'पोक्रा' नाही नानाजी देशमुखच : सरकारने जारी केलं परिपत्रक

नावात काय आहे असं शेक्सपीअर म्हणाला असला तरी सध्या नावावरुन भरपुर राजकारण सुरु आहे. देशाचे नाव भारत की इंडीया असा वाद सुरु असताना राज्यातही पोकरा योजनेच्या नावावरुन देखील राज्य सरकारलाच परीपत्रक काढण्याची वेळ आली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांसाठी सहा हजार कोटींचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (Nanaji Deshmukh Krishi Sanjivani Project) कृषी विभागाकडून राबवण्यात येतो. हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणे व शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यास साह्य करणे हा पोकरा प्रकल्पाचा उद्देश आहे. प्रकल्पांतर्गत हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी तीसहून अधिक विविध घटकांसाठी ५० ते १०० टक्के अर्थसाह्य देण्यात येते. यामध्ये भूमिहीन, महिला, अल्पभूधारक शेतकरी, गट व गावांचे सक्षमीकरण केले जाते.

नव्याने राज्यात कृषीमंत्री पदी धुरा स्विकारलेले धनंजय मुंडे हे नुकत्याच पार पडलेल्या विधीमंडळाच्या आधिवेशनात सातत्याने पोक्रा पोक्रा असा उल्लेख करत होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला होता. जे लोक पोक्रा म्हणतील त्यांच्यावर कारवाई करु असे फडणवीस विधानसभेत म्हणाले होते. त्यानंर कृषीमंत्री मुंडे यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना असा उल्लेख करायला सुरवात केली.

विशेष म्हणजे आता कृषी विभागाने परीपत्रक देखील काढले आहे. यामधे दिनांक 17 जानेवारी, 2017 च्या पासून जागतिक बॅंक अर्थसहाय्यित हवामान अनुकुल प्रकल्प (PoCRA) यापुढे "नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प" म्हणुन संबोधण्यात येईल असं सांगण्यात आलं आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनांअंर्गत या प्रकल्पाशी निगडीत सर्व कायालयीन कामकाजासाठी यापुढे "नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प" या नवीन नावाचा वापर करण्यात यावा अशा सूचना देण्यात आल्या आहे.

विदर्भ व मराठवाडय़ातील चार हजार दुष्काळग्रस्त गावे तसेच पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्टय़ातील सुमारे ९०० गावांमध्ये सहा वर्षे कालावधीसाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने चार हजार कोटींचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचीही घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.

१५ जिल्ह्यांत असलेल्या या प्रकल्पाची जिल्हा, उपविभाग आणि गाव समूह स्तरावर अंमलबजावणी केली जात असून या जिल्ह्यातील हवामान बदलास अतिसंवदेनक्षम ठरणारी ४२१० गावे व पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील ९३२ गावे, अशी एकूण ५१४२ गावे निवडलेली आहेत.

विदर्भ आणि मराठवाडय़ात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) सुरू केला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोरडवाहू शेती करणाऱ्या अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विविध घटकांचा लाभ अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येते. यात प्रामुख्याने सामूहिक शेततळे, वैयक्तिक शेततळे खोदकाम, शेततळे अस्तरीकरण, ठिबक सिंचन संच, तुषार सिंचन संच, इलेक्ट्रिक/ डिझेल पंप, पाइपलाइन, शेडनेट गृह व पॉली हाऊस, फळबाग लागवड, तुती लागवड व रेशीम कीटक संगोपन, शेततळय़ातील मत्स्य पालन, शेळीपालन आदी घटकांचा लाभ देण्यात येतो.

शेततळय़ामुळे अनेक भागांत संरक्षित सिंचनाची सोय झाली आहे. ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढल्याने दुबार पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. बहुवार्षिक फळबागा व भाजीपाला पिकांच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. शेडनेटगृह घटकांचा लाभ घेऊन कमी क्षेत्रात व कालावधीत अधिक उत्पादन मिळू लागले आहे. पण, याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत (पोकरा) अमरावती विभागात मोठय़ा प्रमाणावर काम होणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने सर्वंकष प्रयत्न करावे त्याचप्रमाणे विभागातील अनेक गावांत अद्यापही ग्राम कृषी विकास समित्यांची स्थापना झाली नाही.

जागतिक बॅंकेशी होणारा पत्रव्यवहार वगळता, अन्य सर्व कायालयीन पत्रव्यवहार, प्रचार, प्रसिध्दी, सभा, बैठका, भाषणे यामध्ये "नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प" याच नावाचा वापर करण्यात यावा. इतर कोणतेही नाव/लघुनाम वापरण्यात येऊ नये. सदर सूचनांचे काटेकोरपरणे पालन करण्यात यावे, असे आता शासनाचे आदेश आहेत.