डब्ल्यूटीओ, ABCD बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि भारत
डब्ल्यूटीओ च्या दोन दिवसापूर्वी झालेल्या बैठकीत ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, युरोपियन युनियन यांनी भारतावर बरीच आगपाखड केली. भारतात गव्हाला देण्यात येणारे हमीभाव, उसाला देण्यात येणारी सबसिडी, सरकारने गोदामात डाळींचे केलेले साठे यासाठी भारताला धारेवर धरण्यात आले.
भारतासकट जगातील बहुसंख्य देश जागतिक व्यापार संघटनेचे (World Trade Organization -WTO) सभासद आहेत. जागतिक व्यापार हा खेळ मानला तर डब्ल्यूटीओ खेळाचा पंच (अंपायर) मानता येईल. तुलनात्मक फायदा ( Comparative Advantage) हे नवउदारमतवादी आर्थिक तत्व डब्ल्यूटीओचे मार्गदर्शक तत्व आहे. या तत्वानुसार जो देश ज्या वस्तुमाल सेवेचे (Goods and Services) उत्पादन इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक "किफायतशीर" पणे करेल त्याने त्याचे अधिक उत्पादन करून त्याची इतर राष्ट्रांना निर्यात करावी.
पण या तत्वात एक गोम आहे.
कोणत्याही वस्तुमालाची निर्यात एखादा देश तेव्हाच करू शकतो ज्यावेळी इतर देश त्या वस्तू व माल आयात करावयास तयार असतील. वस्तुमालांची आयात करणाऱ्या राष्ट्रांची देशांतर्गत आर्थिक धोरणे, त्याच वस्तू-मालाची आयातीसाठी पूरक हवीत. उदा. गहू ही वस्तू घेऊ या. भले आंतरराष्ट्रीय निर्यातदार गहू किफायतशीर भावात भारताला निर्यात करायला तयार असतील. पण, भारतात तर भरपूर गहू पिकत असतो. मग त्याचे काय करायचे? त्यातून तयार होणाऱ्या सामाजिक-राजकीय प्रश्नांचे काय करायचे? तर नवउदारमतवादी त्यावर गप्प बसतात. अर्थशास्त्र हे स्वयंभू शास्त्र आहे. त्याला सामाजिक-राजकीय आयाम जोडता कामा नयेत असे ते म्हणतात. जे काही बिगर-आर्थिक (?) प्रश्न नव्याने तयार होतील ते राजकीय नेतृत्वाने निस्तरावेत असे ते बजावून सांगतात.
गव्हाचा उत्पादन खर्च वसूल होऊन किमान काही फायदा सुटण्यासाठी शेतकऱ्यांना अमुक एक किंमत मिळणे आवश्यक असते. ती किंमत ठरवणे फक्त बाजारावर (म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर ) सोपवले तर भारतीय शेतकऱ्याला अपेक्षित बाजारभाव मिळणार नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. घर संसार बसतील. कर्ज फेडता येणार नाही. घरांची डागडुजी, मुलांचे शिक्षण, मुलांची लग्ने पुढे ढकलावी लागतील. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तर हृदय पिळवटून टाकणारा प्रश्न आहे. सहाजिकच त्यातून सामाजिक व पर्यायाने राजकीय असंतोष वाढतो. सरकारला हस्तक्षेप करावा लागतो. मग सरकार हमी भाव देते, आयात होणाऱ्या गव्हावर आयात कर लावते इत्यादी. तो हमीभाव, तो आयातकर पुरेसा आहे किंवा नाही हा दुसरा मुद्दा आहे.
हे असे झाले, सभासद राष्ट्रांनी राष्ट्रहिताच्या नावाखाली अशी धोरणे अमलात आणली तर जागतिक व्यापाराचा (आयात-निर्यातीचा) खेळावर विपरीत परिणाम होणार. त्यासाठीच भारतासारख्या मोठ्या गिऱ्हाईकाच्या देशांतर्गत आर्थिक धोरणांवर डब्ल्यूटीओ, विकसित सभासद राष्ट्रे कडी नजर ठेऊन असतात. त्याच्यावर दबाव आणतात. धमक्या देतात. हे गेली अनेक वर्षे सुरूच आहे. (मूळात भारताने डब्ल्यूटीओचे सभासदत्व का घेतले? हा प्रश्न कोणी उपस्थित केला तर तो बरोबरच आहे. पण "तुफान वादळ आल्यावर मूळात घरावरच्या पत्र्याने का उडून घ्यावे?" असे विचारण्यासारखे आहे )
जागतिक व्यापार संस्था व तत्सम फोरम्सवर जे घडते ते समजण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय "दाणा बाजाराचे" स्वरूप समजून घ्यावे लागेल. ADM, Bunge, Cargill and Dreyfus या फक्त चार बहुराष्ट्रीय कंपन्याची जागतिक धान्य बाजारावर जवळपास मक्तेदारी आहे. त्यांच्या इंग्रजी अद्याक्षरावरून त्यांना ABCD Group असेच म्हणतात. चार कंपन्या मिळून गहू, साखर, सोया, डाळी, खाद्यतेल यांचा ७० टक्के ते ९० टक्के जागतिक व्यापार नियंत्रित करतात. धान्याच्या बाजारात या कंपन्यांचे एव्हढे स्टेक लागलेले असतील तर डब्ल्यूटीओच्या कारभारात त्यांनी नाक खुपसले नाही तर नवल. या कंपन्यांचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव या सर्व फोरम्सवर असतोच असतो.
खरेतर अन्न-धान्यच नव्हे तर सर्वच जागतिक व्यापाराच्या नाड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात आहेत. या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कोणत्याच एका देशाचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळायचे नसतात. जागतिक भांडवलशाही ही जागतिक बँक, नाणेनिधी, विकास बँका, डब्ल्यूटीओ, थिंक टँक्स अशा विविध संस्थांमार्फत राबवली जाते. या साऱ्या संस्थांमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळणारे, वृद्धिंगत करणारी अधिकारी मंडळी असतात. यात आता काहीच सिक्रेट राहिलेले नाही. गेली काही दशके जागतिक भांडवलशाहीचे हे मॉडेल नक्की कसे चालते यावर भरपूर लिखाण उपलब्ध आहे.
या लेखाचा मुद्दा तेव्हढाच मर्यादित नक्कीच नाही.
भारताच्या डब्ल्यूटीओ बरोबर चाललेल्या रस्सीखेचीकडे सुटे सुटे बघता येणार नाही. जागतिक भांडवलशाही एक सर्वसमावेशक प्रणाली आहे. एखाद्या राष्ट्राने जागतिक भांडवलशाहीच्या एखाद्या संस्थेशी पंगा घेतला की त्याला पूर्णपणे भिन्न क्षेत्रात हिसका दाखवला जातो. उदा. आयएमएफ बरोबरच्या वाटाघाटी धीम्या केल्या जातील किंवा आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था (स्टॅंडर्ड अँड पूअर वगैरे ) काहीतरी इशारा पत्रक काढतील किंवा उच्च्पदस्थ राजनैतिक अधिकारी व नेत्यांमार्फत धमकावले देखील जाईल.
भारताच्या आकारमानामुळे त्याचे हात पिरगाळणे तितकेसे सोपे नाही. पण आफ्रिकेतील छोट्या राष्ट्रांची काय अवस्था असेल? आयात केलेले धान्य स्वस्तात मिळते, सर्व नागरिक तेच विकत घेतात म्हणून काही आफ्रिकन देशांमध्ये शेतकऱ्यांनी शेती करणेच बंद केले. शेती परवडेनाशी झाली की आपोआप जमीन विकण्यास शेतकऱ्यांची मानसिकता हळूहळू तयार होते. त्याच जमिनी विकत घेण्यास परत याच बहुराष्ट्रीय कंपन्या विंगेत उभ्या आहेतच.
आपल्या देशात शेतीमालाचे हमीभाव, शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सबसिडी, सार्वजनिक वितरणातून गरिबांना स्वस्त धान्य यासारख्या प्रश्नावर चर्चा, आंदोलने होत असतात. ते सारे बरोबरच आहे. पण त्याच जोडीला जागतिक अर्थव्यस्थेचे या विषयांना जोडलेले आयाम, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा रोल जोरकसपणे पुढे आणला गेला पाहिजे. ब्रिटन, ग्रीस, युरोप, अमेरिका या देशांमध्ये जागतिकीकरणाविरुद्ध खदखदणाऱ्या असंतोषामध्ये तथ्य आहेच. दुर्दैवाने त्या असंतोषाला तेथील संकुचित, वंशवादी ताकदीनी आपल्या शिडात भरून घेतले आहे. हा असंतोष बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या विरुद्ध वळवता आला पाहिजे. भारतात देखील यासाठी सजग प्रयत्न व्हायला हवेत.
- संजीव चांदोरकर
