कृषी कायद्यांविरोधात भारतीय किसान युनियन सुप्रीम कोर्टात

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचा पवित्रा आणखी आक्रमक केलेला असताना आता भारतीय किसान युनियनने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. केंद्र सरकारने केलेले कायदे रद्द करावे अशी मागणी भारतीय किसान युनियनने सुप्रीम कोर्टात केलेली आहे. या नवीन कायद्यामुळे शेतकरी हे कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या स्वार्थीपणाचे बळी ठरतील अशी भीती या याचिकेत व्यक्त करण्यात आलेली आहे. भारतीय किसान युनियनने सुप्रीम कोर्टामध्ये एक हस्तक्षेप याचिका दाखल केलेली आहे. या कायद्यांना विरोध करणाऱ्या इतर याचिकांवर याआधीच सुनावणी सुरू झालेली आहे. ही याचिका दाखल करताना भारतीय किसान युनियनचे वकील ए. पी. सिंग यांनी सरकारने हे कायदे घाईघाईत मंजूर करून घेतले. त्यावर चर्चा देखील करण्यात आली नाही असा आरोपा युक्तिवादात केला.

भारतीय किसान युनियनतर्फे सुप्रीम कोर्टामध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. विविध शेतकरी संघटनांनी आपापल्या सुधारणा सुचवल्या तरी सरकारने त्या कायद्यांमध्ये कोणत्याही सुधारणा केल्या नाहीत, असा आरोप देखील याचिकेत करण्यात आलेला आहे. बाजार समित्य, हमी भाव तसेच आर्थिक आधार याबाबतच्या यंत्रणाची सक्षम करण्याची गरज असल्याचे या याचिकेत सांगण्यात आले आहे. नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या काही याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये सध्या प्रलंबित आहेत. यामध्ये डीएमके खासदार तिरूची सिवा, राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा, छत्तीसगडच्या किसान काँग्रेसचे राकेश वैष्णव आणि भारतीय किसान पार्टी यांच्या देखील याचिका सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत या याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने 12 ऑक्‍टोबर रोजी केंद्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्याची नोटीस देखील बजावलेली आहे. त्यामुळे आता या हस्तक्षेप याचिकेवर प्रीम कोर्ट काय आदेश देतं ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने शुक्रवारी देखील शेतकऱ्यांना आवाहन केलं. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका मागे घेऊन चर्चा करावी असे आवाहन केंद्र सरकारतर्फे नव्याने करण्यात आलेले आहे. पण शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या लेखी प्रस्ताव याआधीच फेटाळला असताना सरकारची नवीन विनंती देखील फेटाळत असल्याचं भारतीय किसान युनियनचे बुटासिंग यांनी सांगितले. तसेच हे कायदे रद्द करेपर्यंत आम्ही आमचे आंदोलन मागे घेणार नाही असा निर्धार देखील त्यांनी व्यक्त केला आहे. आमचं म्हणणं जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐकलं नाही तर आम्ही रेल्वेरोको करु असा इशारादेखील त्यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे इथून पुढच्या काळामध्ये कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणखी आक्रमक होणार असं दिसतंय.