न्याय, हक्क अन् मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचा चलो दिल्ली...!

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी विषयक कायदे मागे घेतल्याने शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपले. काही मागण्यांवर एकमत झाल्यानंतर वेळोवेळी चर्चा करून समस्या सोडविण्याचे मान्य करण्यात आले. हे शेतकरी आंदोलन ऐतिहासिक होते. आंदोलन संपले तेव्हा पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू होती. जवळपास सर्वच शेतकरी संघटनांनी आंदोलनादरम्यान बिगरराजकीय राहण्याचे वचन दिले होते. आंदोलनाच्या काळात त्यांनी राजकीय पक्षांना जवळ येऊ दिले नाही.

पंजाबमध्ये निवडणुकीचा हंगाम सुरू झाला तेव्हा हरियाणातील गुरनाम सिंग चदुनी यांनी पहिल्यांदाच निवडणुकीत उतरले आणि राजेवाल गटासह इतर शेतकरी संघटनांनी त्याला विरोध केला.पण निवडणुकीची वेळ जवळ आल्याने बलबीर सिंग राजेवाल यांनी युनायटेड किसान युनियनमध्ये प्रवेश केला. त्यांनी संयुक्त समाज मोर्चाचा झेंडा घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उडी घेतली आणि पंजाबभर आपले उमेदवार उभे केले. राजेवाल यांनी निवडणूक लढवली तेव्हा शेतकरी संघटनांनी जोरदार विरोध केला, पण राजेवाल मागे हटले नाहीत. त्यामुळे राजेवाल यांच्या पक्षाला निवडणुकीत मानहानीकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले. केवळ एका उमेदवाराचे डिपॉझिट वाचवण्यात यश आले, बाकीच्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. बलबीर सिंग राजेवाल त्यांच्या समराळा मतदारसंघात त्यांची अनामत रक्कम वाचवण्यात अपयशी ठरले. बलबीर सिंग राजेवाल हे अत्यंत बुद्धिमान शेतकरी नेते आहेत. त्यांच्या पातळीवरचे नेते शेतकरी संघटनांमध्ये दुर्मिळ आहेत. संपूर्ण शेतकरी चळवळीत ते ठळकपणे राहिले. वाटाघाटीच्या टेबलावर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अधिकारी आणि भाजप नेत्यांवर मात केली. जेव्हा ते वाटाघाटीच्या टेबलावर बसतात तेव्हा ते पूर्णपणे अभ्यासपूर्ण तयारी करतात .

आंदोलक शेतकरी संघटनांनी राजेवाल यांच्यावर अनेक आरोप केले ते आरोप इतके टोकाला गेले की त्यांची शेतकरी संघटना संयुक्त किसान मोर्चातून बाहेर फेकली गेली. इतर सर्व शेतकरी संघटनांनी पंजाबमध्ये वेळोवेळी आंदोलने केली. कधी बंदीवान सिंहांच्या नावाने तर कधी पंजाबचे पाणी वाचवण्याच्या नावाखाली. कधी त्यांनी केंद्र सरकारला तर कधी राज्य सरकारला आंदोलनाची धमक दाखविली .

नुकतेच भारतीय किसान युनियनने (राजेवाल) पंजाबचे पाणी वाचवण्याच्या नावाखाली चंदीगडमध्ये संपाची घोषणा केली होती, मात्र तो मागे घेण्यात आला. आता लोकसभा निवडणुका जवळ आल्याने शेतकऱ्यांनीही केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे दोन गटात रूपांतर झाले आहे. एका बाजूला संयुक्त किसान मोर्चा आणि दुसऱ्या बाजूला संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) आहे. संयुक्त किसान मोर्चामध्ये प्रामुख्याने भारतीय किसान युनियन (लखोवाल), राजेवाल, भारतीय किसान युनियन , कादियान किसान युनियन, आझाद किसान संघर्ष समिती, पंजाब किसान युनियन, कीर्ती किसान युनियन (हरदेव), जमहुरी किसान सभा, भारतीय किसान युनियन यांचा समावेश आहे. कीर्ती किसान मोर्चा , दोआबा किसान संघर्ष समिती, राष्ट्रीय किसान युनियन, अखिल भारतीय किसान महासंघ यासह सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार आणि कामगार संघटनांनी केंद्राच्या धोरणांविरोधात १६ फेब्रुवारीला भारत बंदमध्ये भाग घेऊन मोर्चा उघडला आहे. तर मुख्यत्वे जगजित सिंग डल्लेवाल यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय), भारतीय किसान युनियन , किसान मजदूर संघर्ष समिती आणि भारतीय किसान युनियन (क्रांतीवादी) या संघटना मागण्यांबाबत थेट केंद्र सरकारच्या विरोधात आहेत. पूर्वीच्या शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच बिगरराजकीय आघाडीचे ६ महिन्यांचे रेशन ट्रॉलीवर लादून दिल्लीकडे वाटचाल सुरू आहे. सरकारी निर्बंध असूनही पंजाबमधून शेतकऱ्यांचा ताफा पुढे जात आहे. २०२१ च्या आंदोलनात सर्व शेतकरी संघटना एका व्यासपीठावर आल्या आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात उभ्या राहिल्या. याशिवाय समाजातील विविध स्तरातूनही त्यांना पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे.

पण प्रमुख शेतकरी संघटनांनी दिल्ली मोर्चाकडे पाठ फिरवली आहे. यामध्ये गुरनाम सिंग चदुनी आणि राकेश टिकैत यांच्या संघटनांचा समावेश आहे.तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या रोजच्या रास्ता रोको कार्यक्रमांना सर्वसामान्य नागरिकांनीही विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. एखादी चळवळ एकदा यशस्वी किंवा अयशस्वी झाली की ती पुन्हा त्याच स्वरूपात प्रस्थापित करणे कठीण होऊन बसते, असे सर्वसाधारणपणे दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी बोलून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र काही मागण्या व सहमती वगळता प्रकरण सुटू शकले नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने डॉ. स्वामीनाथन यांच्या सूत्रानुसार पिकांची किमान आधारभूत किंमत, संपूर्ण कर्जमाफी, पिकांचा आणि शेतकऱ्यांचा विमा, शेतकऱ्यांना दरमहा दहा हजार रुपये मोबदला, लखीमपूर खेरीतील शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या दोषींना शिक्षा करण्याबरोबरच सर्व प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रश्नांवर आणि मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजकीय) च्या बॅनरखाली दिल्लीकडे मोर्चा वळवला आहे.

विकास परसराम मेश्राम

मो. 7875592800