मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी…

दिवाळीची सुट्टी संपल्यावर मुंबई, पुणे अशी काही मोठी शहरं वगळता राज्यभरातल्या बहुतेक शाळा सुरू झाल्या आहेत. कोविड १९ च्या संसर्गाच्या भीतीने, मोठी शहरं, प्राथमिक शाळा सुरू करण्याबद्दल अजूनही सकारात्मक नाहीत. शाळा प्रशासनानी, पालकांनी सर्वतोपरी काळजी घेतली असली तरी कोविड १९ भीती कायम आहे. पण गेल्या दीड वर्षामध्ये मुलांच्या शिक्षणावर, मानसिक आणि शारिरीक विकासावर झालेला परिणाम पाहिला तर शाळा सुरू करणं हेही तितकंच गरजेचं होऊन बसलं आहे.

टाळेबंदीची सुरुवात झाली मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये, तेव्हा जगभरातल्या १८८ देशांमधल्या शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. अनेकांच्या परिक्षाही द्यायच्या राहून गेल्या. मग काही महिन्यांनंतर अभ्यास सुरू रहावा यासाठी ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय निवडण्यात आला. टीव्ही, इंटरनेट, रेडिओ या माध्यमातून मुलांचं शिक्षण सुरू झालं. पण हाँ पर्याय पैसे आणि तंत्रज्ञान असणाऱ्या देशांसाठी योग्य होता. युनिसेफच्या सर्वेक्षणानुसार, ९० टक्के देशांमध्ये जरी ऑनलाईन शिक्षणपद्धती स्वीकारली असली तरी केवळ ६० टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये या पद्धतीचा वापर झाला. स्थानिक सरकारांनी मुलांना शिक्षण मिळावं म्हणून प्रयत्न केले तरी ते प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्गातल्या ६९ टक्केच मुलांपर्यंत ते पोहचू शकलं. सुमारे ३१ टक्के मुलांपर्यंत म्हणजे ४६ कोटी मुलं या शिक्षणापासून वंचित राहिली. याचं प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्याकडे इंटरनेटसारख्या तंत्रज्ञानाचा अभाव होता किंवा सरकारने बनवलेल्या धोरणांमध्ये या मुलांचा समावेश नव्हता. साधारण ६२ टक्के मुलांपर्यंत पोहोचण्याची टीव्हीची क्षमता होती. केवळ १६ टक्के मुलांपर्यंत रेडिओच्या माध्यामातून पोहोचता आलं. तर चार पैकी तीन मुलं ज्यांना ऑनलाईन शिक्षण मिळू शकलं नाही ती ग्रामीण भागातली आणि अत्यंत गरीब अशी मुलं होती.

युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार, २०२०-२१ दरम्यान भारतात ६ वी पर्यंतची २८६ दशलक्ष मुले शाळाबाह्य होती. २०२१ मध्ये युनिसेफच्या जलद मूल्यांकनात असे आढळून आले की केवळ ६० टक्के मुलंच डिजिटल क्लासरूममध्ये प्रवेश करू शकतात. अनेकांना त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवता येणार नाही. भारतात ऑनलाईन शिक्षणाचं मोठं कौतुक करण्यात आलं. शाळा, शिक्षक यांनी विविध प्रयोग राबवत जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. खरं पण एक मोठा गरीब-वंचित समाज या शिक्षणापासूनही दूर राहिला. आई-वडिलांची कामं सुटली, कामाचं ठिकाण सुटलं. कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळलं. त्यातून अनेक मुलं मजुरीमध्ये ओढली गेली, बालविवाहाची भायवह आकडेवारी पुढे आली. ही मुलं कदाचित शाळेत पुन्हा परतू शकणार नाहीत. त्यांना शाळेत परत आणण्यासाठी सरकारला विशेष योजना राबवावी लागेल.

मूळात ऑनलाईन शिक्षण ही कायमस्वरुपी व्यवस्था असू शकत नाही. आजही शाळा सुरू झाल्या तेव्हा काही पालकांची मुलांना शाळेत पाठवायला परवानगी नसल्याने हायब्रिडपद्धतीने म्हणजे थोडं ऑनलाईन आणि थोडं ऑफलाईन असं शिक्षण सुरू आहे. केवळ पुस्तकी अभ्यासाच्या पलीकडे जाऊन कोविडचा संपूर्ण काळ, बदलती परिस्थिती, कुटुंबांमधील समस्या, आरोग्याची हेळसांड, पैशांची चणचण अशा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आणि या सगळ्याचा परिणाम मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात झाला. कोविडमुळे मुलांचं केवळ अभ्यासाचं नाही तर मानसिक आणि शारिरीक नुकसान झालं. हाइब्रिड पद्धत वापरून अभ्यास पूर्ण करता येईल पण मानसिक स्वास्थ्य पूर्ववत करण्यासाठी वेगळी मेहनत घ्यावी लागेल. शिक्षणाच्या धोरणामध्येच अमूलाग्र बदल करावा लागेल. सध्याची शिक्षण पद्धती ही मुलांच्या मानसिकतेचा विचार फारच कमी करताना दिसते आणि शारिरीक आरोग्यासाठी अजूनही अनेक शाळांमध्ये मुलांना एकत्र खेळायची परवानगी नाही.

युनिसेफ आणि गॅलपने २१ देशांमध्ये केलेल्या "द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस् चिल्ड्रेन २०२१" या सर्वेक्षणानुसार, १५ ते २४ वयोगटातल्या पाचपैकी एक मुलाला आपण चिंताग्रस्त (depress) असल्याचं किंवा करत असलेल्या गोष्टींमध्ये रस नसल्याचं सांगितलं. मोठ्या मुलांची ही स्थिती असेल तर लहानांचं काय? आता कोविडच्या तिसऱ्या वर्षामध्ये प्रवेश करताना या मानसिक आरोग्याचा विचार शाळांमधून व्हायला हवा. युनिसेफच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, जागतिक स्तरावर, टाळेबंदीमुळे ७ पैकी किमान १ बालक थेट प्रभावित झाले आहे, तर १.६ अब्जाहून अधिक मुलांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. रोजची दिनचर्या, शिक्षण, करमणूक, तसेच कौटुंबिक उत्पन्न आणि आरोग्याच्या चिंतेमुळे अनेकांना त्यांच्या भविष्याबद्दल भीती, राग आणि चिंता वाटू लागली आहे.

मुलांच्या जीवनावर होणारा परिणाम फार मोठा असून लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या एका नवीन विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की, तरुणांमध्ये मानसिक विकार अपंगत्व किंवा मृत्यूला कारणीभूत ठरत असून दरवर्षी अंदाजे डॉलर ३९० अब्ज एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर अर्थव्यवस्थेचं नुकसान होत आहे. आर्थिक नुकसान बाजूला ठेवलं तरी हाच परिणाम लहान मुलांवरही होत असणार किंबहुना जास्त खोल!

अहवालात असं नमूद करण्यात आले आहे की, सुरुवातीच्या काळामध्ये आनुवंशिकता, जगताना येणारे अनुभव आणि पर्यावरण याचबरोबर पालकत्व, शालेय शिक्षण, नातेसंबंधांची गुणवत्ता, हिंसाचार किंवा गैरवर्तन, भेदभाव, गरिबी, मानवतावादी संकटे आणि कोविड-१९ सारख्या आरोग्य आणीबाणी या सर्वांचा परिणाम मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होतो. प्रेमळ, काळजीवाहू, सुरक्षित शाळेतील वातावरण आणि सकारात्मक समवयस्क नातेसंबंध यासारखे संरक्षणात्मक घटक मानसिक विकारांचा धोका कमी करण्यास मदत करतात. पण हा अहवाल सूचना देतो की, एखाद्या गोष्टीभोवती असलेले लांच्छन, निधीची कमतरता आणि इतर काही अडचणी यामुळे बऱ्याच मुलांसाठी सकारात्मक मानसिक आरोग्य अनुभवण्याची परिस्थिती निर्माण होत नाही.

भारतामध्ये, मानसिक आरोग्य विकार असलेल्या मुलांचे बहुतेक निदान होत नाही आणि ते मदत किंवा उपचार घेण्यास त्यांचे पालक संकोच करतात. २०१९ मध्ये इंडियन जर्नल ऑफ सायकियाट्रीच्या मते, कोविडच्या आजारापूर्वीच, भारतातील किमान ५० दशलक्ष मुलांना मानसिक आरोग्य समस्यांनी ग्रासले होते तर ८०-९० टक्के जणांना त्यावर कोणताही उपाय केला नाही की तज्ज्ञांची मदत मागितली नाही. हे प्रमाण कोविडनंतर मोठ्या संख्येने वाढलेलं आहे. दरम्यान, मानसिक आरोग्याच्या गरजा आणि सरकारने निर्धारित केलेला मानसिक आरोग्य निधी यांच्यात यामध्येही मोठी तफावत भारतात आहे. इंडियन जर्नल ऑफ सायकियाट्री २०१७ नुसार, भारताने आपल्या आरोग्य बजेटपैकी फक्त ०.०५ टक्के वार्षिक, मानसिक आरोग्यावर खर्च केला आहे. त्यामध्ये मुलांच्या आरोग्यावर तर आणखीनच कमी खर्च असणार.

कोविडनंतरच्या काळामध्ये शालेय शिक्षणाचा नव्याने शोध घेताना मानसिक स्वास्थ्यही उत्तम राहील याचाही विचार व्हायला हवा. त्यासाठी वेगळं धोरण हवं आणि निधीची उपलब्धताही. पालक, शिक्षक आणि मुलांशी संबंधित इतर मोठी माणसं, संस्था यांना मुलांच्या नवीन मानसिक गरजा समजावून सांगितल्या पाहिजेत आणि त्यांच्याशी वागण्याची, बोलण्याची त्यांना शिकवण्याची नवीन पद्धतीही अवलंबल्या पाहिजेत. मूळात मानसिक स्वास्थ्य गरजेचं आहे याची जनजागृती महत्त्वाची आहे. एखाद्याला मानसिक आजार असेल तर त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यायला हवी असा आत्मविश्वास मुलं आणि पालकांमध्ये निर्माण व्हायला हवा. मानसिक त्रास, आजार म्हणजे काहीतरी चुकीचं असून ते लपवून ठेवलं पाहिजे ही भावना कमी व्हायला हवी. शाळांमध्ये मुलांशी मोकळा संवाद साधला गेला पाहिजे. थोडा अभ्यास कमी झाली तरी चालेल. पण मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्याला प्राध्यान्य देणं ही काळाची गरज आहे. मुलांना अभ्यासाबरोबर मोकळा श्वास घेऊ द्या आणि मुक्तपणे वावरू द्या.