शेतकऱ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र, केंद्र सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना दिलेला लेखी प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आहे. आंदोलनाच्या चौदाव्या दिवशी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा व्यापक परिणाम पाहता केंद्रीय कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी दाखवत लेखी प्रस्ताव पाठवला होता. पण शेतकरी संघटनांनी अन्याय्य कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी कायम ठेवत हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.

मंगळवारी शेतकरी संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. यानंतर लगेच संध्याकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली. या चर्चे दरम्यान सरकार कायदा मागे घेणार नाही पण शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन देऊ शकते, अशी भूमिका घेतली होती. यानंतर शेतकऱ्यांनी सरकारच्या लेखी आश्वासनाची वाट पाहिली. बुधवारी दुपारी केंद्र सरकारतर्फे हा लेखी प्रस्ताव शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आला. पण या प्रस्तावातून शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही प्रश्नांचे उत्तर मिळालेले नाही, अशी भूमिका घेत शेतकरी संघटनांनी घेत हा प्रस्ताव फेटाळून लावलेला आहे. त्यामुळे आता इथून पुढच्या काळात हे शेतकरी आंदोलन कुठल्या दिशेने जाते आणि शेतकरी नेते आता काय भूमिका घेतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान बुधवारी संध्याकाळी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह काही प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे.