पाण्याच्या अपव्यय थांबविणे हेच पाणी संकटावर उपाय

यंदाही देशातील सर्व राज्यांमध्ये उन्हाळ्याचे चारही महिने पाण्याचे संकट कायम राहिले. खरे तर देशातील सर्वच राज्यांमध्ये वर्षाचे बाराही महिने पाण्याची समस्या कायम असते. त्यामुळे पाण्याची टंचाई फक्त चेन्नई , बंगलोर, दिल्ली,या सारख्या महानगरातच नाही, तर सर्व राज्ये पाण्यासाठी आपापसात भांडत आहेत.भूजल पातळीत सातत्याने घट होत असल्याने येत्या २५ वर्षांत मोठ्या लोकसंख्येसाठी जलसंकटाची समस्या इतकी भीषण होऊ शकते की, आगामी युद्ध जलसंकटावर आधारित असू शकते. जगातील अनेक वैज्ञानिकही असे म्हणू लागले आहेत. शास्त्रज्ञांच्या मते, पुढील युद्ध तेल, भांडवल किंवा हुकूमशाही प्रस्थापित करणार नाही, तर पाण्यावर असेल. भारतासारख्या विकसनशील देशातच नव्हे तर एकेकाळी पाण्याने समृद्ध असलेल्या विकसित देशांमध्येही पाण्याची कमतरता दिसून येते. पण कदाचित पाण्याचा एवढा अपव्यय भारतात होताना दिसत नाही. जगातील बहुतेक देशांमध्ये कमतरता असलेल्या गोष्टींवर अर्थकारण करणे ही एक सामान्य संस्कृती आहे. पण भारतात स्वातंत्र्यानंतर जशी प्रत्येक गोष्टीत मनमानी सुरू झाली, तशीच पाण्याच्या बाबतीतही झाली. याचाच परिणाम म्हणजे आज देशाचा मोठा भाग पाणीटंचाईने त्रस्त आहे. याशिवाय पाणीटंचाईचे प्रमुख कारण म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी पाण्याची विक्री.

भारत डब्ल्यूटीओचा सदस्य झाल्यानंतर भारतातील श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत झाला आणि गरीब अधिक गरीब झाला आणि गरीब पाण्याच्या बाबतीतही असेच झाले. तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या देशातील गरीब वर्गाची परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. या वर्गाला कधीच पाणी विकत घेण्याची गरज भासली नाही, पण जागतिकीकरणानंतर त्यांना पाणीही विकत घ्यावे लागत आहे. खेडेगावातील शेतकरी आणि शहरांतील गरीब अशा अनेक नवीन समस्यांना तोंड देत असुन यासाठी संघर्ष सुरूच आहे , पाण्याची समस्याही त्यापैकीच एक. बाटलीबंद पाणी केवळ शहरांमध्येच नव्हे तर खेड्यांमध्येही बिनदिक्कतपणे विकले जाऊ लागले. एवढेच नव्हे तर पाण्याचा व्यवसाय एवढा वेगाने वाढला की हजारो व्यावसायिक रातोरात या व्यवसायात आले. आज पाण्यापेक्षा अधिक फायदेशीर दुसरा कोणताही व्यवसाय नाही. कारण खर्च एक ही पैसा खर्च करावा लागत नाही आणि आज पाणी हा बाजारातील सर्वात मोठा फायदेशीर व्यवसाय बनला आहे. पाणी हा आपल्या संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे ती भारतीय जीवनासाठी विक्रीयोग्य वस्तू होऊ शकत नाही. परंतु ही संकल्पना आणि विश्वास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी असे सांगून धुडकावून लावला की ज्याप्रमाणे पृथ्वीवरील प्रत्येक वस्तू ही बाजाराची वस्तू असू शकते, त्याचप्रमाणे पाणी देखील एक वस्तू असू शकते. असे लोकांवर बींबवल्या गेले.संयुक्त राष्ट्रसंघाने जलसंकटावर जारी केलेल्या अहवालानुसार, जगात ज्या प्रकारे पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला जात आहे, त्यामुळे 2030 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता 40 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.थंडीने आपली तहान भागवता येत नाही, पण त्यासाठी थंड पेय आवश्यक आहे. ते थंड पेये बनवण्यासाठी आणि इतर विविध विक्रीयोग्य उत्पादनांसाठी पाण्याचा प्रचंड वापर करू लागले. त्यामुळे गेल्या वीस वर्षांत देशातील विविध भागात भूजल पातळी ४ ते २० फुटांनी कमी झाली आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हे प्रचंड शोषण डब्ल्यूटीओने असे सांगून समर्थन केले की लोकांना पाणी फुकट मिळत असल्याने ते त्याचा योग्य वापर करत नाहीत. याचा अर्थ, ते विक्रीयोग्य बनवणे प्रत्येक प्रकारे न्याय्य आहे. तसं पाहिल्यास, हा असा युक्तिवाद आहे की एखाद्या वस्तूचा गैरवापर रोखण्यासाठी, कार्यपद्धती किंवा पद्धतीत सुधारणा न करून ती महाग करणे तर्कसंगत मानले जाते.

खेड्यापाड्यात आणि शहरांमध्येही पाण्याची टंचाई आहे. शहरांमध्ये समाजातील प्रत्येक घटक आपापल्या सोयीनुसार पाण्याची नासाडी करण्यात गुंतलेला आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि बंगळुरूसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये राहणारे लोकच नाही तर छोट्या शहरांमध्येही पाणी वाया घालवतात. एका सर्वेक्षणानुसार, दिल्ली हे भारतातील सर्वात मोठे शहर आहे जिथे पाण्याचा अपव्यय सर्वाधिक आहे. येथील प्रत्येक व्यक्ती दररोज 200 लिटर पाणी वापरतो. मात्र त्यातील निम्मे म्हणजे 100 लिटर पाणी वाया जाते.

भारतीय जीवन तत्त्वज्ञानात गरजूंना पाणी देणे हे पुण्य मानले गेले आहे. पण कालांतराने या जल संकटाप्रती असंवेदनशीलता सरकार आणि लोकांच्या पातळीवर दिसून येत आहे. देशात पाण्याचे संकट पहिल्यांदाच समोर आलेले नाही. तसं पाहायला गेलं तर समाजातील सधन वर्ग कसा तरी पाणी मिळवतो, पण गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीयांना या संकटाचा अधिक सामना करावा लागतो. जलसंकट सोडवण्याऐवजी सत्ता पक्ष आणि विरोधक हंड्या फोडून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ही लाजिरवाणी बाब आहे. हंड्या फोडण्याची ही वेळ नाही, संकटाचे आव्हान समजून सर्वच राजकीय पक्ष तहानलेल्या लोकांची हंडे पाण्याने भरण्याचा प्रयत्न का करत नाहीत? आहे प्रश्न निर्माण होत आहे देशाच्या अनेक भागात जलसंकटाचा आवाज स्पष्टपणे दिसत आहे. किंबहुना तथाकथित आधुनिकतेच्या नावाखाली पाण्याचा सर्रास दुरुपयोग झाला. आज काही शहरांमध्ये जलतरण तलाव उघडे आहेत, कुठे गाड्या धुवल्या जात आहेत, कुठे लॉनला पाणी दिले जात आहे तर कुठे पाण्याच्या टँकरमध्ये अनेक पाईप टाकून पिण्याचे पाणी गोळा करण्याची धडपड सुरू आहे. अशा संकटकाळात शत्रूही पराभूत होतात, पण आपण पाण्याचेही राजकारण करतोय हे खुप दुर्दैवी आहे?

मात्र, आपल्या नागरिकांना पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधाही आपण पुरवू शकलो नाही, हे आपल्या धोरणकर्त्यांच्या अपयशाचे आहे. चंद्रावर पाणी शोधण्याचे आमचे धोरण आहे पण प्रत्येक घरात पाणी उपलब्ध नाही. प्रश्न त्या राजकारण्यांचाही आहे जे मतांच्या राजकारणासाठी मोफत वीज आणि पाण्याच्या घोषणा करत राहतात आणि मोफत पाणीही देत ​​आहेत. निश्चितपणे मोफत धोरण पद्धतशीर आणि परिणामकारक पाणीपुरवठ्यासाठी घातक आहे. ते मोफत देण्याऐवजी पुरेशा दर्जाचे पाणी देण्याची योजना आखली असती तर बरे झाले असते. पाण्याचा पुनर्वापर आणि भूजल पुनर्भरणासाठी योजना आखल्या पाहिजेत. पाण्याचा गैरवापर आणि वापर याचा विचार न करणाऱ्या सार्वजनिक जबाबदारीचाही प्रश्न आहे. सार्वजनिक पाण्याच्या नासाडीबाबत आपण गप्प का बसतो? पाणी ऐषोआरामाने वापरले जात असेल तर आपण दुसऱ्याच्या वाट्याचे पाणी वापरत आहोत. आमच्या जीवन देणाऱ्या नद्यांचे रूपांतर घाण नाल्यात कोणी केले, यावर लोक आवाज का उठवत नाहीत? हा महत्त्वाचा प्रश्न असून टँकर माफिया जलसंकटाचे रूपांतर नफेखोर व्यवसायात कसे करत आहेत याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे? पर्यायी पाणीपुरवठ्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रयत्न का करू शकत नाहीत? एकत्रितपणे संकटाचा सामना करण्याची हीच वेळ असून पाण्याचा अपव्यय किती वाढत आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. ही नासाडी थांबवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याच्या चर्चा करते, मात्र सरकारी कार्यालयांमध्येही पाण्याचा सर्रास अपव्यय होत असल्याचे वास्तव आहे. जलसंधारणासाठी सर्व सामान्य व विशेष लोकांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. सरकारने आपल्या स्वार्थाच्या वरती उठून लोकांमध्ये त्याचा अधिक चांगला उपयोग व्हावा यासाठी मोहीम सुरू केली पाहिजे.