दिल्ली आंदोलन : शेतकरी केंद्र सरकारशी चर्चेला तयार पण कायदे रद्द करण्यावर ठाम

कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीमध्ये गेल्या महिनाभरापासून आंदोलनाला बसलेल्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सरकारसोबत चर्चेची तयारी दाखवली आहे. स्वराज इंडियाचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव यांनी सिंगू बॉर्डरवर पत्रकार परिषदेमध्ये ही घोषणा केलेली आहे. आंदोलनामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून संयुक्त किसान मोर्चातर्फे सरकार सोबत 29 डिसेंबरला सकाळी 11 वाजता चर्चेची पुढची फेरी सुरू होईल अशी माहिती योगेंद्र यादव यांनी दिलेली आहे.

पण कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहोत असेही यादव यांनी स्पष्ट केले आहे. या पत्रामध्ये सध्याचे नवीन कायदे रद्द करणं आणि हमीभाव संदर्भात नवीन कायदा अन्न या दोन अटी असतील असे देखील यादव यांनी स्पष्ट केलेले आहे. केंद्र सरकार लेटर डिप्लोमसीचा खेळ करत आहे त्यामुळे आम्ही देखील सरकारला याच माध्यमातून उत्तर देत आहोत असेही योगेंद्र यादव यांनी सांगितलेले आहे. 24 डिसेंबर रोजी केंद्रीय सहसचिव विवेक अग्रवाल यांनी शेतकरी संघटनांना पत्र लिहून बैठकीची तारीख आणि वेळ निश्चित करण्याचं आवाहन केलं होतं. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसोबत खुल्या मनाने चर्चा करायला तयार आहे म्हणून आणि यातून एक योग्य तोडगा देखील निघेल अशी आशा या पत्रामध्ये सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आली होती.

दरम्यान एकीकड सरकार शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावत आहे, पण फक्त तर्क आणि तथ्यांच्या आधारावर चर्चा केली जाईल असे स्पष्ट करत पंतप्रधान मोदी यांनी कायदे मागे घेणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे २९ तारखेच्या बैठकीत काय होते याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागले आहे.