खाद्यतेलाच्या आत्मनिर्भरतेचा भुलभुलैया

ऐन कोरोनाच्या (covid19) संकटात महागाईचा विस्फोट झाला. इंधनाचा दर वाढीबरोबरच डाळी आणि खाद्य तेलाच्या दराने उच्चांक गाठला. ही एक वर्षातली वाढ पामतेल 87 रुपयांवरून 121 रुपये सूर्यफूल तेल 106 ते 157 रुपये व्हेजिटेबल ऑईल 88 ते 121 मोहरीचे तेल 117 ते 151 आणि शेंगदाणा तेल 139 ते 165 आणि सोयातेल 99 ते 130 रुपये प्रति लिटर पर्यंत पोहोचला आहे.

केंद्र सरकारने काय केले?

आत्मनिर्भरता हा सरकारच्या दृष्टीने परवलीचा शब्द बनला आहे. त्याची चुणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित केलेल्या भाषणात दिली होती. अपेक्षेप्रमाणे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि खाद्यतेल आहे तिचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोदींच्या स्वप्नातील योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे योजनेसाठी सरकार जवळपास 11,040 कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे.

सरकारचा दावा काय?

खाद्यतेलाच्या राष्ट्रीय मोहिमेमुळे पुढील पाच वर्षात अतिरिक्त साडेसहा लाख हेक्टर इतके क्षेत्र तेलबियांच्या लागवडीखाली येईल यात ईशान्येकडील 3.28 लाख हेक्टर आणि उर्वरित देशातील 3.22 लाख हेक्‍टर क्षेत्र असेल असा सरकारचा दावा आहे.

ऑईल पाम मिशनसाठी 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी केंद्र सरकारचा वाटा हा 8844 कोटी तर राज्याचा वाटा 2196 कोटी असणार आहे असे कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी जाहीर केले आहे.

भारताची खाद्य तेलाची स्थिती काय?

भारत सोया आणि पाम तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे एकूण खाद्यतेल यामध्ये केवळ पाम तेलाच्या आयातीचा वाटा 40 टक्के आहे तर सोयाबीन तेल ३३% टक्के आहे. सोयाबीन तेलाची मुख्य आयात ही अर्जेंटिना आणि ब्राझील मधून होते.

पाम तेलाच्या उत्पादनामध्ये इंडोनेशिया हा जागतिक पातळीवर पहिल्या क्रमांकावर आहे. इंडोनेशिया पाठोपाठ मलेशियाचा उत्पादनामध्ये दुसरा क्रमांक लागतो. काही आफ्रिकन देशांमध्ये ही पाम तेलाचे उत्पादन होतो परंतु भारत आयातीमध्ये अव्वल आहे वर्षाला सुमारे 90 लाख टन पामतेल आपल्याला आयात करावे लागते. इंडोनेशिया आणि मलेशिया हे दोन प्रमुख देश खाद्यतेलाचे भारतासाठी निर्यातदार आहेत.

आत्मनिर्भरता किती खोटी आणि किती खरी?

याबाबत मॅक्स महाराष्ट्रने कमॉडिटी विश्लेषक श्रीकांत कुवळेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, केंद्र सरकारने जाहीर केलेली राष्ट्रीय पाम तेल मिशन सध्याच्या तीन लाख टनावरून तिप्पट किंवा त्यापेक्षा जास्त करण्यासाठीची योजना आहे.मुंबई पाम तेलाची सध्याची वार्षिक 85 ते 90 लाख टन गरज 2025 पर्यंत थोडी कमी व्हावी हे सरकारचे धोरण असले तरी हे गणित मजेशीर आहे एवढ्यासाठी की सात लाख अतिरिक्त उत्पादन समोर या पाच वर्षात कमीत कमी दहा लाख टन मागणी वाढली तर निव्वळ आयात कमी करण्याऐवजी ती वाढतच राहील ते स्पष्ट दिसत आहे.

परकीय गंगाजळी खाद्यतेलावर

आत्मनिर्भर व्हायला निघालेल्या भारताची आजची खाद्यतेलाचे आयातनिर्भरता ही 65 ते 70 टक्क्यावर आहे. जागतिक पातळीवर खाद्यतेलाच्या किमतीत पाहता देशाला एक लाख कोटींचे परकीय चलन खर्चून एकशे पस्तीस लाख टनाची पाम तेल सोयाबीन तेल सूर्यफूल तेल अशी आयात करावी लागत आहे. ढोबळमानाने देशाची मागणी ही दरवर्षी चार टक्के वाढ होईल असे मानले तरी आणि देशांतर्गत तेलबीया आणि खाद्य तेलाचे उत्पादन स्थिर राहिले असे जरी मानले तरी 2030 पर्यंत खाद्यतेल आयात सध्याच्या 135 लाखावरुन 180 ते 200 लाख टनापर्यंत सहज पोचू शकेल असा अंदाज आहे.ही परिस्थिती जरी गंभीर असली तरी सरकार ज्या पद्धतीने पावले उचलत आहेत ती निश्चितपणे दमदार नाहीत.

आत्मनिर्भरतेती वाट बिकट

ऑइलसीड मिशन जाहीर झाले आणि निधीची तरतूद झाली म्हणजे उत्पादन सुरू झाले असे होत नाही. पाम वृक्षांची लागवड करून उत्पादन सुरू होण्यास किमान आठ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागते. भारताची भौगोलिक परिस्थिती आणि नॉर्थ इस्ट मधील हवामान पाहता मलेशिया इंडोनेशियाच्या बरोबरीने भारतात पाम तेलाचे उत्पादन शक्य नाही.वर्षानुवर्षे पाम तेलाची मोनोपॉली असलेल्या इंडोनेशिया आणि मलेशिया देशातून अधिक पामतेल उत्पादन देणाऱ्या वाणांचे टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर देखील सहज सोपी गोष्ट नाही, असे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ डॉ.विकास भालेराव यांनी मॅक्स महाराष्ट्रशी बोलताना बोलताना सांगितले.

देशाला खाद्य तेलाची आयातनिर्भरता निम्म्यावर जरी आणायची असेल तर देशांतर्गत खाद्य तेलाचे उत्पादन किमान ऐंशी लाख टनांनी वाढवावे लागणार आहे असे कृषी अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी सांगितले.

तूर्तास तरी हे मृगजळ दिसत आहे. सध्याचे 35 लाख टनाचे खाद्यतेल उत्पादन 75 टक्के वाढवून 60 लाख टन करायचे म्हटले तरी अनेक मर्यादा आहेत. लहरी हवामानामुळे आपली शेती व शाश्वत करत आहे सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती मध्ये वाढ होत आहे लागवडीखालील क्षेत्राला देखील मर्यादा आहे. पावसाचा लहरीपणा आणि सरकारी धोरणाचा दुष्काळ पाहता पुढील दहा वर्षात तरी ही आत्मनिर्भरता अशक्य कोटीची वाटत आहे, असे दीपक चव्हाण म्हणाले.

काय करायला हवे?

देशांतर्गत खाद्य तेल उत्पादन वाढीसाठी तेलबियांची सध्याची हेक्‍टरी एक टन सरासरी उत्पादकता किमान 30 ते 40 टक्के ने वाढवणे अपेक्षित आहे यासाठी मोठी इच्छाशक्ती आणि धोरणात्मक पेरणी ची गरज आहे. खाद्यतेल उद्योगातील संस्था सॉल्वंट एकस्ट्रक्टर असोसिएशन ऑफ इंडियाने राजस्थानमध्ये राबवलेला मोहरी प्रकल्प देशभर अंगीकारला तर यामध्ये थोडेफार बदल होऊ शकतात. उत्तम बियाणे आदर्श लागवड पद्धती आणि शास्त्रोक्त व्हिजन ठेवली तर प्रति हेक्‍टरी उत्पादकता 50 टक्क्यापेक्षा अधिक वाढवण्यात सहज शक्य आहे. याच पद्धतीने मोहरीची शेती झाल्यास उत्पादन सध्याच्या 75 लाख टनांवरून पुढील पाच वर्षांत 120 लाख टन किंवा त्याहूनही अधिक वाढ होणे सहज शक्य आहे सोयाबीनच्या तुलनेत मोहरीमध्ये तेलाचे प्रमाण दुपटीहून अधिक म्हणजे 38 ते 41 टक्के असल्यामुळे मोहरीच्या उत्पादनामध्ये वाढ करणं हे महत्त्वाचे ठरेल असे श्रीकांत कुवळेकर यांनी सांगितले. भुईमूगाकडे देखील अधिक लक्ष देणे महत्वाचे आहे. भुईमुगामध्ये तेलाचे प्रमाण ४५ टक्क्यांपर्यंत असण्याबरोबरच हे पीक देशामध्ये अनेक राज्यांमध्ये वर्षातून दोनवेळा घेणे शक्य असल्यामुळे भुईमुगाला नवसंजीवनी देणे गरजेचे आहे. तसेच भाताच्या तुसापासून मिळणारे तेल म्हणजेच राईसब्रान तेलाचे उत्पादन सध्याच्या १०-१२ लाख पानांवरुन ५०% वाढवणे शक्य आहे. याकरता लागणारे तंत्रज्ञान अंगिकारण्यासाठी सुरवातीला प्रोत्साहन म्हणून मदत दिल्यास यातून तेल उत्पादनाबरोबरच रोजगार वाढीस देखील मदत होईल.

हे पहिले मिशन नाही

खाद्य तेलाची आत्मनिर्भरता हा मोदी सरकारचा पहिला प्रयत्न नाही. देशाचे पंतप्रधान राजीव गांधी असताना सॅम पित्रोदा यांच्या मदतीने खाद्यतेलाचे धोरण आणि मिशन ऑईलसीडस हा कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. अमूल चे संस्थापक डॉ. वर्गीस कुरीयन यांनी पाम तेलाचा देशी धारा ब्रांड विकसित केला होता. जागतिक पातळीवर खाद्य तेलाचे दर पडल्यानंतर एमएसपी अंतर्गत केलेली खरेदी तोट्याची ठरून वर्गीस कुरियन यांना तब्बल दोनशे कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

तत्कालीन मंत्री बलराम जाखर यांच्याकडून वर्गीस कुरियन यांनी भरपाईची मागणी केली होती. या मागणीला प्रत्युत्तर म्हणून पायात पाम तेलावर 20% इम्पोर्ट ड्युटीची मागणी मान्य करण्यात आली. या मागणीला पुढे धोरण म्हणून मान्यता मिळाली आणि तेला मध्ये काम करणाऱ्या गुजरात लॉबीनं त्याचा भरपूर फायदा घेतला. पाम तेल आयात करून मिक्सिंग (भेसळ) कायदेशीर झाल्याने राजीव गांधींची ऑल मिशन बारगळली असं, शेतकरी नेते आणि अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी सांगितले.

मोदी सरकारने जाहीर केलेले पाम ऑइल मिशन हे देखील त्याच धर्तीचे आहे. देशांतर्गत पाम ऑइल उत्पादनाचे या मर्यादा आहेत हे उघड सत्य असताना जगातले खाद्यतेलाचे भाव वाढले असताना तुम्ही धोरण जाहीर करता. आणि हेच खाद्यतेलाचे दर पडले तर काय करणार? शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडणार ना? असा सवाल जावंधिया यांनी उपस्थित केला.

पाम ऑइल साठी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आला देखील मोदी सरकार मदत करणार आहे. पाम ऑइल चा कालावधी हा आठ वर्षाचा आहे सर्वसामान्य शेतकरी यामध्ये तग धरू शकणार नाही. मंग आत्मनिर्भर होण्याचं स्वप्नही उद्योजकांसाठी चा आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे विजय जावंधिया म्हणाले.

सरकारकडे अलीकडेच मोहरीच्या तेलामध्ये मिक्सिंग करण्यासाठी बंदी आणली आहे.

शुद्ध तेल मिळण्याचा अधिकार प्रत्येकाचा आहे.मग मोहरी तेल मिक्सिंग बंद होत असेल तर इतर तेलबियांना तो न्याय का नाही? पुअर शेंगदाना तेल २५०-३०० रुपये प्रति किलोने घ्यावे लागेल. ज्याला हवं आहे तो १५० रुपये प्रति किलोचे पाम ऑइल मिक्स घरी मिक्स करावे असे धोरण सरकार स्वीकारेल का?

पाम तेलाच्या काही आरोग्यविषयक समस्या आहेत. या शास्त्रीय पातळीवर सोडवल्या पाहिजेत. यामध्ये निश्चितपणे स्पष्टता येण्याची गरज आहे. युरोपमध्ये

पाम तेल फर्नेस ऑईल म्हणून घरं गरम करण्यासाठी करतात. क्रुड ऑईलचे दर वाढले. त्यामुळे तिथे पाम ऑईलचाही वापर वाढला. सरकारने आता धोरण आणि मिशन अशा भुलभुलय्या चा वापर बंद करून स्वस्त तेलाची व्याख्या निश्चित केली पाहीजे.उत्पादन वाढवायला सांगुन शेतकऱ्यांची फसवणूक करायची ते धोरण आता बंद करण्याची गरज आहे, असे विजय जावंधिया म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी भाव हा भगवान

केंद्राच्या ऑईलसीड मिशन बाबत बोलताना श्रीकांत कुवळेकर म्हणाले,अर्थात या सर्व प्रयत्नांमधून खाद्यतेलातील वाढणारी उपलब्धतता अधिक व्यापक आणि टिकाऊ होण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. या सर्वात महत्वाचे म्हणजे पिकांना मिळणारा भाव. इतिहासात अनेकदा पहिले आहे कि चांगला भाव मिळाला कि शेतकरी जीवाचे रान करून उत्पादन घेतात. २०१२-१३ मधील वाढलेले गवारीचे उत्पादन असो, किंवा चार वर्षापूर्वी तुरीच्या विक्रमी उत्पादनाची गोष्ट असो, शेतकऱ्यांसाठी भाव भगवान असतो. आणि हा भाव मिळण्यासाठी धोरणात्मक कठोरता असण्याची आवश्यकता आहे.

जीएमचे वावडे कशाला?

खाद्यतेलाची आत्मनिर्भरता हवी असेल तर जनुकीय बदल केलेले बियाणे म्हणजे जीएम सोयाबीन ला परवानगी देण्यास हरकत काय? वर्षानुवर्षे या विषयावर शास्त्रीय संशोधनाऐवजी केवळ निरर्थक चर्चासत्रे आयोजित करण्यापलीकडे काम होताना दिसत नाही. कापसाचे उदाहरण घेतल्यास सुरवातीची काही वर्षे बेकायदेशीर मानले गेलेल्या बीटी कॉटन ला अखेरीस कायदेशीर परवानगी द्यावी लागली. त्याच बीटी कॉटन च्या सरकीची पेंड जनावरे खाऊन दूध देतात तेच माणसे सेवन करतात. त्याच सरकीतून येणारे १५ लाख टन तेल गुजरात, राजस्थान मध्ये वापरले जाते. तर दरवर्षी भारतात आयात होणारे ४० लाख टन सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल हे जीएम तेलबियांपासून तयार होत असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जीएम वापर आपण दोन दशके करत आहोत तर त्याचा नक्की कोणता विपरीत परिणाम आपल्यावर झाला याचे संशोधन उपलब्ध नाही. मग येथील शेतकऱ्यांनाच जीएम सोयाबीन पासून वंचित ठेवण्यामागे कोणते राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध आहेत याचेतरी संशोधन व्हावे. अन्यथा कापसाप्रमाणेच मागील दराने जीएम सोयाबीन भारतात येणे अशक्य नाही. जीएम सोयाबीन पिकवणाऱ्या ब्राझील, अर्जेंटिना मध्ये उत्पादकता जवळजवळ तिप्पट आहे. येथे ती दुप्पट झाली तरी सोयाबीन उत्पादन २० लाख टन होऊन २० लाख टन अधिकचे खाद्य तेल देशातच उपलब्ध होईल हे उघड सत्य आहे.

भारतातील टेलिकॉम क्रांतीमध्ये महत्वाची भूमिका बाजारणाऱ्या सॅम पित्रोदा यांनी १९८७ मध्ये देखील भारतात तेलबिया मिशन कार्यक्रम राबवला होता.

या धोरणामुळे पुढील पाच वर्षात तेलबिया उत्पादन १३० लाख टनांवरून २२० लाख टनांवर गेले होते. याच काळात खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क अगदी ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे धैर्य तत्कालीन सरकारने दाखवले होते. धोरणाची धरसोड झाल्यामुळे पुढील २८ वर्षात तेलबिया उत्पादन वाढ जेमतेम राहिली. जागतिक स्वस्ताई चा लाभ घेण्यासाठी याच काळात आयात शुल्क अनेक वर्षे शून्य तर काही काळ २० टक्क्यांहून कमी ठेवण्यात आलं होतं . मागील ४-५ वर्षात त्यात चांगली वाढ झाली असली तरी अलीकडे परत एकदा या धोरणात धरसोड सुरु झाली आहे. त्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. जागतिक पातळीवरील खाद्यतेल उत्पादक देशांना भारतातील बाजाराची जाण असल्याने येथील धोरण बदलांना प्रतिधोरणांद्वारे उत्तर देण्याची कला अवगत आहे. त्यामुळे आयात निर्बंध वाढवल्याखेरीज येथील शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळणे कठीण आहे हे शाश्वत सत्य आहे आणि ते शेतकरी हितासाठी सरकारने स्वीकारलेच पाहिजे.तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रतिएकरी आर्थिक प्रोत्साहन सुरवातीचे निदान काही हंगाम देणे गरजेचे ठरणार आहे. यासाठी सरकारी तिजोरीतून आर्थिक निधीची आवश्यकता नाही. वाढीव आयात शुल्कातून जमा होणारा पैसे यासाठी पुरेसा आहे. गरज असेलच तर शेती, कृषिमाल बाजारपेठ आणि जागतिक घडामोडी यांची सर्वांगीण जाण असलेली नोकरशाहीमधील माणसे योग्य त्या ठिकाणी असण्याची आणि ती देखील दीर्घ कालावधीसाठी ठेवली पाहिजेत. वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे दीर्घकालीन धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये सतत अडथळे येऊन देशाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागते, असे राज्यस्तरीय कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले.

तेलबिया आणि खाद्यतेल मिशन बाबत कधी नव्हे इतकी जागरूकता येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सोयाबीन मधील यावर्षीची विक्रमी भाववाढ जी अनेक देशी उद्योगांसाठी अडचणीची ठरली आहे. खाद्यतेलाच्या विक्रमी भाववाढीमुळे ग्राहकांचे कंबरडे देखील मोडत आहे. याचे मुख्य कारण वाईट हवामानामुळे जागतिक उत्पादनांमध्ये झालेली मोठी घट आहे. पुढील दशकभरात क्लायमेट चेंज मुळे हवामानविषयक आव्हाने अनेक पटीने वाढण्याची चिन्हे असताना अन्नधान्य क्षेत्रात आत्मनिर्भरता सर्वच प्रमुख देशांनी अतिउच्च प्राधान्याने घेतली आहे. खाद्यतेल आणि कडधान्य भारतीयांसाठी कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे आता संधी आणि धोरणांची धरसोड करून उपयोग नाही तर गरज आहे ठोस उपाययोजनांची..

दृष्टिक्षेपात भारतीय खाद्य तेल

- पाम ऑईल मिशन साठी 11,040 कोटी रुपयांची तरतूद

-पुढील पाच वर्षात अतिरिक्त साडेसहा लाख हेक्टर इतके क्षेत्र तेलबियांच्या लागवडी आणण्याचे उद्दिष्ट

-केंद्र सरकारचा वाटा हा 8844 कोटी तर राज्याचा वाटा 2196 कोटी

- भारतात वर्षाला सुमारे 90 लाख टन पामतेल आयात

-2030 पर्यंत खाद्यतेल आयात 135 लाखावरुन 180 ते 200 लाख टनापर्यंत वाढणार

- देशाची खाद्यतेल आयातनिर्भरता 65 ते 70%

-एक लाख कोटींचे परकीय चलन खर्चून एकशे पस्तीस लाख टनाची आयात