केंद्रानं 'निर्यात बंदी' उठवावी नाहीतर 'मार्केट बंदीचा' शेतकऱ्यांचा ईशारा
केंद्र सरकारने निवडणुकांच्या तोंडावर दरवाढ नियंत्रित राहण्याच्या नावाखाली कांदा, सोयाबीन, तूर सह काही पिकांवर तसंच शेती उत्पादनांवर निर्यातबंदीचं धोरणं अवलंबल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून, याप्रश्‍नी शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात असंतोषाची भावना तीव्र होत आहे . निर्यातबंदी उठविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वारंवार सरकारला विनंती केली, आंदोलनेही केलीत. मात्र सरकार कडून कोणताही सकारात्मक निर्णय झाला नाही.
केंद्र सरकार निर्णय घेत नसल्याने 'निर्यात बंदी' विरोधात संतप्त शेतकऱ्यांनी 'मार्केट बंदी' चं हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेण्याचं ठरवलं आहे, यासाठी नाशिक येथ शेतकरी संघर्ष समितीने आज बैठक बोलवली आहे. या बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.
शेतमालाला भाव कमी
गेल्या काही वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या बाजार भावामध्ये महागाईच्या तुलनेत पाहिजे तेवढी वाढ झाली नाही. परंतु शेतीसाठी लागणाऱ्या रासायनिक खते, बी-बियाणे, डिझेल, पेट्रोल इतर सर्व घटकांमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे त्यातच निर्यात बंदीने आणखीनच शेतकऱ्यांच कंबरड मोडल आहे.
केंद्र सरकार वारंवार निर्यातबंदी करत आहे, त्यामुळे शेती व्यवसाय उद्‌ध्वस्त झाला आहे. या परिस्थितीला केवळ शासनाची धोरणेच जबाबदार आहे. शासन आमचा विचार करत नाही, यामुळेच ‘निर्यात बंदी’ विरोधात ‘मार्केट बंदी’ आंदोलनाचा पवित्र्यात शेतकरी संघर्ष समिती आहे.
