शिक्षण हक्क कायदा धाब्यावर, गरीब विद्यार्थी वंचित
देशात गेल्या अनेक शतकांपासून सुरू असलेल्या जाती व्यवस्थेने मोठा वर्ग शिक्षणापासून आणि प्रगतीपासून वंचित राहिला. देशात स्वातंत्र्यानंतर सुधारणेचे काम सुरू झाले आणि या वंचित वर्गासाठी घटनेने अधिकार आणि हक्कांची तजवीज केली गेली. पण तरीही अनेक जणांना मुख्य प्रवाहात येणे शक्य झाले नाही कारण शिक्षण व्यवस्थेमध्येही वर्गवारी झाल्याचा प्रकार घडला होता. यामुळे गरिब आणि मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मोफत मिळावे यासाठी सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये अल्प उत्पन्न गटातील तसेच मागास वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय़ घेतला.
या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून देईल असेही ठरले. महाराष्ट्रात हा कायदा 2013 पासून लागू झाला मात्र 2018 पर्यंत असा काही कायदा आहे हे संबंधित पालकांनाच माहीत नव्हते. मात्र 2018 नंतर या कायद्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणात प्रवेश होण्यास सुरुवात झाली. पण कोरोना संकटामुळे शाळा बंद झाल्या आणि कालांतराने ऑनलाईन शाळा सुरू झाल्या. या काळात मात्र शिक्षण हक्क् कायद्याची पायमल्ली झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
आरटीई अंतर्गत प्रवेश होऊनही शाळेकडून पैशांची मागणी होते आहे, मोफत पुस्तके आणि गणवेश तसेच इतर सुविधा देण्यास शाळा नकार देत असल्याच्या अनेक तक्रारी आता पालक करू लागले आहेत. यावर शाळा चालकांचे म्हणणे वेगळेच आहे. सरकार गेल्या तीन वर्षांपासून आमची थकीत रक्कम देत नाही, महापालिका शाळा त्यांच्या एका विद्यार्थ्या मागे 90 हजार ते एक लाख रुपये खर्च करते, मात्र आरटीईमध्ये सरकार एका विद्यार्थ्यामागे केवळ 17 हजार रुपये देते, आता ही रक्कम देखील कमी करून 8 हजार रुपयांपर्यंत आणली गेली आहे, त्यामुळे आम्हाला परवडत नाही. म्हणून आम्ही या गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही, अशी भूमिका काही शाळांनी घेतली आहे. या भूमिकेमुळे ऑगस्ट महिना संपत आला तरी हजारो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले आहेत.
गरिब आणि मागसवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न यामुळे गंभीर झाला आहे. या सर्व प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी आम्ही आरटीआय फाऊंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन कालभांडे, मेस्टा संघटनेचे संजय तायडे-पाटील बिराजदार, पालक संघटनेच्या अध्यक्षा शीतल चव्हाण आणि शिक्षण क्रांती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सुधीर घागस यांच्याशी चर्चा केली.
या चर्चेमध्ये सुधीर घागस यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर या गोंधळाचे खापर फोडले. शिक्षण हक्काच्या कायद्याचा बट्ट्याबोळ हा शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी केला असून ही मंडळी एका विशिष्ट शाळेत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या पालकांना ब्लॅक मेल करत असल्याचा आरोप केला. काही हुशार आणि बदमाश पालक आपल्या मुलाला हव्या त्या शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी अर्थपूर्ण व्यवहार करतात, अनेक पालक फी भरण्यास सक्षम असून खोटे उत्पन्नाचे दाखले देऊन या कायद्याच्या मूळ तत्वालाच हरताळ फासत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शीतल चव्हाण म्हणाल्या की, शाळा पालकांना प्रचंड छळत असतात आणि विद्यार्थ्याना वेळीच प्रवेश देत नाही, आता आगस्ट महिना सुरू आहे अजून प्रवेश देण्यात आलेले नाहीत. काही शाळा स्टेट बोर्डची मान्यता असताना सीबीएससी सांगून पालकांच्याकडून ज्यादा फी वसूल करत असतात. यासाठी त्यांनी पालघर येथील एका शाळेचे उदाहरण दिले. लॉकडाऊनच्या काळात विद्यार्थी शाळेतच गेले तर शाळेतर्फे खेळ, इमारत निधी, संगणक निधी अशी फी का घेतली जात आहे, असा सवाल त्यांनी विचारला.
प्रा संजय काळभांडे यांनी सरकारच याला जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. देशातील मुलांनी शिकावे ही सरकारची इच्छा नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने केंद्र सरकारच्या प्रबल पोर्टलवर आरटीईमध्ये किती मुले शिक्षण घेत आहेत याची माहिती वेळेच्या आत भरून पाठवली नाही. त्यामुळे सरकारने ही माहितीच न दिल्याने 10 हजार कोटींचा निधी बुडाला असल्याची माहिती, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळाल्याचा दावा काळभांडे यांनी केला. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवण्यात आलेल्या माहितीमधून ही बाब समोर आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शिवाय महाराष्ट्र सरकारने दहा रुपये ते एक लाख रुपये फी घेणाऱ्या शाळा असल्याची खोटी माहिती केंद्र सरकारला दिल्याचेही यातून उघड झायाचा दावा त्यांनी केला आहे. यासंदर्भात आपण शिक्षण विभागाला कोर्टात खेचले असून लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होऊन सत्य समोर येईल, अशी माहितीही कालभांडे यांनी दिली.
सरकार फक्त शिकवणी फी देते यांच्या व्यतिरिक्त युनिफॉर्म, पुस्तक, वह्या, इतर ऍक्टिव्हिटीची फी देत नाही ती फी आम्ही पालकांकडून मागतो, त्यात आमची काय चूक आहे, अशी भूमिका मेस्टा संघटनेचे रमेश बिराजदार यांनी मांडली आहे. शिवाय शाळांनी 15% फी कपात देखील अमान्य केली असून पालकांना 15% फी सूट द्यावी, असे जर सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी ही रक्कम प्रथम शाळेला द्यावी. आम्ही एवढी फी सूट देऊन शाळा कशी चालवणार असा प्रश्नही शाळांतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे. कोरोना संकटामुळे सरकारने 2019-20 दरम्यान आरटीई अंतर्गत दिलेल्या प्रवेशासाठी शाळांना प्रति विद्यार्थी अनुदानाची रक्कम कमी केली. १७ हजार ६७० रुपयांवरुन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी ही अनुदानाची रक्कम प्रति विद्यार्थी आठ हजार रुपये केली आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन शिक्षणाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडला नाही हे सकारात्मक बाब असली तरी असंख्य गरिब विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकले गेले हे देखील तेवढेच सत्य आहे. ज्यांच्या पालकांचा रोजगारच संपला त्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल तरी कसा परवडेल हा प्रश्न होता. त्यामुऴे या मुलांच्या शिक्षणाची वाटच थांबली....त्यातच शाळांनी आरटीई अंतर्गत प्रवेश असला तरी इतर सुविधांसाठी पैशांची मागणी केल्याने अऩेक गरिब आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे. या वादावर आता सरकारनेच तोडगा काढण्याची मागणी होऊ लागली आहे.
