शेतकऱ्यांचा साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय शत्रू: प्रज्वला तट्टे

अतिशय हुकूमशाही पद्धतीने संसदेत तीन शेतीविषयक बिलं पास झाली. त्याला प्रचंड विरोध पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी सुरू केला. कधीकाळी म्हणजे १९९५ च्या आधी हेच पंजाबचे शेतकरी आम्हाला आमचा गहू देशाबाहेर विकू द्या म्हणून आंदोलन करायचे. त्याला पाठिंबा द्यायला महाराष्ट्रातले शेतकरी संघटनेचे नेतेही जायचे. आज तेच हमी भावाचं संरक्षण मागतायेत, सरकारने हमी भावाची खात्री द्यावी अशी मागणी करतायेत. काय बदललं या काळात की या शेतकऱ्यांच्या भूमिकेत इतका बदल झाला? या जगाची विभागणी जितकी ठळकपणे साम्राज्यशाहीच्या आधीचे आणि त्यानंतरचे जग अशी करता येते तितकीच ठळक विश्व व्यापार संघटनेच्या आधीचे, म्हणजे WTO च्या आधीचे आणि नंतरचे जग अशीही ठळकपणे करता येते.

शेती व्यवसायाबद्दल बघितले तर आज कुणीही हे म्हणू शकतं का की १९९५ नंतर शेतकऱ्यांना चांगले दिवस आले? ज्या शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी शेतीची आयात निर्यात खुली व्हावी म्हणून नरसिंहराव सरकार पंतप्रधान होताच मागणी केली ते आज म्हणतात, "अहो काय करणार! सरकारने पूर्णपणे खुली व्यवस्था आणली नाही, पळवाटा ठेवल्या म्हणून..." ही वास्तविक त्यांनी स्वतःसाठी पळवाट ठेवलेली असते. कारण खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या 1995 नंतरच्या जगात कृषिक्षेत्रातले संकट कमी न होता वाढले हे त्यांना कबूल करायचे नसते. स्वतःची 95च्या आधी घेतलेली भूमिका बदलायची नसते, त्यावेळी आपले अंदाज, आडाखे चुकले हे मान्य करायचे नसते. त्यासाठी किंवा आजही या तीन कृषी बिलांचे समर्थन करतांना शेतकऱ्यांसाठी 'स्वातंत्र्य' मागणाऱ्या नेत्यांनी जे तर्क दिलेले असतात, त्याची छाननी करणे हाच या लेखाचा हेतू आहे.

सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांना शेतमाल कुठेही नेऊन विकण्याची किंवा कृषी क्षेत्रात खुली अर्थव्यवस्था असावी अशी मागणी करणारे पाहिले वक्तव्य स्व. शरद जोशी यांनी 1991 मध्ये नरसिंहराव यांनी खुली अर्थव्यवस्था आणण्याची घोषणा केली त्यानंतर करायला सुरुवात केली. वास्तविक त्यापूर्वी 1986च्या उरूग्वेच्या गॅटच्या बैठकीतच शेतमालाची आयात निर्यात घटक देशांनी होऊ द्यावी असा प्रस्ताव मांडला गेला होता. पण 1986 ते 1991 शरद जोशी याबद्दल शब्दही उच्चारत नाहीत. शेतकरी संघटनेच्या कोणत्याही शिबिरात, कोणत्याही लेखात, भाषणात जोशींनी शेतकऱ्यांना शेतमाल कुठेही नेऊन विकण्याचे स्वातंत्र्य असावे असे म्हणत नाहीत. बोलले, लिहिले असेल तर दाखवून द्यावे असे मी जोशींच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या भूमिकेला चिकटून असलेल्या अनेकांना आवाहन केले आहे. ते दाखवू शकलेले नाहीत.

स्व. शरद जोशींना भारतात खुल्या अर्थव्यवस्थेचं पर्व येणार याचा सुगावा 1991 मध्ये लागताच त्यांनी संघटनेच्या पाईक एका बियाणे कंपनीला फायदा व्हावा, मोंसंटो या बियाणे कंपनीसोबत कॉलॅबोरेशन करता यावे, तेही इतर कोणत्याही बियाणे कंपनीच्या आधी, या हेतूने गॅटच्या 1986च्या बैठकीच्या अध्यक्षांचे थेट आभार मानायला सुरुवात केली. जोशींनी 1991 नंतर "थँक्यू मिस्टर डंकेल, तुमने दे दी हमे आज़ादी" हा नाराच द्यायला सुरुवात केली. पण मग याच डंकेलबद्दलची माहिती त्यांना स्वतःला 1991च्या आधी नव्हती, का त्यांनी ती लपवली याचे स्पष्टीकरण त्यांना भक्तांपैकी कुणीच मागितले नाही. ज्यांनी त्यांना नंतर कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून सोडले त्यांनाही हा प्रश्न पडत नाही. कारण जोशींची "मालाला नफेशिर भाव न मिळू देणे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे" हे म्हणणारे शरद जोशी आता "सरकार क्या समस्या सुलझायेगी, सरकार खुदही समस्या है" म्हणू लागले इथवर ठीक होतं. अर्थात खुली अर्थव्यवस्था आल्यावरही सरकारचे शेतीमालाला किफायतशीर भाव न मिळू देण्याचे धोरण कसे काय बदलून जाणार हा प्रश्न होताच आणि आजही आहे (संदर्भ: आवश्यक वस्तू कायद्या रद्द केल्यावरही कांद्याची निर्यात रोखली). पण इथपर्यंत असे म्हणता येत होते की सरकार खरेदी-विक्रीतून निघून गेल्यावर भविष्यात शेतकऱ्यांचे भले होऊ शकेल हा आशावाद होता.

सरकार शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीतून खऱ्या अर्थी निघाली वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात जेव्हा शेतीमलावरचे क्वान्टीटेटिव्ह रिस्टरीकशन्स हटवले गेले. कपाशीच्या आयातीचा(रुईच्या गाठी) महापूर आला. आंध्रप्रदेशातील कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या करू लागला. त्यावेळी महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार खरेदी योजना होती. महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या हमीभावावर क्विंटलमागे 500₹ बोनस देऊन कापूस खरेदी करीत होती. वाजपेयी सरकारच्या काळात प्रथमच असं झालं की सतत पाच-सहा वर्षे कापूस एकाधिकार खरेदी योजना तोट्यात गेली, अन्यथा त्यापूर्वी एखादे वर्ष तोट्याचे एखादे फायद्याचे असे होऊन योजनेला मोटा-मोटी फायदाच होत होता. योजनेबद्दल असंतोष होता तो त्यामार्फत होत असलेल्या 3%, 25% च्या कपातींमुळे आणि वेळेवर पैसे न मिळाल्यामुळे. सरकारकडे माझे इतके, इतके पैसे आहेत हे प्रत्येक कापूस उत्पादकाला माहीत असे. फेडरेशनच्या दाराशी सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र यायला जागा मिळत होती. सर्वांचा मिळून एकच शत्रू होता....तो म्हणजे सरकार! देशभरात जिथे जिथे सरकारी हस्तक्षेप असतो, खरेदीसाठी सरकार येते तिथे तिथे शेतकरी लवकर संघटित होतो. आज जसा पंजाब हरियाणाचा शेतकरी एकत्र आला आहे.

अशीच जोरदार जबरदस्त आंदोलनं कापूस एकाधिकार खरेदीच्या योजनेमुळे महाराष्ट्रात व्हायची. ती जवारीच्या, कांद्याच्या भावासाठी होत असली तरी त्याहिसाठी आंदोलनांसाठी लागणारे संख्याबळ कापूस फेडरेशनला विकणाऱ्या शेतकऱ्यांचे होते. शरद जोशींना शेतकऱ्यांचा नेता, देव बनवणारा हाच शेतकरी होता. जरी उसाच्या भावासाठी शरद जोशींचा वापर पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी केला तरी भावाचे आंदोलन यशस्वी झाले की लगेच त्यांना बाजूला केले जाई. पण खरा त्यांचा भक्त होता कापूस उत्पादक शेतकरी. या शेतकऱ्याला फेडरेशन तोट्यात जाण्याचे खरे कारण शरद जोशींनी कधीच सांगितले नाही. स्वस्त कापसाची(रूईची) प्रचंड आयात होत आहे म्हणून देशात कापसाचे भाव पडत आहेत, म्हणून आंध्रातला कापूस उत्पादक आत्महत्या करीत आहे, आणि अशा परिस्थित महाराष्ट्र सरकार हमी भाव अधिक क्विंटलमागे 500₹ बोनस देऊन कापूस खरेदी करीत आहे म्हणून फेडरेशन तोट्यात जात आहे ते या भाबड्या अशिक्षित शेतकऱ्याला कळले असते तर एखादेवेळी त्या आयातीविरुद्ध शेतकरी आंदोलन उभे राहिले असते. त्याचा परिणाम मोंसंटोशी कोलॅबोरेट करणाऱ्या बियाणे कंपनीच्या धंद्यावरही झाले असते. त्याकाळात विदर्भातल्या सूत गिरण्यांनी शेअरहोल्डर शेतकऱ्यांच्या कपाशीची रुई घेण्याऐवजी आयात झालेली स्वस्त रुई घेतली. कारण महाग कच्चा माल घेऊन तयार केलेले महाग सूत तटांच्याकडून कोणत्या कापड गिरणीमालकाने घेतले असते?

तेव्हा मग फेडरेशन मध्ये भ्रष्टाचार आहे म्हणून फेडरेशन तोट्यात गेले आणि म्हणून ते मोडलेच पाहिजे हे सर्व पक्षांच्या राजकारण्यांना हवे असलेले कथन शेतकऱ्यांच्या गळी उतरवण्याचे काम शरद जोशींनी केले. शेतकरी संघटनेचे बरेचसे नेते कपाशीच्या 'ट्रेड अँड कॉमर्स' मध्ये होतेच. त्यांना कुठूनही का होईना दलाली मिळणारच होती. बाहेरच्या कपाशीची आयात कशी आवश्यक असते, हवा त्या लांबीचा तंतू असलेला कापूस आपल्याकडे कसा होतच नाही, वगैरे फोडणी सुद्धा मग त्याला देण्यात येई. कमोडिटी एक्सचेंजच्या वेबसाईटवरून स्पष्ट होते की आंतरराष्ट्रीय बाजारात कपाशीचे भाव कमी झाले म्हणजे कमी लांबीच्या तंतूंच्या कपाशीची आयात सुद्धा प्रचंड प्रमाणात होत असते. तर अशा सर्व कारणांमुळे तोट्यात आल्यावर फेडरेशन 2001-02 मध्ये गुंडाळली गेली आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची सुनामी विदर्भात आली. यावेळी शरद जोशी केंद्र सरकारने बनवलेल्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष होते! शरद जोशींनी मृत्यू पूर्वी लोकसत्ताला दिलेल्या मुलाखतीत या आत्महत्यांना विदर्भातल्या शेतकऱ्यांची मानसिकता जबाबदार असल्याचे सांगितले. तोवर सर्व भारतात आत्महत्यांचे लोण आलेले होते, पण मुलाखत घेणाऱ्याने त्याबाबत प्रश्नच त्यांना विचारला नाही.

आणि त्यांच्यानंतर आता शेतकरी आत्महत्यांना शेतकरी विरोधी कायदे कसे जबाबदार आहेत, आवश्यक वस्तूंचा कायदा कसा जबाबदार आहे हे सांगणारे अमर हबीब हे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते याच शक्तींकडून मध्यवर्ती आणण्याचा प्रयत्न होतो आहे. 'आत्महत्या तर 1995 च्या आधीही होतच होत्या' असे जनमानसावर ठसवण्यासाठी हबीबांनी ऐंशीच्या दशकातली एका शेतकरी कुटुंबाची आत्महत्या मोठी केली. त्यादिवशी त्यांची किसानपुत्र संघटना अन्नत्याग आंदोलन करते (चोलांच्या राज्यात एका शेतकरी स्त्रीने आत्महत्या केल्याची नोंद आहे!). या संघटना ज्या मागण्या करते त्या पूर्ण करण्यासाठी सरकार स्वतःच उतावीळ होते हे विशेष! सरकारला तर घाईच झाली आहे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्याची. आणि आज शेतकरी म्हणतो आहे आम्हाला स्वातंत्र्य नको, हमी भावाचे संरक्षण द्या. बिहारच्या शेतकऱ्यांना महाराष्ट्रातल्या या "स्वातंत्र्यवादी" शेतकऱ्यांना हवे तसे स्वतंत्र्य दिल्यावर (ए पी एम सी मोडीत काढल्यावर) काय हाल झाले, त्यांना राज्य सोडून देशभर रोजगार मिळवण्यासाठी जावे लागले आणि कोविड मध्ये लोकडाऊन लागल्यावर पायी चालत गावाकडे जावे लागले....ते सर्व देशाने पाहिले. मिझोरामचे शेतकरी ए पी एम सीच्या धर्तीवर सरकारी खरेदी व्यवस्था हवी अशी मागणी करतात. अमेरिकेतले सरकार कृषी माल खरेदी करीत नाही, तिथे शेतकऱ्यांना कुणालाही माल विकण्याचं स्वातंत्र्य आहे पण तरी सरकार दरवर्षी कृषी अनुदानांमध्ये वाढच करीत आहे. सर्व प्रगत-श्रीमंत देश हमीभाव ठरवत नसले, धान्य खरेदी करीत नसले तरी प्रचंड कृषी अनुदानं देत आहेत. आमच्या महान अशा महाराष्ट्रातल्या महान अशा शेतकरी संघटनेच्या शिबिरातून तयार झालेले आजी-माजी नेतेच फक्त, "आम्हाला काही नको, फक्त स्वातंत्र्य द्या" म्हणतायेत. ढळढळीत समोर दिसत असूनही 1995 नंतर बदललेल्या जगाची बदललेली परिस्थिती ते का स्वीकारत नाहीत?

अमर हबीब यांच्या किसानपुत्र संघटनेने ज्या कायद्यांना शेतकऱ्यांच्या विरोधातले म्हणून सांगितले आहेत ते तसे नाहीत असे मला मुळीच म्हणायचे नाही. पण त्यामुळेच सर्व अरिष्ट आलेले नाही आणि म्हणूनच ते हटले म्हणजे अरिष्ट दूरही होणार नाही. उदाहरणार्थ सिलिंगचा कायदा रद्द झाला तर शेतकाऱ्यांकडच्या जमिनी वाढणार नाहीत. त्या पुन्हा शहरी भांडवलंदारांकडेच जमा होतील. आवश्यक वस्तूंचा कायदा 50-60 वर्षांपासूनचा पण त्यामुळे गेल्या 25 वर्षांत आत्महत्या होताहेत हा तर्क कसा स्वीकारता येणार? "शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा हमी भाव ठरवता येत नाही", असे एक परवलीचे वाक्य शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलतांना फेकले जाते. जे खरे नाही, कारण तसा शेतकऱ्याला त्याच्या पिकाचा भाव ठरवण्यापासून रोखणारा एकही कायदा आज अस्तित्वात नाही. अडचण बाजाराच्या मागणी आणि पुरवठ्याच्या नियमामुळे ते भाव मिळत नाहीत ही आहे. आणि 1995च्या नंतर या बाजाराचे गणित श्रीमंत देशांच्या कृषी अनुदानांनी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या त्यांच्यावरच्या दबावाने, नफ्यासाठी केलेल्या कृषीमालाच्या व्यापाराने बिघडवून ठेवले आहे.

कोविडचा मुकाबला सरकारे समर्थपणे करतायेत की नाही याकडे लक्ष जाऊ नये म्हणून टीव्ही चॅनेल्सनी मरकज़ आणि तबलीगी जमातवर दिवसच्यादिवास खर्च केले होते. मूळ मुद्द्यापासून पळ काढण्यासाठी कितीही मुखवटा संघटना काढल्या आणि त्यांच्यामार्फत सरकारने पळ काढण्यासाठी कितीही स्वच्छ भूमी तयार केली तरी पुन्हा पुन्हा त्याच प्रश्नावर शेतकऱ्याला यावं लागतं. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवण्याची, वाढवण्याची जबाबदारी सरकार घेणार की नाही, हाच तो प्रश्न. किसान पुत्र असो की आत्महत्या केलेल्या किसानांच्या विधवा असो...यांना रोजगार देण्याची क्षमता उद्योग क्षेत्र गमावून बसले आहे. आर्टिफिशिअल इंटिलीजन्स आणि रोबोटिक्सचा वापर उरल्यासुरल्या नोकऱ्याही हिरावून घेणार आहे. शरद जोशींपासून अन्य कोणत्याही कारणासाठी दूर झालेली मंडळी, जोशींनी जी "शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य हवे" या विचाराची भूल त्यांना दिली, त्यातून बाहेर यायला तयार नाही. त्यांचे बौद्धिक जडत्व त्यांना बदललेली परिस्थिती स्वीकारू देत नाही.

अर्थात त्यामुळे आता पेटलेला हा "हमी भावाचे संरक्षण हवे" म्हणणाऱ्या आंदोलनाचे काहीही बिघडणार नाही. सर्व प्रकारच्या विचारधारा समाजात असतातच त्यात काही ठळक मध्यवर्ती येतात तर काही कडेकडेने चालत राहतात. फाळणी झाल्यानंतरही 'पाकिस्तान व भारताचे फेडरेशन' निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू पाहणाऱ्या गांधींचा, तेव्हा त्यांना विरोध करणाऱ्या बारक्याशा विचारप्रवाहाच्या गैरलागू झालेल्या विचारांचे पाईक असलेल्या गोडसेने खून केला. गोडसेचे विचार गैरलागू असले तरी गांधी ज्यांच्या विरोधात होते त्या सरंजामशाही शक्तींची साथ त्याला होती(म्हणून इंग्रजांनी 1987 पर्यंत सावरकरांशी संबंधित कागदपत्रे उघड केली नव्हती). त्या मोठ्या शत्रूला आजही "स्वतंत्रतावादी" शेतकरी नेते ओळखू शकले आहेत असे मला वाटत नाही.

WTO आणि जागतिक बँकेच्यात पैसा असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या साम्राज्यशाहीविरुद्ध हा लढा आहे. त्यांच्या दबावात भारत सरकारने ही तीन बिलं आणली आहेत. भारतातला शेतकरी या लढ्यात यशस्वी झाला तर त्याने त्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची नशा उतरू शकेल ज्यांच्या दबावात देशोदेशींची सरकारे धोरण ठरवातयेत ज्यांच्या नफ्याच्या हव्यासापाई आजपर्यंत पाच लाखाच्यावर भारतीय शेतकऱ्यांनी जीव गमावला आहे. जगभरातल्या शेतकऱ्यांच्या 25% संख्या भारतीय शेतकऱ्यांची भरते. जगातल्या कितीतरी देशांना स्वातंत्र्य मिळवण्याची प्रेरणा गांधींनी दिली होती. न जाणो, संपूर्ण जगाच्या शेतकऱ्यांचे नेतृत्व या लढ्याच्या निमित्ताने भारतीय शेतकऱ्यांकडे येऊ शकेल..!

©प्रज्वला तट्टे
लेखिका या कृषी अभ्यासक आहेत.
[email protected]