MilkPrice दुधाला लिटरमागे ३५ रुपयांची कॅप लावणार मंत्री विखे पाटलांची मोठी घोषणा

:जास्तीत जास्त कितीही द्या परंतू प्रतिलिटर ३५ रुपयांपेक्षा कमी दर दुधाला (Milk Price) देता येणार नाही, असा महत्वपुर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून याबत समिती नेमून तातडीने धोरण निश्चित होईल, प्रत्येक चार महीन्याने परीस्थितीचा आढावा घेऊन दरनिश्चिती होईल, भेसळयुक्त दुधाचा (Milk Adultration)कायमस्वरुपी प्रश्नी सोडवण्यासाठी

प्रसंगी मोक्काअंतर्गत कारवाई करु अशी महत्वपूर्ण घोषणा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परीषदेत केली.

यावेळी MaxKisan ने मंत्री विखे पाटील यांनी दुधदर निश्चित करताना खाजगी (private milk unions) आणि सहकारी दुध संघावर (cooperative milk) नियंत्रण कसे ठेवणार असे विचारले असता, मंत्री विखेंनी

शासन निर्णयावर ठाम असून दुध उत्पादक शेतकऱ्याच्या हितापेक्षा कोणाचेही हित अधिक महत्वाचे नाही. त्यामुळे यापुढे दुधाला ३५ रुपये लिटरपेक्षा कमी दर कुणीच देणार नाही असा विश्वास विखे पाटलांनी यावेळी व्यक्त केला.

दूध दरवाढीसंदर्भात शासन ठाम आहे. यासाठी सहकारी दूध उत्पादक संस्था, खासगी दूध उत्पादक संस्थांचे पदाधिकारी व संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करणार असून लवकरच यासंबधी निर्णय करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल, पशुसंवर्धन आणि दूग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

दूध दरासंबधी राज्यातील सहकारी आणि खाजगी दूध उत्पादक संस्था व पशुखाद्य उत्पादक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या समवेत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, प्रा.सुरेश धस, आमदार राहूल कुल, संग्राम थोपटे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जगदीश गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. हेमंत वसेकर, दूध संघांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

दूध भेसळीचा प्रश्न गंभीर

विखे पाटील म्हणाले की, दूधाच्या दरवाढीबाबत पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीवर समितीद्वारे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. दूध उत्पादक संघानीदेखील शासनाला सहकार्य करावे. दूध भेसळीचा प्रश्न गंभीर असून त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. दूध भेसळीस प्रतिबंध व्हावा यासाठी दूधाच्या भेसळीस प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर पथक स्थापन करण्यात येणार आहे.

भेसळयुक्त दूध खरेदी करणाऱ्या दूधसंघ तसेच ज्या व्यापाऱ्यांसाठी भेसळ युक्त दूध तयार केले जात होते. त्यांच्याही गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. कठोर कारवाईमुळे दुधामध्ये भेसळ करण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. दूध भेसळ रोखण्याकरीता तसेच कारवाईसाठी महसूल विभागाची मदत घेतली जाणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक, अन्न व औषध प्रशासन, पशुसंवर्धन अधिकारी, दुग्धविकास अधिकारी असतील. याबाबतचा शासन निर्णय येत्या दोन दिवसात प्रसृत केला जाईल. त्यामुळे तहसिलदार, प्रांताधिकारी यांच्या स्तरावरून सुद्धा दुधामध्ये भेसळ करणाऱ्यांविरुध्द कारवाई होईल.

तीन रुपयात पशुधन विमा योजनेचा निर्णय विचाराधीन

जिल्हास्तरीय पथकात अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक, अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी आणि दूग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. दूग्ध व्यवसाय वाढीसाठी शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. एक रुपयात शेतकऱ्यांना पिक विमा योजना उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. त्याच धर्तीवर लंपी रोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जवळपास दोन कोटी पशुधनासाठी एक ते तीन रुपयात पशुधन विमा योजना राबविण्यासंबधी निर्णय विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दूध भुकटीची निर्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डामार्फत

आरे प्रकल्पातील कर्मचारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. दूध भुकटीची निर्यात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. लंपी रोगाच्या प्रादूर्भावानंतर शासनाने तातडीने पाऊले उचलली. पशुधनांवर मोफत उपचारासह मोफत लसीकरण आणि विलगीकरण केल्याने लंपीवर नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासनाला यश मिळाले. सुमारे चाळीस हजार पशुधन दगावल्याची आणि शेतकऱ्यांना जवळपास शंभर कोटी रुपयाची मदत दिली आहे. मेंढपाळांचे गट तयार करुन शेळी व मेंढी महामंडळाच्या माध्यमातून पंच्याहत्तर टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. याचा सुमारे सहा ते सात लाख मेंढपाळ कुटुंबांना फायदा होणार आहे असेही विखे-पाटील म्हणाले.

कमी मनुष्यबळ असल्याने दुधात भेसळ करणाऱ्यांविरुध्द कारवाई कमी होत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाकडून बैठकीत सांगण्यात आले. यामुळे आरे विभागातील २५० कर्मचारी अन्न व औषध प्रशासन यांच्याकडे वर्ग केले जाणार आहेत. याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकर होईल. त्यामुळे दुधाची भेसळ करणाऱ्यांविरुध्द कारवाई करण्याचे प्रमाण वाढेल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी निर्णयावर समाधान व्यक्त केलं असलं तरी अंमलबजावणी झाली नाही तर पुन्हा आंदोलन करु असा इशारा दिला आहे.

``वाळू माफियांप्रमाणे भेसळखोरांवर ‘मकोका’ची कारवाई करण्यात येईल का याबाबत कायदेशीर बाजू तपासण्यात येईल. श्रीगोंद्यात दूध भेसळखोरांवर कारवाई करण्यात आल्यानंतर ६० हजार लिटर दुधाची आवक कमी झाली आहे. एफडीएमार्फत कारवाई झाल्यास दूधातील भेसळ रोखण्यास मदत होईल.``

- राधाकृष्ण विखे पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री