रिलायंस विरूध्द गुन्हा नोंदवा- राजन क्षीरसागर

खरीप हंगामातील झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, मुग, तूर इत्यादी पिकांचे नुकसान झाले. शासनाने पंचनामे करून नुकसानीची नोंद केली. परंतु रिलायंस विमा कंपनीने मात्र शेतकऱ्यांच्या तक्रारी नोंदविल्याच जाणार नाहीत अशी रचना करून कमी बँडविड्थवर कॉल सेंटर चालविले. रिलायन्स कंपनीकडे महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांसाठी तसेच राजस्थान मधील ६ जिल्ह्यासाठी आणि ओडिशाच्या १२ जिल्ह्यासाठी या प्रमाणे एकूण २८ जिल्ह्यासाठी केवळ एकाच 180030024088 एकच टोल फ्री नंबर देण्यात आला. सुमारे 2 कोटी पीक विमा धारक शेतकऱ्यांसाठी केवळ ३० व्यक्तीवर चालणारे कॉल सेंटर चालविले.

शासनाच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक देण्यात आला नाही. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आपल्या तक्रारीच नोंदविता आलेल्या नाहीत. सदर फसवणूक ही गुन्हेगारी स्वरुपाची आहे. याविरुद्ध सदर रिलायन्स कंपनी विरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात यावा आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित सर्व शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई अदा करावी अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने कॉम्रेड राजन क्षीरसागर आणि माणिक कदम यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे केली आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीच्या तक्रारी 72 तासात करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जाते. रिलायंस कंपनीने 28 जिल्ह्यातील सुमारे दोन कोटी शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक फुटकळ टोल फ्री कमांक 180030024088 देवून शेतकऱ्यांची तक्रारच नोंदविण्यात येवू नये अशी रचना केली. त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच राहणार नाही आणि सरकारी अनुदानाचा मलिदा रिलायंस कंपनीस आरामात लाटता येईल. शासनाच्या तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळा क्रमांक व स्वतंत्र यंत्रणा शेतकरी संख्येनुसार निश्चित करणे आवश्यक होती.

महाराष्ट्रातील परभणी, जालना, नागपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, वाशीम, नंदुरबार, सांगली, कोल्हापूर, राजस्थान मधील जयपूर, पाली, प्रतापगड, बांसवाडा, नागौर, भरतपूर, आणि ओडिशा मधील सुंदरगढ, संभालपूर, कोरापत, नौपाडा, कंधमाल, बोथ, कौनझार, कटक, खोरदा रायालगुदा, अंगुल झारसूगुदा, या सर्व जिल्ह्यामध्ये एकाचवेळी एकच फोन क्रमांकावर तक्रार नोंदविण्यात मोठा अडसर रिलायंस विमा कंपनीने हेतूपुरस्सर निर्माण केला. यातून खरेतर शासनाशी केलेल्या कराराचा भंग करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याच्या अधिकारा पासून वंचित केले आहे. यामुळे अत्यंत कमी तक्रारी नोंदविण्यात आल्या त्यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे असल्याचे समोर येते आहे.

परभणी जिल्ह्यात सुमारे 39 हजार 317 शेतकऱ्यांच्या तक्रारी स्वीकारल्या त्या पैकी 22 हजार 413 तक्रारी रिलायन्सने फेटाळल्या. केवळ 7252 शेतकऱ्यांना नगण्य स्वरुपाची भरपाई दिली खळ्यावरील नुकसानीच्या 7001 तक्रारी पैकी केवळ 1987 शेतकऱ्यांना नगण्य रक्कम देवून 5014 शेतकऱ्यांच्या तक्रारी रिलायंसने फेटाळल्या आहेत. या पीक विमा योजना राबविणाऱ्या रिलायन्स विरुद्ध प्रखर आंदोलनाच्या तयारीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीने दि मंगळवार 15 डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता आंदोलक कार्यकर्त्यांची बैठक मध्यवर्ती बँकेतील शेतकरी भवनात आयोजित केली आहे. याप्रकरणी रीतसर तक्रार अर्ज दाखल करावेत असे आवाहन शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, माणिक कदम, शिवाजी कदम आदींनी केले आहे.