कायदे संपूर्ण रद्द व आधार भावाला कायदेशीर चौकट प्राप्त होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार - डॉ. अजित नवले

केंद्र सरकारने केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्याना स्थगिती देत त्यांची अंमलबजावणी थांबवावी असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शेतकऱ्यांची लढाई या निर्णयाने एक पाऊल पुढे गेली असून आता शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास देखील वाढला आहे.

मात्र हे तिन्ही कायदे शेतमालाचा व्यापार कॉर्पोरेट घराण्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी, त्यांना प्रचंड नफे कमावता यावेत, शेतकऱ्याची आणखी लूट करता यावी आणि अन्नसुरक्षेवर आपली मक्तेदारी निर्माण करता यावी यासाठीच केले असल्याने, हे तिन्ही कायदे संपूर्ण रद्द होत नाहीत आणि आधार भावाला कायदेशीर चौकट प्राप्त करून देऊन शेतकऱ्यांना किमान सौरक्षण दिल जात नाही तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही असे किसन सभेचे समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने एक कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अश्या कोणत्याही कमिटी समोर किसन सभा जाणार नाही अशी घोषणा काल किसन सभेने केली होती. आता या निर्णयानंतर पुन्हा बैठक घेऊन पुन्हा विचार होईल. पण सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमध्ये ज्या नावांचा समावेश करण्याबद्दल काही संकेत देण्यात आले आहेत यातील बहुतांश नावं कॉर्पोरेट घराण्याना धार्जिन व या कायद्याचे समर्थन करणारी आहेत.

त्यामुळे ही समिती सरकारच्या भूमिकेचे समर्थ करणाऱ्या नेत्याचा अधिक समावेश असणारी असल्यामुळे या समितीकडून न्यायाची अपेक्षा करता येईल का? यासंदर्भात देखील संघर्ष समिती पुन्हा विचार करेल. मात्र जोर्यंत हे कायदे संपूर्ण रद्द होत नाहीत आणि आधार भावाला कायदेशीर चौकट प्राप्त होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे नवले यांनी सांगितले.