बोगस बियाण्यांचा प्रश्न विधानसभेत पुन्हा गाजला
खरीप हंगाम सुरू असताना राज्यात ऊन आणि पावसाची परिस्थिती कायम असताना विधानसभेचा आज संपूर्ण प्रश्न उत्तराचा तास खते आणि बियाण्याच्या बोगसगिरीवरून गाजला.
बोगस बियाण्यांवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
जर बियाणे निर्मिती कंपनीच्या बियाण्यातच दोष असेल, शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असेल तर त्यात कंपनीला दोषी ठरवायचे सोडून गावात असलेल्या छोट्या विक्रेत्यांना दोषी धरण्याचे काय कारण? ज्याप्रमाणे मेडिकल मध्ये आपण औषध निर्मिती कंपनीवर कारवाई करतो मेडिकल विक्रेत्यावर नाही, तसाच हा प्रकार आहे मात्र आपण कृषी सेवा केंद्र चालकांवरच गुन्हे दाखल करता, असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला.
कोणत्याही कंपनीचे खत बाजारात आणण्यापूर्वी त्या खतांची चाचणी (quality control test) करून त्याचे प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे. अप्रमाणित खते कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात येणार नाहीत, याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असून यापुढे अधिक गांभीर्याने ती काळजी घेतली जाईल, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे उत्तरात म्हणाले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात थोरात यांनी खते व बी बियाण्यांच्या विषयावरून सरकारला धारेवर धरले.
थोरात म्हणाले, बीटी बियाण्यांशी संबंधित कायदा मी कृषी मंत्री असताना झाला. या माध्यमातून आम्ही बियाण्यांच्या किमतीवर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण करू शकलो. यासंदर्भात बऱ्याच कंपन्या न्यायालयात गेल्या, अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत केस चालली, मात्र तरीही राज्य सरकारचा कायदा टिकला. बी बियाण्यांचा कायदा हा केंद्र सरकारचा असल्यामुळे आपल्याला काही अडचणी येतात सरकारने त्यात काही मार्ग काढलेला असेल तर आम्हाला आनंदच आहे. यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आपल्या निदर्शनास आणून देऊ शकतो इच्छितो, राज्य आणि केंद्र सरकारचा परवाना असलेल्या कंपन्यांचे बियाणे खराब निघते आणि आपण मात्र कृषी सेवा केंद्र चालकाला दोषी धरतो, त्याला आरोपी करतो हे कितपत योग्य आहे?
प्रश्नोत्तराच्या तासात खतांच्या तपासणीचे काम नागपूर जिल्ह्यात बंद असल्याचा तारांकित प्रश्न आ. मोहन मते यांनी उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर याला अनुसरून आ.बाळासाहेब थोरात, आ.नाना पटोले, आ.अनिल देशमुख, आ.राजेश टोपे, आ.बाळासाहेब पाटील, आ.रोहित पवार, आ.किशोर पाटील, आ.आशिष शेलार, यांसह बऱ्याच सदस्यांनी आपले प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी उत्तर दिले.
थोरात पुढे म्हणाले, ‘कृषिमंत्री महोदय आपल्याकडे अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये मी खतांच्या लिंकिंगच्या संदर्भाने प्रश्न मांडला होता. आपण त्यावर कारवाई करू असे आश्वासने दिले होते, त्या संदर्भात मी आपल्याकडे कोणकोणत्या कंपन्या खतांचे लिंकिंग करतात त्यांची यादीही दिली होती. खतांच्या लिंकिंग चा विषय महाराष्ट्राच्या स्तरावर गंभीर झालेला आहे.‘ यावर आपण कारवाई केली का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
त्या प्रश्नांवर उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, आपण ज्या गोष्टी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या आणि खतांच्या लिंकिंग करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांना आपण नोटीस पाठवलेल्या आहे. याखेरीज त्यांचा दोष असेल तर त्यांच्यावर योग्य कारवाई केली जाईल, त्यांना समज दिली जाईल. याशिवाय कुठेही खतांचा काळाबाजार होऊ नये म्हणून आपण राज्यस्तरावर एक डॅशबोर्ड विकसित करत आहोत. ज्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कोणत्या दुकानात कोणत्या प्रकारची बी बियाण्याचा साठा उपलब्ध आहे याचीही माहिती मिळेल.
मोठ्या व प्रसिद्ध असलेल्या कंपन्या जास्त मागणी असलेल्या खताच्या सोबत आपल्याकडे उत्पादित करण्यात आलेले परंतु विक्री होत नसलेली खते शेतकऱ्यांना खरेदी करण्यासाठी डीलर व कृषी सेवा केंद्रांना सक्ती करायला लावतात. गरज नसताना पैसे खर्चून शेतकऱ्यांना ती खते विकत घ्यावी लागतात, यावर चाप बसवण्याच्या दृष्टीने आता थेट संबंधित कंपनीच्या मालकावरच गुन्हा दाखल करण्याचे प्रावधान अस्तित्वात आणले जाईल; असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन व विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणत असून त्या कायद्याची संरचना मंत्रिमंडळ उप समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कायद्याची निर्मिती करत असताना कृषी सेवा केंद्रांच्या संघटना, व्यापारी, डीलर्स यांच्या संघटना तसेच विविध तज्ञांचेही सल्ले घेतले जात आहेत. या सर्वांना विचारात घेऊनच कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच कायद्यात कोणतेही त्रुटी राहणार नाही अशा पद्धतीने या कायद्याची संरचना करण्यात येत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान राज्य शासनास अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या (Essential Commodity Act) धर्तीवर असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे का? असा प्रश्न माजी मंत्री आ.अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला असता, विधानसभा सभागृहाला कायदा करण्यासाठी इतर सभागृहांची अथवा कोणत्याही शासनाची परवानगी घ्यायची आवश्यकता नसल्याचे प्रतिपादन सभागृह अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले. तसेच कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनीही त्यावर उत्तर दिले.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला आणखी व्यापक स्वरूप देण्यात येत असून 21 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना आता राबविण्यात येणार आहे. या दुसऱ्या टप्प्याला पावसाळी अधिवेशन संपताच सुरुवात होणार असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामांबरोबरच पहिल्या टप्प्यात अर्धवट उरलेली कामे देखील पूर्ण करण्यात येतील, तसेच या योजनेतील काही थकीत देयके असल्यास ती देखील अदा करण्यात येतील, अशीही माहिती यावेळी धनंजय मुंडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियान यातील राज्य सरकारच्या हिश्याचे थकीत अनुदान वितरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उर्वरित लाभार्थींचे अनुदानही लवकरच वितरित करण्यात येईल अशी माहिती मुंडे यांनी आ.प्रतिभाताई धानोरकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर दिली.
विधानसभेत सकाळी 11 वाजता सुरू झालेल्या प्रश्नोत्तराच्या संपूर्ण तासात कृषी विभागाच्या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा झाली. यावेळी विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या उहापोह झाला.
