Tomato Price : आता सरकार करणार ग्राहकांसाठी टोमॅटो खरेदी

आठवड्यांमध्‍ये देशभरात टोमॅटोचे दर चारपट तर काही ठिकाणी त्यापेक्षाही अधिक वाढले आहेत. आता दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र येथून टोमॅटो खरेदी करण्याचे निर्देश नाफेड आणि एसीसीएफला दिले आहेत.

शुक्रवारपासून दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रातील ग्राहकांना किरकोळ दुकानांमधून टोमॅटोचे अनुदानित किमतीत वितरण केले जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे.केंद्र सरकारच्या (Narendramodi) अखत्यारित असलेल्या ग्राहक व्यवहार विभागाने राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ ( नाफेड ) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एसीसीएफ) यांना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून टोमॅटो खरेदी करण्यास सांगितले आहे. तसेच हे खरेदी केलेले टोमॅटोच्या दरात सर्वाधिक वाढ झालेल्या भागात त्यांचे वितरण करण्यास सांगितले आहे.

केंद्र सरकारने PIB मार्फत जारी केलेल्‍या निवेदनात म्हटले आहे की, देशात बहुतांश राज्यांमध्‍ये टोमॅटोचे उत्पादन होत असले तरी देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी दक्षिणेकडील आणि पश्चिमेकडील प्रदेशांचा वाटा सुमारे ६० टक्के आहे.त्यांच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा वापर भारताच्या इतर भागांना सतत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केला जातो.

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1938858

देशात टोमॅटो उत्पादन हंगाम देखील वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये भिन्न आहेत. पीक कापणीचा हंगाम डिसेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यान येतो. जुलै-ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हे कालावधी सामान्यत: टोमॅटोसाठी कमी उत्पादनाचे महिने असतात,”

“पावसाळी हंगामासोबत जुळणारे जुलै, वितरणाशी संबंधित आणखी आव्हाने आणि वाढीव वाहतूक तोटा यामुळे किंमती वाढतात. पेरणी आणि कापणीचे चक्र आणि विविध क्षेत्रांमधील फरक यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. टोमॅटोमधील किमतीची हंगामी. सामान्य किमतीच्या हंगामाव्यतिरिक्त, तात्पुरत्या पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे नुकसान इत्यादींमुळे अनेकदा भाव अचानक वाढतात.”

गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशातून सध्या टोमॅटोचा पुरवठा होत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. दिल्ली आणि आसपासच्या शहरांना हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकातून साठा मिळत आहे.

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातून नवीन पिकांची आवक लवकरच अपेक्षित आहे. यामुळे केंद्र सरकारने प्रमुख उपभोग केंद्रांना वितरणासाठी आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र येथून टोमॅटो खरेदी करण्याचे निर्देश Nafed, NCCF ला दिले आहेत. सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, शुक्रवारपासून दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रातील ग्राहकांना किरकोळ दुकानांमधून टोमॅटोचे अनुदानित दरात वितरण केले जाणार आहे.

आज टोमॅटोचे दर राज्यामध्ये आणि देशांमध्ये भरमसाठ वाढले आहेत. पण ज्यावेळेस टोमॅटोचे दर पडतात, त्यावेळेस कोणीही त्याच्याविषयी एकही शब्द बोलायला तयार होत नाही, असे शेतकरी भालचंद्र म्हणाले.

शेतकरी विठ्ठल पिसाळ केंद्राच्या टॉमेटो खरेदीवर म्हणाले,केंद्र सरकारच्या एखाद्या मंत्रालयाला विशिष्ट प्रादेशिक विभागाला उपभोगत्याला कमी किमतीत उत्पादन मिळावे म्हणून अनुदान देता येईल का? किंवा देणे सयुक्तिक आहे का कायदेशीररीत्या योग्य आहे का? हे सांगितले पाहीजे.

शेत बाजार विश्लेषक शिवाजी आवटे म्हणाले," नाफेड टॉमेटो खरेदी सुरुवात करेपर्यंत भाव नियंत्रणात येऊ शकतात. खरी गरज 15 सप्टेंबर ते 15 आक्टोंबर या कालावधीत टोमॅटो खरेदी करण्याची गरज भासू शकते. यामधे सरकारने शेतकरी सुद्धा सांभाळायला हवा."

त्यावर वीरेंद्र थोरात म्हणाले, खरेतर 'नाफेड' संस्था स्थापन करण्याचा हेतू हा शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी सहकार्य करून शेतकऱ्यांना जास्त फायदा कसा होईल असा आहे. मात्र, ज्यावेळी शेतकऱ्यांना खरी आधाराची गरज असते त्यावेळी नाफेडने पुढाकार घेणे आवश्यक असते. परंतु हे अपवादाने घडते. आता कुठेतरी टोमॅटोला चांगले बाजारभाव मिळत असताना नाफेडने खरेदीसाठी इंट्री केली.

खरेतर ज्यावेळी टोमॅटोला कमी बाजारभाव असतो, त्यावेळी देखील नाफेडने टोमॅटो खरेदी केली असती तर नक्कीच शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता. म्हणून नाफेडकडून मंदीच्या काळातही टोमॅटो खरेदीसाठी पुढे येण्याची अपेक्षा आहे.

"नाफेड हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नवे तर दलाल पोसण्यासाठी आहे.कारण कांदे (शिवार ) खरेदीत शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे.व कांदे खरेदीच्या ओरीजन पावत्या दिल्या जात नाही.तसेच टमाट्यांचे रेट हे एक महिन्यात थोडेफार आटोक्यात येतील, असे गजेंद्र बागुल म्हणाले.

केंद्रीय ग्राहक मंत्रालय लवकर जाग झाले जेव्हा शेतकरी रस्त्यावर फेकत होते तेव्हा झोपले का? असा सवाल दिनेश कापसे यांनी उपस्थित केला आहे.ग्राहक व्यवहार मंत्रालय ग्राहकाच्या बाजूने काम करते आहे केंद्रीय कृषी मंत्रालय / राज्य सरकरचे कृषी विभाग, पणन मंडळे शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढणार का ? असा सवाल सागर गव्हाणे यांनी उपस्थित केला आहे.

आबासाहेब पाटील म्हणाले,नाफेड शेतमालाचे भाव पाडण्यासाठी स्थापन केले आहे. ऋषिकेश जोगदंड म्हणाले, काय फालतू गिरी आहे, एक दोन महिने टोमॅटो नाही खाल्ले तर काय बिघडेल का. करदात्याचा पैसा असा वाया घालायचा का?

जर एका शेतकऱ्याला शेतीतील पुढील धोका कळतो तर कृषिप्रधान देशातील यंत्रणेला आणि इथल्या धोरणाकर्त्याना का नसेल बर कळत, की शेतकऱ्यांच भलंच करायची मानसिकता नाही या शासनकर्त्याना, असे प्रश्न शेतकरी उद्योजक तेजोमय घाडगे यांनी सरकारच्या या धोरणाबाबत आता विचारला आहे.

केंद्र सरकारने नाफेड मार्ग टोमॅटो खरेदीची घोषणा केली खरी परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्या असलेल्या मॅकडोनाल्डने त्यांच्या खाद्य प्रकारातून टोमॅटो रद्द केल्याने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया कृषी विश्लेषक श्रीकांत कुवळेकर यांनी दिली आहे.लिंकडेन या कार्पोरेट समाज माध्यमावर व्यक्त होताना ते म्हणतात, "टोमॅटो परवडत नसल्याने जगप्रसिद्ध मॅकडोनाल्ड ने वापर बंद केला.. हसावे की रडावे ?

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7084925727539630081/

मी अर्थशास्त्रज्ञ नाही किंवा हॉटेलियर पण नाही. परंतु बेसिक अर्थशास्त्र, ग्राहक मानसिकता इत्यादी गोष्टींची बऱ्यापैकी माहिती असल्याने कृषीमाल बाजारपेठेमध्ये analyst, consultant, आणि trainer अश्या विविध भूमिका व्यवस्थित पार पाडत आहे. मात्र बिग मॅक चे गणित मात्र मला समजले नाही.

मॅकडोनाल्ड एका बर्गर मध्ये तीन ते चार टोमॅटोच्या स्लाईस ठेवतं. ये टोमॅटोचं वजन अंदाजे 20g असेल. जास्तीत जास्त 40 ग्रॅम समजू. टोमॅटोच्या होलसेल किमती 20 रुपयापासून तर शंभर रुपये प्रति किलो इतका वाढल्या आहेत. अर्थात मॅकडोनाल्ड होलसेल मधून टोमॅटो खरेदी करत असेल यात शंका नाही. म्हणजे 1000 ग्रॅम (1kg) टोमॅटो साठी अधिकचे 80 रुपये किंवा 100 ग्रॅम साठी 8/- रुपये किंवा अजून सोपं तर दहा ग्रॅम साठी 80 पैसे. म्हणजे हा साधा हिशोब आहे बर्गर मध्ये 40 ग्रॅम टोमॅटो वापरत असाल तर त्याची किंमत जास्तीत जास्त तीन रुपये वीस पैशाने वाढू शकते.

मला विशेष या गोष्टीचं वाटतं, मॅकडोनाल्ड सारखा मोठा कार्पोरेट ब्रँड जो जाहिरातीवर उधळत असतो. त्याला टोमॅटोच्या मामुली दरवाढीने कसा काय फटका बसला? जर तुम्ही आता जाहीर याप्रमाणे बर्गर मध्ये टोमॅटो वापरत नसाल तर टोमॅटोच्या वाचलेल्या किमतीचा फरक म्हणून स्वस्त बर्गर ग्राहकांना देता का? वर्षातून तीनदा टोमॅटो तीन ते चार रुपये प्रति किलोने विकला जातो आणि दोनदा 70 ते 100 रुपये प्रति किलोने अगदी कमी कालावधीसाठी. माझ्यावर विश्वास ठेवा पुढच्या कालावधीत लवकरच टोमॅटो पुन्हा प्रति किलो दहा रुपया खाली येईल. त्यावेळी कांदा दुप्पट दर झाला असेल.

त्यावेळी देखील तुम्ही कांदा गायब करणार का? शेतमालाचा साखळी पुरवठा आणि धोरण या सरकारच्या वतीने सोडवण्याच्या गोष्टी आहे. मॅकडोनाल्डच्या अशा स्वयं कृतीमुळे कदाचित सरकारला उद्या जाऊन शेतमाल किंमत नियंत्रक उभाराव लागला तर तुम्ही काय करणार? असा खरमरीत सवाल श्रीकांत कुवळेकर यांनी उपस्थित केला आहे.