तेलंगणाच्या शेतीत काय चाललेय ?

पाण्याची उपलब्धता, जमिनीची सूपिकता आणि मार्केटची गरज लक्षात घेत पीक पेरणी/नियोजन नियंत्रित केले पाहिजे, असे आग्रही मत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव मांडत आहे. शिवाय, त्यानुसार पीकनियोजनही करत आहेत... दीर्घकाळानंतर त्यांच्या धोरणांचे यशापयश कळेल, मूल्यमापन होईल. एखादा मुख्यमंत्री अशाप्रकारे शेतीबाबत सगजपणे, जागरूकपणे काम करतोय, आपल्या अजेंड्यावर शेतीला सर्वोच्च प्राधान्य देतोय, हे महत्त्वाचे वाटतेय.

केसीआऱ यांचा शेतीबाबतचा दृष्टिकोन असा आहे की - जे पिके चांगला परतावा देत नाही, त्या पिकाखालील क्षेत्र, किफायती पिकांकडे वळवायचे. पीक पेरा - पीक नियोजनात राज्याने हस्तक्षेप करायचा. उदा. तेलंगणा राज्यात यंदाच्या खरीपात मक्याखालील क्षेत्र 4 लाख हेक्टर 1 लाख हेक्टरपर्यंत घटवले. त्याबाबत हंगामपूर्व काळातच कृषी विस्तार यंत्रणांना क्षेत्र कमी राहण्याबाबत निर्देश दिले. शेतकऱ्यांना आवाहन केले. असे धोरण कितपत यशस्वी ठरेल, येत्या काळात ठरेल. कारण कुठल्याही पिकाचे फंडामेंटल्स दोन-तीन महिन्यांत बदलू शकतात. मात्र आजघडीला मक्याचे दर पाहता, त्यांच्या धोरणांना आधार मिळतोय.

भारत दरवर्षी सुमारे एक लाख कोटी मूल्याचे सुमारे दीड कोटी टन खाद्यतेल आयात करतोय. त्यात 70 टक्क्याहून अधिक पाम तेल असते. इंडोनेशिया, मलेशियांवर आपण अवलंबून असतो. आय़ातीत पाम तेलातील बहुतांश भाग हा संस्थात्मक आणि इंडस्ट्रियल आहे. घरगूती खपाचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. म्हणून पामतेलात #आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशांतर्गत लागवड वाढीचे केंद्र सरकार व काही राज्यांचे धोरण आहे. त्यात हिंदू दैनिकातील वृत्तानुसार तेलंगणातील सध्याचे पाम प्लांटेशन 45 हजार एकरावरून 12 लाख एकर नेण्याचे उदिष्ट आहे. तसेच तूरीचे क्षेत्रही तिप्पट करण्याचे नियोजित केले आहे.

स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेची चर्चा खूप होते. शेतीत तर दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य हवे. पण, प्रत्यक्षात जमिनीवर काहीच काम होत नाही. यासंदर्भात केसीआर यांचे प्रयत्न उठून दिसतात. बहुतांश सोयाबीन उत्पादकांनी कळवलेय, की यंदाचा सोयाबीनचा सरासरी एकरी उतारा 8 ते 10 क्विंटल आलाय..इतक्या प्रतिकुलतेत ज्या मित्रांना एकरी दहा क्विंटल सोयाबीन मिळालेय, त्यांचे अभिनंदन.