शिक्षणाचा हक्क आणि कायदे...
'शिक्षणाचा हक्क' म्हणजे काय? शिक्षणाचा समावेश मुलभूत हक्कांमध्ये का करण्यात आला आहे? हा हक्क कोणासाठी लागू होतो? कुठल्याही कारणामुळे विद्यार्थ्यांना निव्वळ ढकलपास करणे संविधानास अपेक्षित आहे का? वाचा कायद्यात अभ्यासक अमोल काळे यांचा महत्वपूर्ण लेख
गेल्या वर्षी मार्चपासून कोरोनामुळे 'लॉकडाऊन' ह्या शब्दाने समाजामध्ये खूप मोठी नकारात्मकता तयार करून ठेवली आहे. २०२०-२१ या काळात 'ऑनलाईन' खोळंब्यामुळे, समाजातील 'सुखवस्तू' कुटुंबे सोडून, उर्वरित जवळपास सगळ्यांनाच 'शिक्षणाच्या संधीचा' अभाव सोसावा लागला. सध्या तिसऱ्या लाटेच्या सावटाखाली बाजारपेठा 'अनलॉक' होत असताना 'शिक्षणाची' दारे येत्या शैक्षणिक वर्षासाठीसुद्धा 'आभासी' राहण्याची शक्यताच जास्त.
याच पार्श्वभूमीवर संविधानामध्ये शिक्षणाच्या अधिकाराबाबत असलेल्या संविधानातील तरतूदी जाणून घेणं गरजेचं ठरतं. 'शिक्षणाचा हक्क' म्हणजे काय? हा हक्क कोणासाठी लागू होतो? कुठल्याही कारणामुळे विद्यार्थ्यांना निव्वळ ढकलपास करणे संविधानास अपेक्षित आहे का?
1. संविधानातील तरतूद
संविधानातील ७ व्या अनुसूचीनुसार शिक्षणाचा समावेश 'समवर्ती' सुचीत केला आहे. म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीही यावर कायदा/धोरण आखू शकतात. संविधानाच्या ८६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, अनुच्छेद २१ क समाविष्ट करण्यात आले. अनुच्छेद २१ क नुसार वयवर्षे ६ ते १४ पर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे ही 'राज्याची' जबाबदारी आहे. (अनुच्छेद १२ अन्वये 'राज्य' म्हणजे संसद व केंद्रीय कार्यकारी यंत्रणा, राज्य विधीमंडळं व राज्य कार्यकारी यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था.)
८६ व्या घटनादुरुस्तीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 'शिक्षणाच्या अधिकाराचा' अर्थ अनेक वेळा अनुच्छेद २१, २४, ३०(१), ३९(ड) व (च), ४१, ४५ आणि ४६ नुसार लावला.
2. उन्निकृष्णन वि. आंध्रप्रदेश, खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, शिक्षणाचा हक्क हा अ.२१ मधील जिवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्या अंतर्गतच येतो.
मूलभूत हक्क आणि निर्देशक तत्वे यांचा सामायिक विचार करता 'शिक्षणाचा हक्क' म्हणजे
१) चौदा वर्षापर्यंत प्रत्येक बालकाला मोफत शिक्षणाचा हक्क असेल.
२) त्यानंतर (१४ वर्षांपूढे) हा हक्क राज्याच्या आर्थिक क्षमतेवर आणि विकासावर अवलंबून असेल.
2. मोहिनी जैन वि. कर्नाटक, या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या हक्काचे महत्त्व समजावून सांगताना म्हटले आहे की,
"शिक्षणाच्या हक्काशिवाय, खूप मोठा वर्ग आपल्या मूलभूत हक्का्ंपासून वंचित राहू शकतो. भाषणस्वातंत्र्य आणि इतर मूलभूत हक्कांचा उपयोग शिक्षणाचा हक्क असेल तरच लाभू शकतो. अ.२१ अंतर्गत, जिवीताचे स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त जगण्याचा हक्क नसून 'सन्मानपूर्वक' जगण्याचा हक्क आहे म्हणून मूलभूत शिक्षणाशिवाय जगण्याचा हक्क अर्धवट राहू शकतो."
3. २००२ च्या ८६वी घटनादुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद २१क संविधानात समाविष्ट करण्यात आले. ह्याद्वारे 'शिक्षणाच्या हक्काला' आता ठळकपणे मूलभूत हक्कांचे संरक्षण प्राप्त झाले. ह्या तरतूदीनुसार सहा ते चौदा वर्षापर्यंतच्या प्रत्येक बालकास शिक्षण पुरवणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९
अनुच्छेद २१क ची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेत २००९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा पारित करण्यात आला. हा कायदा ६ वर्षे गाठलेल्या प्रत्येक बालकास जवळच्या शाळेत प्रवेशासोबत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करतो. या वयोगटातील बालकांना शिक्षण मिळण्याची खात्री करण्यासाठी राज्य बांधील असेल. खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५% आरक्षण या तरतूदीकरिता लागू असेल. संविधानातील तरतूदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी हा कायदा शाळांवर आणि शिक्षकांवरसुद्धा कायदेशीर जबाबदाऱ्या सोपवतो. कलम १० अन्वये, सरकार आणि शाळांबरोबरच, प्रत्येक पालकावरसुद्धा जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
4. दर्जेदार शिक्षण
सध्या कोरोनामुळे शाळा 'ऑनलाईन' झाल्या आणि खूप जास्त विद्यार्थ्यांचे शिक्षण 'आभासीच' राहिल्याचे चित्र आपण पाहात आहोत. परीक्षा न घेता ढकलपास करणे किंवा काहीतरी नोंद ठेवायची म्हणून वर्षभरापासून एकदा स्वाध्याय लिहायला लावून शैक्षणिक वर्षाची सांगता करणे, ह्या प्रकारामुळे शिक्षणाच्या दर्जाचं काय?
भारतीय सेवा समाज ट्रस्ट च्या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, शिक्षण म्हणजे केवळ घोकंपट्टी किंवा लिहिण्या वाचण्यापुरते मर्यादित नाही, तर शिक्षण हे एक ज्ञान मिळवून त्याद्वारे उत्तमरित्या आयुष्य जगण्याची समज देणारे साधन आहे.
4. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचे संविधानीक कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आर्थिक अडचण हे उत्तर नाही.
5. संविधानातील या अपेक्षेच्या पूर्ततेसाठी शैक्षणिक संस्था तसेच शिक्षकांना अनुदान दिले जाते. पालकांनी आपल्या पाल्यांना शाळेत जाण्यापासून रोकू नये म्हणून मध्यान्ह भोजन, मोफत शालेय साहित्य आणि इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी कायद्यात तरतूद आहे.
5. शिक्षणाच्या हक्काबाबत १४ वर्षांचीच अट का?
घटनासमितीच्या चर्चांमध्ये २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच का असावे. यापासून ते वय १४ म्हणजे प्राथमिक की माध्यमिक यावर सुद्धा चांगली चर्चा झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यावर स्पष्ट केले की,
"या तरतूदीचा उद्देश केवळ प्राथमिक शिक्षणापुरता समजणे चूक आहे. जर आपण संविधानातील तरतूदींकडे लक्ष दिले तर असे दिसून येईल की कोणत्याही चौदा वर्षांतील बालकास काम करण्यापासून परावृत्त करण्यात आले आहे. म्हणून जर बालकास काम करता येत नसेल तर त्यास शाळेत ठेवणेच उचित ठरते, मग ती प्राथमिक वा माध्यमिक असो, हाच उद्देश यामागे आहे."
6. म्हणजे चौदा वर्षांवरील बालकाने जर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले तर त्यास संविधानाचे मूलभूत हक्कांसाठीचे संरक्षण लाभणार नाही.
7. भारतीय विधी आयोगाच्या १६५ व्या अहवालामध्ये उत्तमरित्या मांडलं आहे,
"विजय मिळविले जातात, शांतता टिकविली जाते, प्रगती होते, सभ्यता अंगभूत होते आणि इतिहास घडविला जातो- तो देशभक्तीच्या नावाखाली निर्घृण हत्या होतात. त्या युद्धभूमीवर नाही, तर संस्कृतीचे उगमस्थान असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये होतो, जेथे मुलांच्या हातून भविष्याचे नशीब विणल्या जाते. आणि तेथूनच उद्याचे राज्यकर्ते आणि कार्यकर्ते, खरे देशभक्त आणि विचारवंत तयार होतात, जे ह्या भूमीच्या वाटचालीस दिशा देतील…"
संदर्भसुची-
1.एम पी जैन, इंडियन कॉन्स्टिट्युशनल लॉ, ७वी आवृत्ती
2. उन्निकृष्णन वि आंध्रप्रदेश, एआयआर १९९३ एससी २१७८
3. मोहिनी जैन वि कर्नाटक, एआयआर १९९२ एससी १८५८
4.भारतीय सेवा समाज ट्रस्ट वि योगेशभाई पटेल, एआयआर २०१२ एससी ३२८५
5. हिमाचल प्रदेश वि हि.प्र. स्टेट रिकग्नाईज्ड अँड एडेड स्कुल्स मेनेजिंग कमिटी, (१९९५) ४ एससीसी ५०७
6. ७.५८.८५-७.५८.१०५, २३ नोव्हेंबर १९४८, भारतीय 7.घटनासमितीच्या चर्चा, भाग ७, https://www.constitutionofindia.net/constitution_assembly_debates/volume/7/1948
७.५८.१०२, २३ नोव्हेंबर १९४८,भारतीय घटनासमितीच्या चर्चा, भाग ७
-अमोल गंगाधरराव काळे
