Bullock Cart Race झाली भिर्र ! बैलगाडा शर्यतीला सुप्रीम कोर्टाची मंजूरी

जवळपास तेरा वर्षाच्या कायदेशीर (Legal battle) लढाईनंतर सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) अखेर राज्यातील बैलगाडा प्रेमींना दिलासा दिला आहे. एका महत्वाच्या सुनावणीमधे सुप्रीम कोर्टानं बैलगाडा शर्यतीचे कायदे वैध ठरवल्यानं बैलगाडा शर्यतींमधील कायदेशीर अडचणी दूर झाल्यानं बैलगाडा शर्यतींचा (Bullock Race) मार्ग मोकळा झाला आहे. बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगत कायद्यातील बदल समाधानकारक आहेत, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी निर्णयावर ट्विट करुन समाधान व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर २०११ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले होते. डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली होती. तेव्हा याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यामुळे तमाम बैलगाडा शर्यतप्रेमींचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल देताना बैलगाडा शर्यतींना अभय दिले आहे. त्यामुळे तामिळनाडूतील जलीकट्टू, कम्बाला आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, तामिळनाडूमधील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांना परवानगी दिली आहे. अशा खेळांमध्ये प्राण्यांचे हाल होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिका प्राणीमित्र संघटनांनी केल्या होत्या. त्यावर अखेर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने पारीत केलेला बैलगाडा शर्यतीसंदर्भातील कायदा अवैध नव्हता हे सिद्ध झालं आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

“मी मुख्यमंत्री असताना बैलगाडा शर्यतीसाठी कायदा तयार केला होता. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत सुरू झाली. पंरतु, याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. बैल हा धावणारा प्राणी नाही, असं याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे हा कायदा अवैध असल्याचंही ते म्हणाले. परिणामी कायद्याला स्थगिती मिळाली”, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले.

“सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिल्यानंतर आम्ही एक समिती तयार करून वैज्ञानिक अहवाल (Scientific Report) तयार केला. Running Ability of bull म्हणजेच बैल हा धावणारा प्राणी आहे, हा अहवाल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आता याप्रकरणी जेव्हा केस लागली तेव्हा आम्ही भारताचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने लढण्याची विनंती केली. त्यांनीही वैज्ञानिक अहवाल दाखून कायदा वैध असल्याचं सांगितलं”, असंही फडणवीसांनी पुढे स्पष्ट केलं.

“हा वैज्ञानिक अहवाल दाखवून हा कायदा प्राण्यांवर अन्याय कारणारा कायदा नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. आज सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे, त्यामुळे सर्वार्थाने आम्ही केलेला कायदा संवैधानिक आहे, अशा प्रकारचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा महाराष्ट्राचा आणि शेतकऱ्यांचा विजय आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.

तसंच, याप्रकरणात महेश लांडगे, गोपिचंद पडळकर, राहुल कूल आदी नेतेमंडळी पाठपुरावा करत होते, त्यामुळे त्यांचे खास अभिनंदनही फडणीसांनी यावेळी केलं.

जलीकट्टू, महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर २०११ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असे सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्राण्यांवर कोणतेही अत्याचार होणार नाहीत, या अटीवर बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली होती. या शर्यतींमध्ये पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यातंर्गत नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यतींना हिरवा कंदील दाखवला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत खासदार अमोल कोल्हे यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिल्यानं आता आपली देखील जबाबदारी वाढली आहे. बैलगाडा शर्यतीला सकारात्मक रुप मिळावं, हिच आपली जबाबदारी आहे, असं खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. या शर्यतींच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. ही आनंदाची बाब आहे, असं अमोल कोल्हे म्हणाले. बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिल्यानं आता आपली देखील जबाबदारी वाढली आहे. बैलगाडा शर्यतीला सकारात्मक रुप मिळावं, हिच आपली जबाबदारी आहे.