पिक विम्यावरून राज्यात सावळा गोंधळ

राज्यभरातून याबाबत MaxKisan कडे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला असून शासनाने ताडपत्रीने की लूट थांबवावी अशी एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीकविमा घोषणा केली होती.

घोषणा प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात झाली असेल तर यासंबंधीचा शासन निर्णय फारच उशिरा निघाला.राज्यात मान्सूनचे आगमन उशिरा झाल्याने अनेक ठिकाणी निर्णय देखील झाल्या नाही.

संकटातील शेती वाचवण्यासाठी शेतकरी पिक विम्याचा आधार पाहतात प्रत्यक्षात एक रुपयाच्या पिकविम्याच्या नोंदीसाठी कमान ५० तर कुठे ५०० रुपयांपर्यंत खर्च येत आहे. 'सीएससी' केंद्रचालक जादा शुल्क आकारून शेतकऱ्यांची लूट करीत असल्याची स्थिती आहे.

पीकविमा काढण्यासाठी मी माझ्या कुटुंबातील चार सर्ज भरले, प्रतिनं ८० रुपये शुल्क एससी केंद्रचालकाने घेतले, मुदी, वाशीमचे शेतकरी विनोद पाटील यांनी सांगितले.पीक विमा भरण्यासाठी शहरात जाण्यासाठी ५० रुपये, केंद्राचे शुल्क ५० रुपये असा खर्च आहे. एका दिवसात काम होत नाही, असे नाशिकचे शेतकरी मनोहर खैरनार म्हणाले.

शेतकरी पिक विमा काढतात विम्याचा हप्ताहिक भारतात परंतु विनिमय पोटी होणारी भरपाई आणि विमा नाकारण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचं कृषिपत्रकार श्रीनिवास देशपांडे सांगतात. " गेल्या सहा वर्षाचा पिक विम्याचा विचार करता एकूण पिक विमा घेतलेल्या 823.34 लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त 389.75 लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळाला आहे.

शेतकरी दीपक शिंदे म्हणाले, अनेकांचे गेल्या वर्षीचे नुकसान भरपाई देखील मिळालेली नाही. आम्हाला काहीतरी १००० रु मिळाले होते हेक्टरी.चौकशी केली असता दोन - तीन टण्यात पडणार आहे अशी माहीती मिळाली ..पण कसले टप्पे नी कसलं काय?

कृषी पत्रकार बालाजी अडसूळ म्हणाले, ग्रामीण भागातील महा ई सेवा केंद्र आहेत, ग्रामपंचायतचे संग्राम कक्ष नावालाच आहेत. यात महा ई सेवा केंद्राचे कोड ग्रामीण भागाचे, नाव एकाचे अन् प्रत्यक्षात मात्र शहरात, दुसरेच व्यक्ती चालवत आहेत. यामुळे एकीकडे बहुतांश गावात सेवा केंद्र कागदावर असल्याचे दिसते, प्रत्यक्षात मात्र नसते. यामुळे खेड्यातून लोक त्याच कामाला शहरात येत आहेत. शिवाय ग्रामपंचायतचे संग्राम कक्ष आपल्या ग्रामपंचायतचे दाखवल्याशिवाय अन्य सेवा देत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

शेतकरी वैभव शिंदे म्हणाले, सध्या सुरू असलेला पीक विमा प्रश्न आताचे सरकार 1 रुपयात विमा काढून देतेय. पण मागील 2 3 वर्ष पासून शेतकऱ्यांना पीक विमा दावे निकाली निघाले नाही.मी स्वतः 2020-21 चा रब्बी कांदा पीक विमा काढला होता. नैसर्गिक संकट आले. गारपीट झाली नियमानुसार विमा कंपनीला पूर्वसूचना दिली. पंचनामा झाला. गेले 3 वर्षात मला अजून भरपाई झाली नाही. म्हणून सर्व शासकीय कार्यालयात आणि लोक प्रतिनिधींना लेखी अर्ज दिले.

पण एका ठिकाणाहून पण अजून मला उत्तर मिळाले नाही म्हणून अश्या योजनांवर का सरकार खर्च करतात हेच कळत नाही कारण हा सगळा पैसा खाजगी कंपनीना मोठे करण्यासाठीच आहे का असा खरा प्रश्न मनात येतोय असे ते म्हणाले.

शेतकरी महारुद्र शेटे म्हणाले, सरकारला एक रुपयात पिक विमा द्याचा कि विमा कंपन्यांचे घर भरायचे आहेत हेच अजुन स्पष्ट होत नाही ?सरकार पुर्ण विमा भरणार आहे तर मग ऑनलाईल १ रु भरणे ,वेबसाईट जाम ,झेरोक्स चाखर्च ,काही ठिकणी होणारी लुबाडणूक ह्या सर्व झंजेटीपेक्षा सरळ सरसकट सरकारच सरकारी कंपनीतच विमा कार्यक्रम का आखु नये ? मुळात भलं शेतकऱ्यांचं करायचं की csc धारकांच आणि विमा कंपनीचं हेच समजत ना?

एवढं सगळं करण्यापेक्षा सरकारने एक रूपयात पिक विमा अश्या योजना पेक्षा ई पिक व ई विमा योजना आणावी पिका ची नोंद पण होईल व विमा पण होईल, असे अतुल कोर यांनी सांगितले.

या सगळ्या सावळ्या गोंधळाबाबत. MaxKisan ने उपायुक्त कृषी गणना तथा पथक प्रमुख PMKISAN अंमलबजावणी विनय कुमार आवटे यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, " पिक विमा काढण्यास शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी CSC चालक यांना पिक वीमा नोंदणी साठी प्रति शेतकरी रू.४० हे विमा कंपनी मार्फत देण्यात येतात.

त्यांनी विमा नोंदणी करताना शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेऊ नये अशा स्पष्ट सूचना

आयुक्त कृषी यांनी सर्व जिल्हाधिकारी यांना पत्र दिले आहे .कोणताही csc चालक अश्या प्रकारे गैर वर्तणूक करत असतील तर माननीय जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनास आणून पुढील कार्यवाही करावी, असेही शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत.

१ रुपयात पीक विमा ही महाराष्ट्र राज्याची बाब आहे. पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना विमा संवरक्षित रकमेच्या २% आणि कापूस, कांदा पिकासाठी ५% विमा हप्ता भरावा लागत होता. सोयाबीन साठी प्रती हेक्टर ५०००० विमा संवरक्षित रक्कम गृहीत धरली तर शेतकऱ्यासाठी विमा हप्ता रु. १०००/- यायचा. आता केवळ एक रुपया भरावा लागेल. उर्वरित विमा हप्ता रक्कम राज्य शासन भरणार आहे . दिनांक १०-७-२०२३ रोजी सकाळी १०.३० पर्यंत राज्यात गेल्या ९ दिवसात २१.७२ लाख विमा अर्ज आले आहेत्त. काल एका दिवसात ४.४६ लाख विमा अर्ज नोंदणी झाली आहे . सर्व व्यवस्थित चालू आहे.तरुण शेतकरी यामध्ये पुढाकार घेऊन स्वतःहून कुठल्याही CSC केंद्राची मदत न घेता स्वतःहून ॲपच्या माध्यमातून पिक विम्याची पूर्तता करत आहेत अशा तरुण शेतकऱ्यांनी निश्चितपणे संगणक निरक्षर शेतकऱ्यांना मदत करावी, असेही आवटे म्हणाले.

शेतकऱ्यांचे तोंड पाहून १०० रुपयांपासून ५०० रुपयेपर्यंत पीकविमा नोंदणीसाठी आकारत आहेत. अर्ज भरताना अनेकदा माहिती चुकीची भरली जात आहे. सरकारला एक रुपयात पीक विमा द्यायचा असेल तर प्रत्येक शेतकन्याचा सातबारा व पीक पाहणी नोंद सरकारकडे आहे. त्यामुळे सरकारने पीक विमा भरून घ्यावा.

-बिंदू शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप किसान

पंतप्रधान पीक विमा योजना :

2016-17 पासून शेतकऱ्यांनी 21614 कोटींंचा प्रिमियम भरला. त्याबदल्यात 97719 कोटी रुपये पेड केले, असे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेतील लेखी उत्तरात सांगितलेय. शेतकऱ्यांकडील प्रिमियम हिस्सा रक्कमेचा उल्लेख केलाय, पण त्यात राज्यांचा व केंद्राचा वाटा मिळून जे काही प्रिमियमचे आकारमान भरेल, त्याचा उल्लेख मंत्री महोदयांनी का केला नसावा, असा प्रश्न पडतोय.

- दीपक चव्हाण, कृषी विश्लेषक