सरसकट पीक विमा अग्रीमसाठी विमा कंपन्यांचा ठाम नकार

मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या खरीप हंगाम अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनिल चव्हाण यांच्यासह विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, ऑगस्टमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील शेतकरी बांधव त्रस्त आहे. त्याला दिलास देण्यासाठी राज्य शासन खंबीरपणे पाठीशी उभे आहे. विमा कंपन्यांनी देखील याकाळात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. त्यामुळे शेतकरी संकटात असताना त्याला मदत करण्याची भूमिका संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बळीराजाला दिलासा म्हणून राज्य शासनाने एक रुपयामध्ये पीक योजना सुरू केली आहे. अशी विमा योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे सांगत विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी भरायचा हिस्सा राज्य शासन अदा करत आहे. यामागची शासनाची भूमिका विमा कंपन्यांनी समजून घेतली पाहिजे. विमा कंपन्यांनी प्रस्तावांवर जे आक्षेप घेतले आहेत. ते जिल्हाधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपासून घ्यावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पीक विमा योजनेतील तरतूद काय?

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या तरतुदी अंतर्गत विमा संरक्षण दिलं जातं. यापैकी एक तरतूद म्हणजे हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणारं पिकांचं नुकसान. या तरतुदी अंतर्गत, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती म्हणजे पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ यामुळे पिकांचं नुकसान झालं असेल आणि उत्पादन घटणार असेल, तर नुकसान भरपाई दिली जाते. यामध्ये, अपेक्षित विमा नुकसान भरपाईच्या 25 % मर्यादेपर्यंतची रक्कम आगाऊ स्वरुपात दिली जाते.पिकांच्या वाढीच्या अवस्थेत घडणाऱ्या घटनांमुळे उत्पादनात घट येते, हे लक्षात घेऊन आगाऊ रक्कम देण्याची ही तरतूद पीक विमा योजनेत करण्यात आली आहे.

पावसामध्ये साधारणपणे 21 दिवसांचा खंड पडल्यास ती पिकांच्या वाढीसाठी गंभीर परिस्थिती मानली जाते.महाराष्ट्रात एकूण 2070 एवढी महसूल मंडळं आहेत. त्यापैकी 528 महसूल मंडळांमध्ये 15 ते 21 दिवस इतका पावसाचा खंड पडला आहे.तर 231 महसूल मंडळांमध्ये 21 दिवसांहून अधिक पावसाचा खंड पडला आहे.

या प्रक्रीयेबद्दल बोलताना किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले, ``ज्या ज्या भागात पावसाचा मोठा खंड पडला आहे, त्या भागात कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून सर्वेक्षण केलं जातं. या सर्वेक्षणातून खरंच उत्पादनात घट अपेक्षित आहे का? याची पाहणी केली जाते. त्यानंतर या सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय बैठकीत मांडला जातो.

यात पुणे विभागातील 107, लातूर विभागातील 32, कोल्हापूर विभागातील 30, नाशिक विभागातील 25, औरंगाबाद विभागातील 25, अमरावती विभागातील 12 मंडळांचा समावेश आहे.

विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत करावी, असे मंत्री मुंडे, भुसे यांनी यावेळी सांगितले. खरीप २०२३ मध्ये प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेसाठी १ कोटी ७० लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ११३ लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित आहे. ओरिएन्टल इन्शुरन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, युनिव्हर्सल सोम्पो, युनायटेड इंडिया, चोलामंडलम एम एस. भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी एगो, रिलायन्स जनरल या विमा कंपन्या राज्यात कार्यरत आहेत.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचं नुकसान झाल्यास आगाऊ नुकसान भरपाई दिली जाते. यामध्ये अपेक्षित विमा नुकसान भरपाईच्या 25% मर्यादेपर्यंतची रक्कम आगाऊ दिली जाते.

ही नुकसान भरपाई देण्यासाठी एक सूत्र निश्चित करण्यात आलंय.नुकसान भरपाई (रु.) = (उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष पाहणीतील अपेक्षित सरासरी उत्पादन)/ (उंबरठा उत्पादन)* विमा संरक्षित रक्कम * 25 %

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकरी संकटात असताना त्याला मदत करण्याची भूमिका संवेदनशीलपणे आणि सकारात्मक भावनेने मदत करावी ही भावना चुकीची असून सरकारने आदेश देऊन शेतकऱ्यांना मदत केली पाहीजे अशी मागणी किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.