5G वायरलेस तंत्रज्ञान - दुष्परिणाम आणि उपाय :मिलिंद बेंबळकर

डॉ.सोमीनाथ घोळवे यांच्या "डिजिटल क्रांतीने जगणे अवघड केले "हा लेख मॅक्स किसान वर प्रसिद्ध झाला होता. एकंदरीत तंत्रज्ञानाचा मानवी जीवन आणि ग्रामीण भागात झालेले दुष्परिणाम आणि त्यावरील उपायांचा परामर्श घेणारा मिलिंद बेंबळकर यांचा लेख..

सर्व सामान्य जनतेच्या हितासाठी सरकारने करावयाची कार्यवाही -

१) संपूर्ण देशात प्रत्येक ग्रामपंचायती पर्य़ंत आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक घरापर्यंत सरकारने फायबर ऑप्टिक केबल चे जाळे पसरविणे गरजेचे आहे. त्यावर नियंत्रण आणि मालकी हक्क हा सरकारचाच पर्यायाने जनतेचाच असला पाहिजे. त्याची देखभाल करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांची नेमणूक करण्यास हरकत नाही.

सरकारने इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड विषयक सेवा वाजवी दरात जनतेस उपलब्ध करून द्याव्यात. या फायबर ऑप्टिक केबल च्या सेवेची दैनंदिन देखभाल खाजगी कंपन्यांनी करावी परंतु त्यावर आर्थिक व्यावहारासंबंधीचे नियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेच असले पाहिजे.

फायबरायझेशन संबंधी एक पथ्य कायम लक्षात घेतले पाहिजे, प्रत्येक घराच्या, इमारतीच्या, कार्यालयाच्या जास्तीत जास्त जवळ फायबर / कॉपर केबल नेच जोडणी द्यावी. प्राथमिकता ही फायबर केबलचीच असली पाहिजे. वायरलेस सेवा ही सहायक सेवा असावी. त्यास दुय्यम स्थान असावे.संपूर्ण भारतात जे फायबरायझेशन करणे आहे, त्याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार, राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनीच केला पाहिजे. त्यांनी विविध मार्गांनी पैसे उभे करावेत उदा. कर्ज घेणे, रोखे विक्री करणे इ. परंतु खाजगी कंपन्यां शी कधीही भागीदारी (public-private partnership) करू नये. कारण सार्वजनिक सेवा देणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नफा मिळविणे हा मुलभूत उद्देश असणार्‍या खाजगी कंपन्या यांच्या हितसंबंधां मध्ये संघर्ष निर्माण होतो. आणि ही भागीदारी अयशस्वी होते.

तात्पर्य. पाणी पुरवठा योजना, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, वीज, रेल्वे, इ. पायाभूत सुविधांवर मालकी हक्क शासनाचा, पर्यायाने जनतेचा असतो त्याच प्रमाणे फायबर केबल, इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड सेवांवर अधिकार सर्व सामान्य जनतेचाच असला पाहिजे.

२) फायबर ऑप्टिक केबल च्या सहाय्याने देण्यात येणार्‍या सेवा या चिरंतन आणि शाश्वत आहेत. 1G,2G, 3G, 4G, 5G वायरलेस सेवेसारखी सतत तंत्रज्ञान बदलणारी स्वतःचेच तंत्रज्ञान सतत कालबाह्य ठरविणारी नाही.

३) फायबर ऑप्टिक केबल ने देण्यात येणार्‍या इंटरनेट सेवा या अतिशय वेगवान, विश्वसनीय, सुरक्षित, स्थिर, खाजगीपण जपणार्‍या, सक्षम आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थां साठी सहजपणे नियंत्रित ठेवता येण्यासारख्या आहेत.

वायरलेस सेवा (3G, 4G, 5G इ.) काही ठिकाणी सहजपणे वापरात येऊ शकतात. परंतु, त्यामध्ये जोखीम असते, ती सेवा धोकादायक आहे, त्याला तांत्रिक मर्यादा आहेत. ती सेवा विसंबून राहण्यायोग्य नाही. वायरलेस सेवेमध्ये वीज वापर खूप होतो, तुलनात्मक दृष्ट्या ही सेवा अकार्क्षम आहे. म्हणून अत्यावश्यक ठिकाणी सहायक सेवा घेण्यासाठी याचा वापर करावा.

४) बाजारात विक्रीयोग्य वस्तू उत्पादित करणे अथवा सेवा देण्यात खाजगी कंपन्या (ज्यांचे अंतिम उद्दिष्ट नफा मिळविणे हेच असते) नेहमीच अग्रेसर असतात. त्यामध्ये त्या यशस्वी पण होतात. परंतु सार्वजनिक वापरात येणारे प्रकल्प बनविण्यात अथवा सार्वजनिक हिताच्या सेवा देण्यात खाजगी कंपन्या नेहमीच कमी पडतात. उदा. रस्ते, पूल, सार्वजनिक वाह्तूक सेवा, दूरसंचार सेवा, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, ग्रंथालये इ.

खाजगी कंपन्या तांत्रिक क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करतात. परंतु असे निदर्शनास आलेले आहे, दूरसंचार क्षेत्र अथवा इतर पायाभूत सुविधा आणि त्या अनुषंगाने दिल्या जाणार्‍या सेवा प्रदान करताना खाजगी कंपन्या जनतेची दिशाभूल करतात. अधिक नफा मिळविण्यासाठी स्वतःचे कौशल्य चुकीच्या पद्धतीने वापरतात.

५) उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सेवा आणि सुविधा जनतेस उपलब्ध करून देण्यास शासन, प्रशासकीय व्यवस्था नेहमीच अकार्यक्षम आणि वादग्रस्त ठरलेली आहे. त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर नेहमीच खाजगी कंपन्यांचा प्रभाव आढळून येतो.

६) विकेंद्रित स्वरूपाची, खुल्या पद्धतीने वापरली जाणारी, लोकशाही पद्धतीचा, समतावादी विचारांचा पुरस्कार करणारी व्यवस्था, ज्या द्वारे सर्व सामान्य जनतेला माहिती आणि ज्ञानाचे आदान प्रदान करणे सहज शक्य होईल ही वर्ल्ड वाईड वेब (WWW) च्या संस्थापक (टिम बर्नर्स-ली, संशोधन- १९८९, जिनेव्हा, स्विटझर्लंड) आणि वापरकर्त्यांची २० वर्षांपूर्वी ची संकल्पना होती. ही व्यवस्था नवीन कॉर्पोरेट जगताने बिघडवून टाकली. ती असुरक्षित, आणि अकार्यक्षम बनविली.

आता त्याची जागा अतिरेकी व्यापारीकरण झालेल्या आणि प्रचंड जाहिरातींचा मारा करणार्‍या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या संपूर्णपणे प्रभावाखाली आणि नियंत्रणाखाली असणार्‍या इंटरनेटने घेतलेली आहे.

७) खाजगी टेलिकॉम कंपन्या आणि त्यांचे राजकीय पाठीराखे नेहमीच कॉपर वायरने जोडलेल्या लॅंडलाइन टेलिफोन विरोधात बोलत असतात. त्यांना कालबाह्य ठरविणेसाठी आग्रही असतात. परंतु त्या द्वारे व्हीडीएसएल, जी.फास्ट, इथरनेट इ. चा वापर अतिशय उत्तम रीतीने अजूनही केला जातो.

वायरलेस सेवा देण्यार्‍या कंपन्या वायर्ड सेवांच्या विरोधात आहेत कारण, त्या अजूनही अतिशय वाजवी दरात सर्वसामान्य नागरिकांना चांगल्या सेवा देत आहेत. या सेवांवर वायरलेस कंपन्यांना नियंत्रण आणि मक्तेदारी मिळविता येत नाही. नागरिकांवर आपल्या अटी आणि नियम या वायरलेस कंपन्यांना लादता येत नाहीत.

८) जनतेसाठी आणि बाजारासाठी 5G वायरलेस सेवा ही अकाली आणि अनावश्यक आहे.

अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने बाजारात 5G चा प्रचार सुरु आहे. त्यामध्ये जुनी उत्पादने कालबाह्य ठरविणे आणि तीव्र वेगाने नवीन चीप्स, ॲप्स, मोबाइल फोन्स बाजारात आणणे हे सगळे अशा वेळेस जेंव्हा 4G LTE सेवा पुरेशा प्रमाणात, उत्तम दर्जाची उपलब्ध नाही.

९) इंटरनेट वापरामुळे वीजेचा प्रचंड प्रमाणात वापर होत आहे.

९.अ) मुख्यतः वायरलेस व्हिडिओ साठी सर्वाधिक वीजेचा वापर होतो.

९.ब) सेल्युलर सेवांपेक्षा वाय-फाय अधिक कार्यक्षम आहे. तरीही 4G, 5G सेल्युलर सेवांसाठी आग्रह

धरला जातो.

९.क) इंटरनेट चा निम्म्यापेक्षा अधिक वापर हा अनावश्यक आणि फसवा आहे.

१०) उद्योगजगत, धोरणकर्ते नेहमीच इंटरनेट सेवांमधील खाजगीपण आणि सुरक्षितता या विषयी बोलत असतात. परंतु हे लोक त्या संबंधी आवश्यक आर्थिक गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करीत नाहीत. याचे महत्वाचे कारण असे आहे, यासाठी किती खर्च येईल याचा अंदाज येत नाही. आणि सर्वात महत्वाचे कारण सेवा देणार्‍या कंपन्या, आराखडे बनविणार्‍या कंपन्या या खर्चाचा बोजा उचलण्यास तयार नसतात.

११) वायरलेस उपकरणांमुळे होणार्‍या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन चा आरोग्यावर होणार्‍या दुष्परिणामां बद्दल असंख्य पुरावे समोर आलेले आहेत. नियंत्रण आणि नियामक मंडळे, उद्योग जगताने नवीन वायरलेस तंत्रज्ञान बाजारात आणताना त्यासंबंधी आरोग्यविषयक हमी घेण्याची गरज आहे.

मिलिंद बेंबळकर

मो. ८३०८८ ७०२४५ / ९४२२६ ५६०५८

ई.मेल : [email protected]

***

संदर्भ आणि स्पष्टीकरणे -

१) Reinventing Wires: The Future of Landlines and Networks, by Timothy Schoechle, PhD, Sr. Research Fellow, National Institute for Science, Law and Public Policy, May 2018.

२) Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatization by The Amsterdam-based Transnational Institute (TNI, 2017).

अतिशय बारकाईने वाचा. शहरी भागातील लोकांना हा विषय अवास्तव वाटू शकेल. पण ९९ रूपयांचा रिचार्ज ही सामान्य माणसांचं जगणं महाग करून गेलाय.

डिजिटल क्रांतीनं जगणं अवघड केलं:डॉ. सोमिनाथ घोळवे

डिजिटल इंडिया च्या क्रांतीच्या नावावर मोबाईल बंधनकारक केल्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्याला जख-मारून मोबाईल चालू ठेवावा लागतो. मोबाईल चालू ठेवायचा झालं की महिन्याला २०० रुपयांचा भुर्दंड शेतकरी-शेतमजुरांच्या भरावा लागतो, या कठीण परिस्थितीवर भाष्य केलं आहे डॉ. सोमिनाथ घोळवे यांनी...

Link : https://www.maxmaharashtra.com/max-kissan/digital-revolution-obstacle-for-rural-maharashtra-1246605