अतिवृष्टीने उध्वस्त शेतकरी वर्षभरानंतरही मदतीविनाच
गेल्या वर्षी बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीच्या भरपाईसाठी महाविकास आघाडी सरकारने 37 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टर मदत जाहीर केली होती. मात्र ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली का? यावर मॅक्स महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी हरिदास तावरे यांनी प्रकाश टाकला आहे.
X
गेल्या वर्षी बीड जिल्ह्यात गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली होती. या अतिवृष्टीमुळे 7 पाझर तलाव फुटून शेतकऱ्यांचे शेत वाहून गेले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्याची भरपाई म्हणून केंद्र सरकारने प्रति हेक्टरी 37 हजार 500 रुपये इतकी मदत जाहीर केली होती. मात्र ती मदत अजूनही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
यंदाही पावसाने जोर धरल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. कापुस, सोयाबीन पाण्यात गेले आहेत. त्यातच गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेली मदत अजूनही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली नाही. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यातच वर्षभरापुर्वीचीच मदत मिळाली नाही मग यंदाच्या मदतीसाठी किती वेळ वाट पहावी, असा प्रश्न संदीपान प्रभाळे या शेतकऱ्याने विचारला आहे.
यावेळी बोलताना शेतकरी म्हणाले की, दर दोन वर्षांनी नवीन सरकार येत आहे. मग आम्ही न्याय कुणाकडे मागायचा, असा सवाल यावेळी केला. गेल्या वर्षी पै-पै गोळा करून विमा भरला. मात्र त्याचीच भरपाई अजून मिळाली नाही. मग आम्ही विमा तरी का भरायचा? असा उद्विग्न सवाल केला. तसेच शेतकऱ्यांची अत्यंत बिकट अवस्था झाली आहे. त्यामुळे तातडीने शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
2021 22 मध्ये सप्टेंबर महिन्यातच अतिवृष्टी झाली. सगळ्या जमिनी वाहून गेल्या. शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. जनावरांची हानी झाली. घराची पडझड झाली. गेल्या वर्षीच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने 37 हजार पाचशे रुपये याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली. कृषी विभागाचे अधिकारी मंडळाधिकारी तलाठी या सर्वांना घेऊन सर्व शेतकऱ्यांची पाहणी केली. संबंधित तहसील मध्ये अहवाल सादर केला. सर्वांचे बिल होऊन जिल्हा अधिकारी यांच्या मार्फत विभागीय आयुक्त यांना गेले. मात्र त्यानंतर 2022 हे वर्ष सरत आले तरी आम्हाला मदत मिळाली नाही, असं मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.
शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून आपला आवाज पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतरही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे 28 कोटी अडकून पडले आहेत. त्यामुळे आमच्या हक्काचे पैसे तातडीने द्या, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी मॅक्स महाराष्ट्रच्या माध्यमातून केली आहे.