कोरोना काळात खासगी शाळा, महाविद्यालय आणि विद्यापीठं शैक्षणिक शुल्क कशाचे मागतायेत?
गेल्या वर्षाभरापासून कोरोना काळात शाळा, महाविद्यालय बंद आहेत. मात्र, मुलांकडून हजारो रुपयांची फी वसूली केली जात आहे. गेल्या वर्षभरात विद्यार्थी एक दिवस देखील शाळा कॉलेज ची पायरी चढले नाही. अशा विद्यार्थ्यांना संपुर्ण फी भरण्याचा तगादा शैक्षणिक संस्थांनी लावला आहे.
या संदर्भात राज्यातील विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. स्टुडंट हेल्पींग हँडचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे उच्चशिक्षण घेणार्‍या विदयार्थ्यांची माहिती संकलित करुन तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत महाराष्ट्रातील खासगी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या शैक्षणिक शुल्क कपात करण्याची मागणी केली आहे.
काय आहेत मागण्या?
१. अभूतपूर्व साथीच्या आजारामुळे पालक व विद्यार्थी आर्थिक हतबत झालेले आहेत. शिवाय शाळा आणि महाविद्यालये ऑनलाईन माध्यमातून चालू आहेत.
२. शालेय फीमध्ये केवळ अध्यापन व शिक्षण शुल्कच नाही तर त्यात ग्रंथालयाची फी, व्यायामशाळा शुल्क, जलतरण तलाव फी आणि इतर सुविधांचा फी समाविष्ट आहे.
परंतु या इतर सुविधा ऑनलाईन शिक्षणामुळे पूर्णपणे न वापरल्या आहेत. तरीही अनेक शाळांनी न वापरलेल्या सुविधांसह एकूण शुल्क भरायला सांगितले.
अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी शाळांना न वापरलेल्या सुविधेसाठी शूल्क न आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारण या रोगराईत आर्थिक संकटामुळे अनेक विदयार्थी व पालक संघटनांनी शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश असूनही राज्य व शाळा व्यवस्थापनाने त्यावर विधायक पाऊले उचलली नाहीत..
यूजीसी अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीतही अशीच अट आहे. विद्यार्थ्यांनी पूर्ण शूल्क भरले आहे. जेथे अर्ध्यापेक्षा जास्त सुविधा आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांद्वारे वापरल्या जात नाहीत. म्हणून आम्ही तुम्हाला विनंती करीत आहोत की
अ) शुल्काची रचना व त्यासाठी आवश्यक बाबी यांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे.
ब) या विषयावर परिपत्रक किंवा अधिसूचना प्रकाशित करुन पुढाकार घेण्यास शासकीय अधिकार्‍यांना शिफारस करणे.
क) संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी उच्च शैक्षणिक संस्थांकडून न वापरलेल्या फी संदर्भात दखल घेण्याबाबत आणि त्या परताव्यासाठी असे आदेश काढण्याचे निर्देश देणे.
अशी मागणी कुलदीप आंबेकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
आंबेकर यांनी केलेल्या मागण्यांमध्ये खरंच तथ्य आहे का? ग्राउंड झिरोवर नक्की काय परिस्थिती आहे. हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही काही विद्यार्थी आणि पालकांशी बातचीत केली.
पालक रामेश्वर एकनार सांगतात "मी ग्रामीण भागामध्ये राहतो आणि मोल मजूरी करतो. परंतु सध्या हाताला कुठलंच काम मिळत नाही. त्यामुळे घरातली आवक बंद झाली आहे. सध्या घर कसं चालवावं? बँकांचे हप्ते कसे भरावे? शेती कशी करावी? या प्रश्नाने मी आधीच त्रस्त आहे. त्यात माझा मुलगा आणि मुलगी दोघेही वर्षभरात महाविद्यालयात अजिबात गेले नाहीत. मग हे आमच्याकडून कशाची फी वसूल करत आहेत? याकडे लवकरात लवकर सरकारने लक्ष द्यावं ही आमची विनंती आहे " अशी प्रतिक्रिया रामेश्वर एकनार यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना दिली आहे.
आम्ही या संदर्भात विद्यार्थी काँग्रेस प्रवक्ता निकिता बहिरट यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली...
त्या म्हणाल्या...
"ज्या गोष्टीचा वापर आपल्याकडून होत नाही, त्या गोष्टीची किंमत आपण मोजाल का? अर्थातच नाही. कोरोना काळात सर्व शाळा महाविद्यालय बंद आहेत. तरीही संपूर्ण फी भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सांगण्यात येत आहे. राज्य सरकार ने विद्यापीठ कुलगुरूंना आणि शाळा संस्थापकांना याबाबत पालकांशी चर्चा करून फी सवलत द्यावी असे निर्देश दिलेले आहेत. परंतू तरीही संपूर्ण फी भरण्यासाठी तगादा लावण्यात येत आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांना विनंती आहे की, आपण यामध्ये गांभीर्याने लक्ष घालून विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सोडवावा." अशी प्रतिक्रिया निकिता बहिरट यांनी दिली आहे.
आम्ही या संदर्भात विद्यार्थी प्रतिनिधी Student Helping Hand सदस्य ईश्वर तांबे यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली
"मागील एका वर्षा पासून महाविद्यालय सुरळीत सुरू झालेले नाही, ऑनलाइन क्लासद्वारे शिकवणी सुरु आहे. वरून महाविद्यालयात साहित्य, प्रयोगशाळा, जिमखाना या बाबींचा कोणताही लाभ विद्यार्थ्यांनी घेतलेला नाही. त्यात बरेच विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांची 50 टक्के फी कपात करावी, त्यातच महाविद्यालयाचे अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम होऊ शकलेले नाही. त्याची दखल घेऊन शासनाने विद्यार्थी हिताचा योग्य निर्णय घ्यावा. त्याचा फायदा फक्त विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित नसून कोरोना काळात ज्या पालकांचे व्यवसाय, शेतीमालाचे नुकसान झाले आहे. त्यांना अप्रत्यक्षरित्या मदत म्हणून मिळेल"
अशी प्रतिक्रिया ईश्वर तांबे यांनी दिली आहे.
अस्मिता गायकवाड सांगते....
"महाविद्यालयाची दारे बंद असुन सुद्धा विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी शूल्क आकारल्या जात आहे. सर्वत्र परिस्थिती गंभीर असून सुद्धा महाविद्यालये मात्र, ग्रंथालयाच्या शुल्कापासून अगदी व्यायामशाळेचे देखील शुल्क आकारत आहेत. 'शिक्षणाशिवाय तर उपाय नाही' हे जरी खरे असले तरी महाविद्यालयाकडून आकारले जाणारे शुल्क पाहता, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकाची पिळवणूक होतेय, एव्हढं मात्र नक्की!"
अशी प्रतिक्रिया अस्मिता ने मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना दिली आहे.
या संदर्भात आम्ही मॉडर्न महाविद्यालय शिवाजीनगर पुणे येथील प्राचार्य डॉ. राजेंद्र झुंजारराव यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली.
कोरोना काळात महाविद्यालय कशाची फी वसूल करत आहेत? असा प्रश्न विचारला असता "या परिस्थितीमध्ये महाविद्यालयाने ऑनलाइन शिक्षण वर्षभर सुरू ठेवले असून त्यासाठी लागणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी नसले तरी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोरोना प्रतिबंधक साहित्य गरजेचे आहे. ग्रंथालय विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्षात उपलब्ध नसले तरी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांना लागणारे सर्व साहित्य ऑनलाइन स्वरूपात पुरवले आहे. महाविद्यालयाचे वीज बिल देखील भरावे लागते. तरीसुद्धा शूल्क कमी करण्याच्या संदर्भात आम्ही विद्यार्थ्यांसोबत आहोत.
या वर्षांमध्ये प्रत्यक्षात परीक्षा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आपण महाविद्यालय स्तरावर परीक्षा शूल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विषयाला दोन बाजू आहेत विद्यार्थी आणि महाविद्यालय या दोघांनी या प्रक्रियेमध्ये समतोल राखून सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. कारण ही परिस्थिती आपल्या सर्वांसाठीच आकस्मिक आहे."
अशी प्रतिक्रिया प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र झुंजारराव यांनी दिली.
आम्ही यासंदर्भात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची प्रतिक्रिया देखील जाणून घेतली.
"सध्याची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. या परिस्थितीमध्ये शाळा आणि महाविद्यालय यांनी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावू नये. ही आमची भूमिका असून मी यासंदर्भात वेळोवेळी महाविद्यालयांना सूचना दिल्या आहेत. तरीसुद्धा काही महाविद्यालय ऐकत नसतील तर ते आपण माझ्या निदर्शनात आणून द्या. संबंधित महाविद्यालयावर कारवाई केली जाईल"
अशी प्रतिक्रिया बच्चू कडू यांनी दिली.
विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थी संघटना या बरोबरच शासनाचे पदाधिकारी यांच्याशी बातचीत केल्यानंतर एक बाब प्रकर्षाने समोर येते. ती म्हणजे कोरोना काळात परिस्थिती वाईट असली तरी शाळा कॉलेजने विद्यार्थ्यांवर उगारलेला फी चा बडगा पाहता यावर सरकारच्या स्तरावरून अंकूश ठेवणं गरजेचं आहे.
