10 वीच्या परीक्षेत 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना मिळणार 2 लाख रुपये
मुंबई दि.२४ जून - अनुसूचित जातीतील १० वीच्या परीक्षेत ९० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण प्राप्त केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक उच्च शिक्षणाची पूर्वतयारी करण्यासाठी ११ वी व १२ वी या दोन वर्षात प्रत्येकी १ लाख प्रमाणे एकूण दोन लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने हे अनुदान देण्यात येणार असून बार्टी मार्फत हे अनुदान देण्यात येणार आहे.
काय आहे निकष:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखापेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे.
शासकीय सेवेत नोकरीला असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना ही योजना लागू असणार नाही.
उत्पन्नाचा व जातीचा प्रमाणित दाखला देणे अनिवार्य असणार आहे.
अनुसूचित जातीतील गरीब कुटुंबातील मुलांना MH-CET, JEE, NEET यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या पूर्वतयारीसाठी ही रक्कम लाभदायक ठरणार आहे. याबाबत विद्यार्थी व पालक संघटनांकडून करण्यात येणारी मागणी पाहता ही योजना लागू करण्यात आली आहे. बार्टीच्या ३० व्या नियामक मंडळाची दिनांक २१ जून रोजी बैठक पार पडली असून या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सुरू करण्यात येत असलेल्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांच्या आत असणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच शासकीय सेवेत नोकरीला असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना ही योजना लागू असणार नाही. उत्पन्नाचा व जातीचा प्रमाणित दाखला देणे अनिवार्य असणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेमधील लाभार्थी संख्या अमर्यादित असणार आहे! अशी माहिती बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिली आहे.
असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या, कमी पगारावर किंवा कंत्राटी स्वरूपात किंवा खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची पूर्वतयारी करण्यासाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरणार असून, या योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांची असणार आहे.
या योजनेचा लाभ तळागाळातील गरीब कुटुंबातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आपले भविष्य घडवण्यासाठी मिळावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करून निश्चितच ही योजना सफल करू, असा विश्वास सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.
