आंदोलनांचं हत्यारं मोडीत काढलं जात आहेत का...?
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला १००दिवस पूर्ण झाली आहेत. १०० दिवस सतत आंदोलन करूनही सरकार ती कोंडी फोडत नसेल तर अत्यंत वेदनादायक आहे. यानिमित्ताने लोकशाहीतील आंदोलने हे सरकारांनी निकालात काढले आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. व सर्व आंदोलनाचे हत्यार बोथट होते आहे का ? यावर चर्चा करायला हवी.
1) सरकार कदाचित असे म्हणेल की, आंदोलक हेकटपणा करत आहेत. परंतू लहान मुलाने कितीही हट्ट केला तो कितीही चुकीचा असला तरी त्याची समजूत घालून त्याला शांत करणे. हे आई-वडिलांचे काम असते. तीच भूमिका सरकार व जनतेची असते. सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावणे, आंदोलकांना पंतप्रधानांनी सन्मानाने बोलावून चर्चा करणे. अशा काही गोष्टी केल्या तर आंदोलक नक्कीच ऐकतील.
आंदोलकांना ही आंदोलनाचा त्रास नको असतो. त्यामुळे तेही आंदोलन संपवण्यासाठी उत्सुक असतात. परंतू १०० दिवस व अनेकांचा मृत्यू होऊनही आंदोलन सरकारसाठी दखलपात्र ठरत नसेल तर आपल्या छोट्या आंदोलनाचे काय होईल. याने सर्व कार्यकर्त्यांत अस्वस्थता आहे.
2) भाजप इतर पक्ष ही काही ठिकाणी असेच वागतात. महाराष्ट्रातील पुरोगामी सरकारने विना अनुदानित शिक्षकांचे आंदोलन ज्या प्रकारे दुर्लक्षित केले आहे. संगणक कर्मचाऱ्यांना रात्रीतून लाठीमार करून हाकलून लावले ते ही धक्कादायक आहे. सत्तेचा स्वभाव एकच असतो का?
3) याच्या पुढची अवस्था उपोषणाची आहे. गंगाकिनारी ११२ दिवस उपोषण करणाऱ्या जी डी अग्रवाल यांचा मृत्यू झाला तरी सरकारने दखल घेतली नाही. त्यामुळे आमरण उपोषण हे ही हत्यार सरकारांनी मोडीत काढले आहे. असेच म्हणावे लागते. अण्णा हजारेंच्या उपोषणाची दखल काँग्रेस सरकारने घेतली होती. पण या सरकारने दिल्लीतील उपोषणाची जी उपेक्षा केली ती वेदनादायक होती. पत्र उत्तरेही दिली नाही. मेधा पाटकर यांचेही प्राण धोक्यात आले तेव्हाच मध्यप्रदेश सरकारने लक्ष दिले. हे भयकंपित करणारे आहे.
4) मृत्यू झाल्यानंतर अनेकदा नातेवाईक ते प्रेत ताब्यात घेत नाहीत व चौकशीची आरोपी अटकेची मागणी करतात. यामध्ये नातेवाईकांची शोकसंतप्त भावना समजून घ्यायची असते. अनेक ठिकाणी प्रशासन मागणी चूक असेल तरी त्यांची समजूत घालते, त्यांचे सांत्वन करते व नातेवाईक नंतर प्रेत ताब्यात घेतात. हाथरसच्या घटनेत या आंदोलनाच्या पद्धतीलाच भीषण धक्का बसला. नातेवाईक प्रेत ताब्यात घेत नाही तर रात्रीच्या वेळी ते प्रेत जाळून टाकायचे. यातून शोकसंतप्त नातेवाईक जी भावना व्यक्त करायचे तीच चिरडून टाकली जाते आहे.
5) जनहित याचिका हा प्रकारही बाद होतो आहे. त्यानंतर अनेक जनहित याचिका शेरेबाजी करून करून निकालात काढल्या गेल्या. (सहाव्या वेतन आयोगाच्या विरोधात वेळी मी व असीम सरोदे, त्यांच्या भगिनी अशी आम्ही याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या आदेशाने जीआर निघतो. तुम्ही राष्ट्रपती पेक्षा शहाणे आहेत काय़? असा शेरा मारून ती निकालात काढली होती.) व आता तर याचिका करणाऱ्यांना चुकीचे वाटले तर दंड होतो आहे. यातील चुकीच्या व्यक्तींना जरब बसली पाहीजे. परंतू जनहितयाचिकडे संशयाने बघणे. या प्रकारामुळे न्यायालयात जाण्याच्या मार्गावर ही मर्यादा येत आहेत.
6) माहितीचा अधिकार हे महत्त्वाचे शस्त्र शासनावर अंकुश ठेवणारे होते. परंतु सरकारने दुरुस्त्या करून व अनेक अटी घालून हा कायदाही बोथट करून टाकला आहे. अधिकारी अगदी बिनधास्त झाले आहेत. सरळ अपिलात जा असे उद्दामपणे कार्यकर्त्यांना बोलतात.
7) सोशल मीडियावर विरोध करण्याचे व्यासपीठ होते. पण नवीन सुधारणा व दिशा प्रकरणातील कारवाई देशद्रोह या आरोपाची टांगती तलवार यामुळे सोशल मीडिया हे आंदोलनाचे हत्यारही सरकार बोथट करत आहे.
8) १०० दिवसाच्या आंदोलनानंतर कोणत्याही सामाजिक प्रश्नांवर संवेदनशील असणाऱ्या व्यक्ती अस्वस्थ व्हाव्यात अशीच स्थिती आहे.. तुम्ही स्वतःला कितीही पणाला लावले तरी सत्ता नावाची गोष्ट त्याची दखल घेणार नाही हा संदेश हताश करणारा आहे . त्यामुळे यंत्रणेकडूनची मुस्कटदाबी वाढतच जाईल अशी स्थिती आहे
- हेरंब कुलकर्णी
