अखेर केंद्र सरकारचे एक पाऊल मागे, शेतकऱ्यांना लेखी प्रस्ताव

नवीन कृष कायद्यांविरोधात आक्रमकपणे आंदोलन कऱणाऱ्या शेतकऱ्यांना अखेर सरकारने लेखी स्वरुपातला प्रस्ताव दिला आहे. दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या १४ व्या दिवशी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना हमीभावाला धक्का लावणार नाही असे लेखी आश्वासन दिले आहे. तसा प्रस्ताव आता सरकारने शेतकऱ्यांना पाठवला आहे.

आता या प्रस्तावानंतर शेतकरी काय भूमिका घेतात ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आंदोलन कऱणाऱ्या १३ शेतकरी संघटनांना सरकारने हा प्रस्ताव पाठवला आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ट्विट करुन सरकारची भूमिका मांडली आहे. यामध्ये हमीभाव बंद केला जाणार नाही, बाजर समित्याही बंद केल्या जाणार नाहीत. शेतकऱ्यांकडून कोणीही कोणत्याही कारणाने जमीन हिसकावून घेऊ शकणार नाही. खरेदीदार शेतकऱ्यांच्या जमिनीत कोणतेही बदल करु शकणार नाहीत. ठेकेदाराने पूर्ण पैसे दिल्याशिवाय त्याचा करार पूर्ण होणार नाही, अशी आश्वासनं तोमर यांनी सरकारतर्फे दिली आहेत.

आता या प्रस्तावावर शेतकरी संघटना काय भूमिका घेतात ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्यानंतर मंगळवारी संध्याकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेतली होती. या भेटीत लेखी स्वरुपातला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते.