले जाते, ते काही प्रमाणात ठीकही; मात्र भाव वाढलेले नाहीत, उत्पादन असल्याने टंचाई होण्याची शक्यता नसल्याने, ते वाढण्याचीही शक्यता नाही. तरीही केवळ खोटय़ा काळजीपोटी डाळींच्या आयातीला परवानगी देणे, हा कुठला शहाणपणाचा निर्णय आहे हेच समजत नाही बरे, जो न्याय डाळींना तोच तेलबियांच्या बाबतीत बरोबर उलटा, असे का घडते? उदाहरणच घ्यायचे, तर सोयाबीनचा हमीभाव टनास सुमारे चार हजार रुपये आहे. बाजारात त्याची विक्री जवळपास दुपटीने होते आहे, तरीही त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही. हमीभावापेक्षा दुपटीने भाव वाढले, तरीही सरकार मूग गिळून गप्प बसणार, एवढेच नव्हे तर खाद्यतेलावरील आयातशुल्कही कमी करणार. तरीही तेलाचे भाव कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. पाऊस लांबल्यामुळे कदाचित येत्या वर्षांत टंचाई निर्माण होईल, या अंदाजापोटी घेतलेल्या या निर्णयातच साठवणुकीवरही मर्यादा आणून गफलत झाली आहे. यंदा पहिल्यांदाच डाळवर्गीय शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या जवळपास भाव मिळत असताना आयातीवरील निर्बंध हटवण्यात आले. शेतकऱ्यांना पुरेसा भाव मिळण्यासाठी सद्य:स्थितीत आयातीवर निर्बंध असणेच योग्य ठरणार आहे. मात्र त्यासाठी आधी, धोरणात दूरदृष्टी आणि सातत्य याची हमी असायला असं कृषी अभ्यासकांचं मत आहे. प्रक्रिया उद्योगाने या मागण्या यापूर्वी केल्या होत्या त्याच आता त्यांच्या अंगलट आल्या आहेत .केंद्राच्या शेतकरी आणि व्यापारी विरोधी धोरणामुळे एकंदरीतच बाजार व्यवस्था आणि कृषी व्यवस्था कोलमडून पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
