द्वेषाच्या पायावर सुखाची इमारत उभी राहूच शकत नाही: डॉ. अविनाश पोळ

1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. राज्य सरकारमध्ये ग्रामीण भागातून तळमळीने काम करणारे अनेक राज्यकर्ते राज्याच्या सत्ता स्थानी होते त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रश्नांची जाण मोठ्या प्रमाणात त्यांना असल्यामुळे त्यांनी टप्प्याटप्प्याने ग्राम विकासाच्या अनेक योजना राबवण्यास सुरुवात केली . अनेक ग्रामविकासाच्या योजनांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला त्या योजना पुढे देश पातळीवर राबवल्या गेल्या.

गावातला माणूस गावातच राहण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले तरीसुद्धा खेड्यातला माणसांचा ओढा हा शहरांकडेच राहिला उदाहरणच द्यायचे झाले तर महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या वेळेला राज्यामध्ये 260 शहरे होती आज 534 शहरे महाराष्ट्रामध्ये आहेत. याचे मुख्य कारण गावाकडील लोक गावामध्ये भेडसावणाऱ्या शिक्षण, पाणी, आरोग्य, व सर्वात महत्त्वाचा रोजगार यासारख्या समस्यांना कंटाळून ग्रामीण भागाकडून शहराकडे वळले. शहरे सुजत चालली तर खेडी ओस पडत चालली असे सध्याचे चित्र आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी अठरा हजार आठशे तेवीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर पिकांची लागवड केली जात होती ते क्षेत्र वाढून आज चोवीस हजार एकशे पन्नास हजार हेक्टरवर पोहचले आहे. पीक लागवडीखालील क्षेत्रात जशी वाढ झाली तशी त्याच्या सिंचनासाठी लागणाऱ्या बोअरवेल व विहिरी यांच्यामध्ये देखील झपाट्याने वाढ झाली 1993 साली असणाऱ्या दहा लाख विहिरी 2013 मध्ये 23 लाखावर पोहचल्या तर सध्या जवळपास 30 लाखापेक्षा जास्त विहिरी या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये आहेत.

महाराष्ट्राची बहुतांश शेती ही भूजलवर अवलंबून आहे. अनेक ठिकाणी एक हजार फुटांपेक्षा जास्त खोलीवरून आपण पाणी उपसा करू लागलो जे पाणी जमिनीमध्ये मुरायला शेकडो वर्ष लागली त्या जमिनीतल्या पाण्याला आपण आता पूर्णपणे संपून टाकायला लागलो आहे.

सिंचनाच्या( पाण्याच्या ) वापराच्या प्रबोधनाच्या कार्यक्रमांमध्ये सुद्धा आपण खूप कमी पडलो ठिबक सिंचनाचा उपयोग फक्त पाणी वाचवण्यासाठी नव्हे तर उत्पादन वाढवण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात होतो हे जर आपण पूर्वीपासून समाजात बिंबवले असते तर आजच्या घडीला भूगर्भातील पाणी एवढ्या लवकर कमी झाले नसते.हजार,हजार फुटाचे बोअरवेल खोदावे लागले नसते तसेच पुढच्या पिढीसाठी अजून भूजलाचा साठा टिकून राहिला असता.

यापुढे भूजल पुनर्भरणाचे प्रयत्न खूप मोठ्या प्रमाणात हातात घ्यावे लागतील व गावांमध्ये या प्रकारचं काम करण्यासाठी प्रामाणिक लोकांची फळी उभी करावी लागेल कारण फक्त शासन एकट्याने हे झालेलं नुकसान समाजाचा सहभाग नसेल तर भरून काढूच शकत नाही.

गावामध्ये रोजगाराच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहेत मोठी इंडस्ट्री किंवा छोटे लघुउद्योग हे आजपर्यंत तरी गावामध्ये गेलेले आपण पाहिलेले नाहीत भौतिक सुविधांचा अभाव गावामध्ये उपलब्ध नसणारे कुशल मनुष्यबळ त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राची वाढ शहरातच झालेली आपण पाहतो.

गावामध्ये उद्योगच निर्माण करायचे असतील तर गावातल्या माणसाला जे काम जमते आहे त्यामध्ये त्याला उत्तम ज्ञान देऊन उद्योजग बनवण्याची नितांत गरज आहे. तो उद्योग शेतीपूरक च असू शकतो.यामधून प्रत्येक घरामध्ये छोटे,छोटे उद्योजग तयार होऊ शकतात.

दुग्ध व्यवसाय, शेळी पालन, कुक्कुटपालन हे महत्त्वाचे व सहजरीत्या जमणारे उद्योग पण आज पर्यंत या क्षेत्रातील शास्त्रीय ज्ञान, बारीक-सारीक गोष्टींचे व्यवस्थापन कसे करावे याची म्हणावी अशी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले नसल्यामुळे जे उद्योग गावामध्ये राहून सहजरीत्या आपल्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावू शकतो अशा उद्योगाची म्हणावे अशी भरभराट आजपर्यंत होऊ शकली नाही.

1960 मध्ये आपल्याकडे असणारे पशुधन हे दोन कोटी 55 लाखाच्या आसपास होते ते आज साडेतीन कोटीच्या आसपासच आहे. पशुधनाचा व जमिनीच्या आरोग्याचा सुद्धा परस्पर खूप जवळचा संबंध आहे.

महाराष्ट्रातील जमिनीचे आरोग्य एखाद्या आयसीयू मध्ये व्हेंटिलेटर वर असलेल्या पेशंट सारखेच आहे. त्यामध्ये जर सुधारणा करायचे असेल तर गाव पातळीवर पशुधन वाढणे खूप गरजेचे आहे कारण शेणखत,कोंबडी खत, लेंडी खत हे सहजरित्या पशुधनातूनच मिळते व जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी शेतामध्ये यांचा वापर करणे खूप गरजेचे आहे.

राज्याचे निर्मितीच्या वेळेला महाराष्ट्रात फक्त चौदाशे सत्तावीस ट्रॅक्टर होते आजच्या घडीला एक लाख पाच हजार सहाशे ट्रॅक्टर आहेत. सहजरित्या बैलाने नांगरट केली जाणारी जमीन दिवसेंदिवस इतकी कडक होत चाललेली आहे की ती नांगरट करण्यासाठी पुढच्या काळात पोकलेन मशीन चा वापर करावा लागतो का काय असा प्रश्न पडतो?रस्त्यावर चालणारी गाडी ही कारखान्यात तयार होऊ शकते पण पोटासाठी लागणारे अन्न कुठल्याही कारखान्यात तयार होऊ शकत नाही ते मातीमधूनच तयार होणार आहे हे विसरून चालणार नाही त्यामुळे मनुष्याच्या आरोग्यइतकेच मातीच्या आरोग्याला देखील तेवढेच जपावे लागेल.

एक कोटी 46 लाख 73 हजार 257 कुटुंब संख्या असणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये शौचालय वापरणाऱ्यांची संख्येमध्ये मोठी वाढ झालेली आहे पूर्वी गावागावांमध्ये प्रवेश केल्यावर रस्त्याच्या कडेला दिसणारी परिस्थिती आता बदलेली आहे.

पूर्वी उघड्यावर शौचालय जाणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे गावातील पाणीदेखील दूषित होत होते व दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांची रुग्ण संख्या मोठ्या प्रमाणात होती परंतु शौचालय बांधणीच्या निर्मितीमध्ये व त्याच्या वापरामध्ये समाजाचे अतिशय चांगले प्रबोधन झाले त्याचा परिणाम दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या ग्रामीण भागातील रुग्णाची संख्या मोठया प्रमाणात कमी झाली आहे याचे श्रेय महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या संत गाडगेबाबा ग्रामस्वछता अभियाना ला द्यावेच लागेल.

शौचालयाच्या वर आधारित बायोगॅस किंवा घर कचऱ्यावर निर्मिती करणारे बायोगॅस या पुढच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात वाढवावे लागतील. कारण घरगुती गॅसचा दर सामान्य माणसाच्या आटोक्याच्या बाहेर चाललेला आहे. सरकार कुठले जरी आले तरी यामध्ये फार मोठा फरक पडेल असे वाटत नाही. जंगला शेजारच्या गावांमध्ये तर बायोगॅस हे शंभर टक्के प्राधान्याने केले पाहिजेत याचे कारण इंधनासाठी लागणारे लाकूड सहज रित्या जवळ उपलब्ध असल्यामुळे अशा जंगलात शेजारच्या गावांमधून मोठ्या प्रमाणात बऱ्याच ठिकाणी जंगलतोड झालेली पाहायला मिळते घरोघरी बायोगॅस जर झाले तर इंधनासाठी जंगलतोड हे बऱ्याच प्रमाणामध्ये कमी होऊन जाईल.

जंगले ही समाजाची फुफ्फुसे आहेत असे आपण म्हणतो परंतु महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी 63 हजार 544 चौरस किलोमीटरवर असणारे आपले वनक्षेत्र ते आता 61 हजार 907 चौरस किलोमीटरवर आहे म्हणजे वनक्षेत्रामध्ये वाढ व्हायच्या ऐवजी घटच होत चालली आहे. वनावर आधारित उद्योग अनेक आहेत यामधून ग्रामीण भागातील लोकांना खूप मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील परंतु त्याकडे आपण गांभीर्याने पाहिले नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले जवळपास असणाऱ्या दहा गावातील लोकांना एकत्र करून जंगलामध्ये जांभळाची लागवड केली जांभळावरती प्रोसेसिंग करणारे युनिट्स गावामध्येच उभे केले, त्यासाठी लागणारे उत्तम प्रशिक्षण दिले तर गावाकडून शहराकडे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबू शकते हे एक उदाहरण झाले अशा अनेक गोष्टी वनांवर आधारित करता येऊ शकतील त्याच बरोबर वनक्षेत्रा मध्ये वाढ़ देखील होईल.

महाराष्ट्राने या देशाला अनेक योजना दिल्या त्यामधीलच एक ग्रामीण अर्थकारण बदलवणारी योजना म्हणजे रोजगार हमी योजना या योजनेला देश पातळीवर 2005 साली स्वीकारले गेले परंतु महाराष्ट्रामध्ये या योजनेला राबवत असताना अनेक अडथळ्यांचे शर्यती सामना करावा लागतो कधी ही योजना भ्रष्टाचारामध्ये अडकते तर कधी या योजनेमधील काम कोणी करायचे यामध्ये अडकते महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या योजना तरी पुढील काळामध्ये अडथळ्या विना राबवणे खूप गरजेचे आहे तसे झाले नाही तर समाजाचा चांगला योजनांवरचा विश्वास उडून जाईल व नवीन कितीही योजना आपण घेऊन गेलो तरी समाज त्या योजनेपासून दूर थांबेल.

सरपटणाऱ्या प्राण्यांना पृथ्वीच्या पोटातील बदलांचा अंदाज पहिल्यांदा येतो तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अंदाज सर्वप्रथम एफएमसीजी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या सीओईंना येतो. काही दिवसापूर्वीच हिंदुस्तान लिव्हर कंपनीचे सीईओ संजीव मेहता यांनी एक सूचना केली ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मध्ये सुधारणा करावयाची असेल खेड्यातल्या लोकांच्या घरामध्ये पैसे मिळवून देणारी योजना म्हणजे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना या योजनेचे कामाचे दिवस वाढवून द्यावेत. मोठमोठ्या कंपन्यांचे अर्थकारण सुद्धा ग्रामीण भागातील आर्थिक घडामोडींवर अवलंबून असते त्यामुळे संजीव मेहता यांनी केलेल्या विधानाकडे गांभीर्याने यापुढे लक्ष देण्याची गरज आहे.

पुढच्या पंचवीस वर्षांमध्ये ग्रामीण भागावर येणारे मोठे संकट म्हणजेच वातावरण बदलाचे आहे कधी मोठा दुष्काळ, तर कधी मोठा पाऊस, कधी गारपीट,हाता तोंडाशी आलेला शेतीतील माल व्यापाऱ्याकडून पैसे मिळत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांची धाकधूक वाढवणारा राहतो आहे.

वातावरण बदलाच्या संकटाला पुढच्या काळामध्ये शेतकरी एकटा लढू शकत नाही त्यामुळे तो संघटित कसा होईल व एकत्रित रित्या काम कसा करेल यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न करावेच लागतील.कारण शहरे वाढतील, शहरातले उद्योग वाढतील तिथे अनेकांना रोजगार मिळेल, उंच उंच इमारती शहरात होतील, सदनिकांचे दर गगनाला भिडतील पण या शहरामध्ये राहणाऱ्या समाजाला अन्नधान्या साठी ग्रामीण भागावरच अवलंबून राहायला लागेल कारण सिमेंट काँक्रीटच्या जंगलामध्ये अन्न पिकू शकत नाही.