कर्जमाफीनंतरही शेतकरी का करतोय आत्महत्या?

कधी दुष्काळ तरी कधी अत्यल्प पाऊस, गारपीट, तर कधी अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात राज्यातील शेतकऱ्यांना सातत्याने नुकसानीचा सामना करावा लागतो. यामुळे हतबल झालेले शेतकरी आत्महत्यासारखा पर्याय निवडून स्वतःचं आयुष्य संपवत आहे. आत्महत्या हा पर्याय नाही. मात्र, आत्महत्येचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.

विशेष बाब म्हणजे प्रत्येक वर्षी ही संख्या धक्कादाक आणि डोके सुन्न करणारी आहे. शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ का येते? शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यावर त्यांच्या कुटुंबातील लोकांना मदत मिळते का? आणि गेल्या वर्षभरातील शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी काय सांगते? जाणून घेऊया या स्पेशल ग्राउंडरिपोर्ट मधून..

महाराष्ट्राचा विचार केला तर मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. मराठवाड्यात मागील दोन महिन्यांची आकडेवारी पहिली तर जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात एकूण १२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. ज्यात जानेवारी महिन्यात ५७ तर फेब्रुवारी महिन्यात ७० शेतकऱ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं आहे.

एकीकडे कोरोनाचे संकट असताना सुरुवातीला अतिवृष्टी आणि त्यानंतर अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडं मोडलं आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यात म्हणजेच जानेवारी-फेब्रुवारी २०२१ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात एकूण 26 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. ज्यात जानेवारी महिन्यात 11 तर फेब्रुवारी महिन्यात 15 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.

त्याचप्रमाणे जालन्यात जानेवारी महिन्यात 8 तर फेब्रुवारीत 3 असे एकूण 11 शेतकऱ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं आहे. तर परभणी जिल्ह्यात जानेवारी 6 तर फेब्रुवारी महिन्यात 4 शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळले आहे.

त्यानंतर हिंगोली जिल्ह्यात जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात प्रत्येकी 2 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.नांदेड जिल्हयाचा विचार केला तर जानेवारी महिन्यात 4 तर फेब्रुवारीत 13 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

बीड जिल्ह्यात काही वेगळी परिस्थिती वेगळी नसून या ठिकाणी सुद्धा शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी मनाला सुन्न करणारी आहे. बीडमध्ये जानेवारीत 14 तर फेब्रुवारी महिन्यात 16 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे. त्याचप्रमाणे लातूर जिल्ह्यात या दोन महिन्यात एकूण 13 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून, ज्यात जानेवारीत 6 तर फेब्रुवारी महिन्यात 7 शेतकऱ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात सुद्धा या दोन महिन्यांमध्ये एकूण 16 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. ज्यात जानेवारी महिन्यात 6 तर फेब्रुवारीत 10 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.

प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन महिन्यात मराठवाड्यात एकूण 127 जणांनी आत्महत्या केली असून, त्यातील 39 जण शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरले आहे. तर 1 जण अपात्र ठरला आहे. तसेच यातील 87 प्रकरण अजूनही चौकशीच्या फेऱ्यात अडकून असून, त्यांना अजूनही कोणतेही मदत मिळालेली नाही.

मागील वर्षाची आकडेवारी काय?

आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षी कोरोनाचा सुद्धा सामना करावा लागला होता. त्यात आठवडी बाजार, मंडी बंद असल्याने शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला होता.

त्यामुळे लावलेल्या पिकांना भाव मिळाला नाही, यामुळे शेतकरी हतबल झाले होते. याच घालमेलीतून 2020 मध्ये मराठवाड्यात तब्बल ७७३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या सारख टोकाचं पाऊल उचललं होतं.

गेल्यावर्षी मराठवाड्यात झालेल्या एकूण आत्महत्यापैकी औरंगाबाद जिल्ह्यात 122, जालना 18, परभणी 64,हिंगोली 52, नांदेड 77,बीड 175, लातूर 68, उस्मानाबाद 127 असे एकूण 773 शेतकऱ्यांनी नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून जीवन संपवलं.

2020 मध्ये मराठवाड्यात झालेल्या शेतकरी आत्महत्येमध्ये सर्वाधिक ८८ आत्महत्या नोव्हेंबर महिन्यात झाल्या होत्या, तर त्या खालोखाल ८१ शेतकऱ्यांनी जून महिन्यात जीवन संपवले. तसेच एकूण आत्महत्यांमध्ये सर्वाधिक १७५ आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झाल्या होत्या.

कर्जमाफीनंतर सुद्धा 'शेतकरी आत्महत्या'

अनेक शेतकरी आत्महत्यामागे कर्जबाजारीपणा असल्याचं अनेकदा पाहायला मिळते. त्यामुळे अनेकदा सरकारकडून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केली जाते. तसेच शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी कर्जमाफी किंवा अनेक योजना राबवत असल्याचा दावा सुध्दा सरकार करत असते. मात्र, कर्जमाफीनंतर सुद्धा 'शेतकरी आत्महत्या' थांबत नसल्याचे समोर आलं आहे.

गेल्यावेळी राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपने 2017-18 साली महाराष्ट्रात 34,020 कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली होती. ज्यात शेतकऱ्यांना दीड लाखांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी केली जाणार असल्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

मात्र, असे असतानाही 2019 ची राज्यातील शेतकरी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी सुन्न करणारी आहे.

एनसीबीआरनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात 2019 मध्ये दहा हजार 281 शेतकऱ्यांनी जीवन संपवल्याचं समोर आलं होतं. यात महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला क्रमांक होता. ज्यात एकट्या महाराष्ट्रात तीन हजार 927 शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळलं होतं.

त्यामुळे कर्जमाफी करूनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नसल्याचे यातून समोर आले होते.

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासाठीच्या मदतीसाठी निकष

शेतकरी आत्महत्यांबाबत मृत शेतक-यांच्या वारसांना मदत देण्यासाठी 2006 मध्ये कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या, त्यानुसार मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शेतजमीन धारण करत असेल तर सदर व्यक्तीस शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात यावे.

तसेच, मृत शेतक-यांच्या वारसांना मदत देण्याबाबत चौकशी करतांना सदर व्यक्तीने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेतले होते किंवा कसे? याबाबत निकषeमध्ये सुधारणा करत, मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था व मान्यताप्राप्त सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतलेले असल्यास, व सदर कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्यास, सदर व्यक्तीस मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला होता.

महाराष्ट्रातील पहिली शेतकरी आत्महत्या...

महाराष्ट्रात पहिली शेतकरी आत्महत्या 19 मार्च 1986 मध्ये समोर आली. यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाण गावातील साहेबराव करपे हे पत्नी आणि चार मुलांसोबत शेती करून उदरनिर्वाह करत करायचे.

मात्र, सततच्या दुष्काळामुळं लावलेलं पीक हातात येईना, त्यात त्यासाठी घेतलेलं कर्ज थकल्याने करपे हे कर्जबाजारी झाले. शेतातील उत्पन्नच घटल्याने त्यांना घेतलेलं कर्ज फेडता येईना. त्यामुळं वैफल्यग्रस्त झालेल्या करपे यांनी स्वतःसह, पत्नी आणि चार मुलांच्या जेवणात विष कालवून कुटुंबासहित आत्महत्या केली,जी महाराष्ट्रातील पहिली शेतकरी आत्महत्या होती.

कागदोपत्री योजना

शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकार विविध योजना आणत असतात. मात्र, प्रत्यक्षात ह्या योजना कागदोपत्री ठरतात आणि पुढे अपयशी ठरतात. याचंच उदाहरण म्हणजे फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू केलेली 'बळीराजा चेतना योजना'.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने 2015-16 मध्ये बळीराजा चेतना योजनेत व्यथित शेतकर्‍यांना शोधणे, शेतकर्‍यांच्या मुला-मुलींसाठी सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणे, त्यांना उत्तम आरोग्य सेवा पुरवणे आणि कर्जाचे पुनर्गठन या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, ही योजना मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात अपयशी ठरली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने काही दिवसांपूर्वी ही योजना ही योजना तातडीने बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

सरकार मोठ्य़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांसाठी योजना राबवत असल्याचा दावा करते. मात्र, तरीही शेतकरी आत्महत्या का थांबत नाही. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आपण धोरणात्मक बदल करण्यात चुकलो आहोत का? या संदर्भात आम्ही शेतकरी नेते अजित नवले यांच्याशी बातचीत केली... ते म्हणाले

शेतीचा उत्पादन खर्च सरकारच्या वेगवेगळ्या धोरणांमळे वाढतो आहे. मात्र, शेती मालाचे भाव बेसुमार आयातीच्या धोरणांमुळे सातत्याने पडत आहे. शेती त्यामुळं अधिकाधिक तोट्यात जाताना दिसत आहे. त्यामुळं तो पर्यंत उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना शेती मालाला किफायदशीर भावाची हमी मिळत नाही. तोपर्यत शेतकऱ्यांच्या खेदजनक आत्महत्या थांबणार नाहीत. असं मत अजित नवले यांनी व्यक्त केलं आहे.

या संदर्भात आम्ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्याशी बातचीत केली.

मुळात या दोनही कर्जमाफीच्या योजना फसव्या होत्या. अनेक शेतकरी या कर्जमाफीत बसूनही त्यांना नवीन कर्ज मिळाले नाहीत. कर्जमाफी या शाश्वत उपाय नाही. हा शेतकऱ्यांना सलाईनवर जगवण्याचा प्रकार आहे. शेतकऱ्यांचा 7 ते 12 कोरा करून शेतीमालाला स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव मिळायला हवा.

शेतकऱ्याला 0 टक्के व्याजदराने कर्ज द्यायला हवं. फक्त शेतकऱ्यांना कर्ज देऊन उपयोग नाही. तर त्याने जो माल पिकवला आहे. त्या पिकाला योग्य भावाबरोबरच त्यासाठी आवश्यक प्रोसेसिंग यूनिट देखील निर्माण करायला हवे. मराठवाडा विदर्भात अशा प्रकारचे युनिट पाहायला मिळत नाही.

ज्या पद्धतीने शहर निर्माण करताना नियोजन केलं जातं. त्यापद्धतीने गावाचं देखील नियोजन करण्यात यावं. आपल्याला व्हिलेज प्लानिंगकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्यामुळं कोणत्या गावात काय पिकतं? ते कुठं विकायचं? यासाठी व्हिलेज प्लानिंग केल्यास गावातील शेतकऱ्यांना मदत होईल.

असं मत रविकांत तुपकर यांनी व्यक्त केलं.

या संदर्भात लोकजनसंघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांच्याशी आम्ही बातचीत केली. त्या दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनात सक्रीय आहेत. त्या सांगतात...

मुळात प्रश्न असा आहे की, सरकारने कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती करावी. फक्त ते करुन चालणार नाही. अन्यथा शेतकरी पुन्हा एकदा चक्रव्युवहात अडकेल.

अनेक बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाप्रमाणे माल खरेदी होत नाही. जो व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल हमीभावापेक्षा कमी पैशात खरेदी करेल त्याला शिक्षा व्हावी. या संदर्भात सरकारने कायदेशीर तरतूद करायला हवी.

शेतकऱ्यांना किफायतशीर भावात बी बियाणं मिळायला हवं. खतांच्या साठेमारीवर सरकारने लक्ष द्यायला हवं. शेतकऱ्यांना एका वर्षी पिकाला भाव मिळाला तर दुसऱ्या वर्षी मिळत नाही. पहिल्या वर्षी भाव मिळाला म्हणून शेतकरी दुसऱ्या वर्षी तेच पीक पुन्हा करतो. मात्र, त्याच्या पदरी तोटाच येतो. त्यामुळं सरकारने सर्व पिकांना हमीभाव ठरवून द्यायला हवे. आमची हीच मागणी आहे.

मात्र, सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाही. व्यापारीकरणाला बळी पडणारं सरकार असल्यास शेतकऱ्यांना फेकलेल्य़ा तुकड्या प्रमाणे कर्जमाफीची घोषणा करतात. आणि त्याच्या वारेमाफ घोषणा करत असतात. यामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत.

असं मत प्रतिभा शिंदे यांनी व्यक्त केलं आहे.

एकंदरीत वरील सर्व तज्ज्ञांची मत पाहिल्यानंतर एक बाब प्रकर्षाने समोर येते ती म्हणजे सरकारी धोरणांमध्ये प्रचंड चुका आहेत. त्यासाठी ग्राउंड लेव्हलला काम करणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव मिळायला हवाच. त्याचबरोबर प्रक्रिया उद्योग सुरु व्हायला हवेत. हे प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकारने मदत करायला हवी.