अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीची घोषणा....पण आणखी मदतीची अपेक्षा

परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे ज्या प्रकारे व ज्या प्रमाणात नुकसान झाले ते पाहता पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी हेक्टरी 10 हजार रुपये व फळ पिकांसाठी हेक्टरी 25 हजार रुपये ही मदत अत्यल्प आहे. दिवाळी गोड होणे दूरच, वाया गेलेल्या पिकांचा उत्पादन खर्चही या मदतीतून भरून निघणार नाही हे वास्तव आहे. शिवाय मदत 2 हेक्टरच्या मर्यादेतच मिळणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे स्वरूप पाहता अशी मर्यादा टाकणे अयोग्य आहे. राज्य सरकारने या बाबींचा विचार करून मदतीच्या रकमेत वाढ करावी व 2 हेक्टरची मर्यादा काढून टाकावी अशी मागणी किसान सभेचे राज्याचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानी बाबत वारंवार कळविले. मात्र तरीही केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पुरेशी दखल घेतली नाही. साधे पाहणीसाठी पथक पाठविण्याची तसदीही घेतली नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची केलेली ही उपेक्षा संतापजनक आहे. केंद्र सरकरने शेतकऱ्यांचा अधिक अंत पाहू नये. शेतकऱ्यांचे झालेले अतोनात नुकसान पाहता तातडीने मदतीसाठी पुढे यावे व राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने भरीव मदत करावी.

विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात नेहमीच टाळाटाळ करत आलेल्या आहेत. आताच्या संकटातही विमा धारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे कसे टाळता येईल असाच त्यांचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकारच्या मदती व्यतिरिक्त विमा कंपन्यांकडूनही शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची रास्त नुकसान भरपाई कशी मिळेल यासाठी सरकारच्या यंत्रणांनी गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी किसानसभेने केली आहे.