वा रे माय-बाप सरकार !!

नाफेड आणि एनसीसीएफकडून कांदा खरेदीसाठी अनेक अटी घातल्याने शेतकऱ्यांना कांदा विक्री करता येईल असे वाटत नाही. दुसरीकडे नाफेड आणि एनसीसीएफला देखील घातलेल्या अटी पूर्ण करून कांदा मिळेल असे वाटत नाही. मुळात शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करण्याचा आहे असे दिसून येत नाही. यामुळे केंद्र शासनाने सरळ -सरळ सांगायला हवे होते की, आम्ही कांदा खरेदी करणार नाही.....कांदा खरेदीसाठी अटीच्या माध्यमातून आळुके-पिळुके देण्याची काहीच गरज नव्हती. केंद्र शासनाने कितीही आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत असे असत्याचे पांघरून घेऊन सांगण्याचा प्रयत्न केला असला तरी हे पांघरून गळून पडायला वेळ लागत नाही. सत्य झाकून राहात नाही. हे नाफेडने कांदा खरेदीसाठी टाकलेल्या अटींच्या दाखवून दिले आहे.

नाफेड आणि एनसीसीएफ ने कांदा खरेदीसाठी टाकलेल्या अटी काय आहेत?.

अटी आणि शर्ती :

◆प्रतिहेक्टर २८० क्विंटलपेक्षा जास्त कांदा स्वीकारला जाणार नाही.

◆दर्जेदार ४५ मिलिमीटरच्या पुढचा चांगला कांदा चालेल.

◆गुणवत्ता नसलेला कांदा घेणार नाही.

◆विळा, पत्ती लागलेला,

◆ काजळी असलेला,

◆ रंग गेलेला,

◆बुरशीजन्य,

◆ आकार बिघडलेला,

◆ कोंब फुटलेला,

◆ बुरशीजन्य,

◆ वास येणारा,

◆मुक्त बेले असलेला,

◆ मऊ कांदा घेणार नाही

◆वर्ष 2022 मध्ये सात-बारा उताऱ्यावर उन्हाळा कांदा ची नोंद असताना तीच नोंद 2023 वर असल्यास कांदा खरेदी करण्यात येईल. ( ही नोंद बहुतांश शेतकऱ्यांनी केली नाही. दुसरे, यावर तलाठी म्हणतात की,,2023 च्या उताऱ्यावर तशी नोंद करता येणार नाही.

या सर्व अटी आहेत.

या सर्व अटी किती शेतकरी पूर्ण करू शकतील हा प्रश्नचिन्ह आहे. अटी पूर्ण करणारे आपवादात्मक असू शकतील. नाफेडला अपेक्षित असलेला गुणवत्तेचा कांदा शेतकऱ्यांकडे आहे का? जर असेल तर शेतकरी नाफेडला ऐवढ्या कमी किंमतीला का विकेल. ते शेतकरी योग्य भाव येण्याची वाट पाहतील. कांदा काढणीनंतर साठवण्याचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे साध्या चाळीत जसा कांदा टिकेल तसा टिकवण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांकडून चालू असतो.

मार्च ते एप्रिल महिन्यात गारपीट झाली होती, या गारपीटमध्ये उन्हाळा कांदा सापडला होता. दुसरे, काढणी पश्चात साठवणूकीच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्याने मोठी नासाडी होत असते. मार्च-एप्रिल महिन्यात कांदा निघाला असल्याने काढून चार महिने झाली आहेत. त्यातील तीन महिने उष्णतेची आणि गरम वातावरणाची होती. त्यामुळे नाफेडला (केंद्र शासनाला) शेतकरी कांदा विकणार नाहीत अशी ही खबरदारी अटींच्या माध्यमातून घेतली गेली आहे.

सरकारची शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळायची सवय काही केल्या जात नाही.. कारण मंत्र्यानी कांदा निर्यात शुल्क वाढवल्याचे समर्थन करताना म्हणाले की " कांद्यावर निर्यात निर्बंध आणले नाहीत तर देशांतर्गत कांदा संपेल. आयात करण्याची वेळ येऊ शकते. एकंदर कांद्याचे जानेवारी 2023 महिन्यापासून जे दर पडलेले ते उसळी घेऊ नये.तसेच मध्यम वर्गाच्या खिशाला जळ बसू नये.. यासाठी हे सर्व खटाटोप चालू ठेवला आहे.

शासनाच्या निर्णयाचा परिणाम कांद्याच्या भावावर झालेला आहे. कारण आवक घसरूनही कांद्याच्या भावात घसरण झाल्याचे पाहण्यास मिळाले. काही बाजार समित्यांमध्ये 400/- प्रती क्विंटल दराने लिलाव आलेले पाहण्यास मिळाले. नाफेड कडून कांदा खरेदीचा भुलभुलैय्या आणि आयात शुल्क वाढवण्याचा फार मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे हे मात्र निश्चित... ह्याची जबाबदारी शासन का घेत नाही. ही जबाबदारी शेतकऱ्यांवर टाकलेली आहे हे मात्र निश्चित.

सोमिनाथ घोळवे