कृषी पदवीधरांसाठी नागरी सहकारी पतसंस्थेस मंजुरी

या बाबतचे आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे राहुल शिंदे यांनी जारी केले आहेत.

पुणे कृषी पदवीधर संघटनेतर्फे राज्यातील 7 कृषी पदवीधर जोडण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्यांना एकत्रित आणून त्यांची एक नागरी सहकारी पतसंस्था सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत होता. यात प्राधान्याने पुणे कृषी महाविद्यालय पदवीधर संघटनेचे अध्यक्ष शेखर गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी पदवीधर आनंद चोंदे, दादाराम सप्रे, संतोष पाटील, मिलिंद सोबले यांनी वारंवार पाठपुरावा केला होता.

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही वैयक्तिक लक्ष घातले होते. त्यानंतर शासनामार्फत सहकारमंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मंजुरी देण्यात आली.

कृषी पदवीधरांची मोठी संख्या विचारात

घेता राज्य कार्यक्षेत्र असणारी नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यासाठी नमूद तरतुदींमधून सूट देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५७ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून सहकार आयुक्त व निबंधकांनी नवीन पतसंस्था नोंदणी व शाखा विस्ताराबाबत ८ मार्च २०१९ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यस्तरीय कार्यक्षेत्राची पतसंस्था नोंदणीचा निकष नाही. त्यामुळे राज्यातील कृषी पदवीधरांसाठी राज्य कार्यक्षेत्र असणारी आणि सभासद संख्या ३००० व नोंदणीवेळी जमा करावयाचे भाग भांडवल ६० लाख रुपये या निकषांसह सहकारी पतसंस्था नोंदणी करण्यास या आदेशाद्वारे ही मंजुरी देण्यात आली आहे.

गायकवाड म्हणाले, "राज्यातील सर्व कृषी पदवीधरांसाठी नागरी सहकारी पतसंस्था सुरू करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. पतसंस्था सुरू करण्यासाठी तीन हजार सभासद नोंदणीचे आणि साठ लाख रुपयांचे भागभांडवल उभा करण्याचे आव्हान आहे. आतापर्यंत ९०० माजी पदवीधरांना एकत्र आणून ३४ लाख रुपयांचे भाग भांडवल उभा केले आहे. या पतसंस्थेद्वारे बिगर शेती कर्ज सोडून इतर व्यावसायिक कर्ज देण्यात कृषी पदवीधरांची मोठी संख्या विचारात येईल."

या पतसंस्थेचे मुख्यालय हे पुण्यात असेल. येत्या काळात राज्यातील विविध विद्यापीठांत त्याच्या शाखा सुरू करण्यात येतील. त्यासाठी एक समिती तयार करण्यात येईल.

- शेखर गायकवाड, अध्यक्ष, पुणे कृषी महाविद्यालय माजी पदवीधर संघटना, पुणे