प्रत्येक मूल शाळेत जावो…

गेल्या दोन वर्षात कोविड १९ महामारीच्या काळात सर्वच मुलं शाळेपासून दूर होती आणि त्याचा त्यांच्या शिक्षणावर, एकूणच व्यक्तिमत्व विकासावर झालेल्या परिणामांची सर्वांना जाणीव आहे. आता शाळा हळूहळू सुरू होत असून मुलं सुखरूप शाळेत यावीत यासाठी शाळा, पालक, सरकार यांच्याकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. पण गेल्या दोन वर्षांच्या काळामध्ये अनेक मुलं ही शाळाबाह्य झाली, कौटुंबिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे या मुलांना शाळेत पुन्हा जाणं अशक्य आहे. त्यामुळे शाळा पुन्हा सुरू करताना आता या शाळाबाह्य मुलांनाही पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत.

शाळाबाह्य मुलांची एकूणच संख्या ३६ टक्के असून प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्याआधीच ती शिक्षणापासून दूर होतात. त्यातही एकूण शाळाबाह्य मुलांच्या सुमारे ७५ टक्के मुलं ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिसा आणि पश्चिम बंगालमधील आहेत. छत्तीसगड, झारखंड, जम्मू आणि काश्मिर या भागामध्ये तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे येथे शाळाबाह्य मुलांचं प्रमाण वाढतं आहे. या मुलांमध्ये प्रामुख्याने सामाजिकदृष्ट्या मागास समाजातून आलेली, मुली, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, मुस्लिमांसारखे धार्मिक, भाषिक आणि वांशिक अल्पसंख्याक यांचा समावेश होतो. तसेच शारिरीकदृष्ट्या अपंग असलेल्या मुलांमध्येही शाळा सोडून जाण्याचं प्रमाण मोठं आहे. त्यात आता कोविड १९ च्या महामारीची भर पडली असून आर्थिक जबाबदारी नको म्हणून मुलांची लवकर लग्नं किंवा त्यांना मोलमजुरीला पाठवल्याने शाळाबाह्य मुलांची संख्या लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे.

मुले शाळेत का येऊ शकत नाहीत आणि आली तर का टिकत नाहीत, याची सर्वप्रथम कारणमीमांसा करून त्यांच्या अडचणी सोडवल्या तरच ही मोहीम यशस्वी होईल. प्रत्येक तालुक्यात ही कारणे भिन्न असतील. त्यानुसार उपाययोजना करण्याची लवचिकता सरकारने दाखविली पाहिजे. कागदावर सगळे टापटीप ठेवण्यावर भर देण्यापेक्षा प्रत्यक्षात मुलांपर्यंत शिक्षण कसे पोहोचवता येईल, याचा 'साच्याबाहेर'चा विचार होणे आवश्यक आहे. शालेय पोषण आहारावर मोठा खर्च होतो; त्यातील अनावश्यक भागाची कपात करून त्याच निधीतून शाळेत उपस्थित राहणाऱ्या मुलांना शिष्यवृत्ती देता येईल का? त्यामुळे मुलांना शाळेऐवजी रोजगारासाठी पाठविणे कमी होऊ शकते. पूर्वी वसतिशाळा किंवा साखरशाळा चालविल्या जायच्या. त्या पुनरुज्जीवित करता येतील का? स्थलांतरित मजुरांच्या व गायरान जमिनीवर तळ ठोकणाऱ्या भटक्या जमातींच्या मुलांसाठी हा चांगला पर्याय आहे. अंगणवाड्यांचा तात्त्विक आत्मा हरपला आहे. त्याला पुन्हा सुप्रतिष्ठित करता येईल का? छोट्याछोट्या वस्त्यांवर, तांड्यांवर, पालांवर अस्थायी शाळा सुरु करता येतील का? शहरांमध्ये उड्डाणपुलांखाली राहणाऱ्या मुलांसाठी तिथेच शाळा भरवता येतील का? मुलांना शाळेत आणण्याचा आग्रह बाजूला ठेऊन जिथे मुले आहेत तिथे शिक्षणाची गंगा नेली तर खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडेल.

कोविड काळात झालेल्या स्थलांतरामुळे अनेक मजूर, कष्टकरी वर्गातील मुलं शहरी भागातून ग्रामीण भागामध्ये गेली. त्यातील बहुतेक जणं ही कमी खर्चाच्या खाजगी शाळांमध्ये शिकत होती. आता ती परत आली असतील तर त्यांना पुन्हा त्याच शाळेमध्ये प्रवेश मिळाला पाहिजे किंवा ग्रामीण भागांमध्ये सरकारी शाळेत त्यांना प्रवेश द्यायला हवा. यामध्ये एक काळजीची गोष्ट अशी आहे की ही मुलं जेवढे दिवस शाळेबाहेर राहतील तेवढं त्यांचं पुन्हा शिक्षण घेणं कठीण होऊन बसेल. त्याचा परिणाम अर्थातच त्यांच्या भविष्यावर, रोजगार मिळण्यावर होईल.

साधारण १० ते १४ वयोगटातल्या मुलांमध्ये ६.६८ टक्के मुलं बालमजूर आहेत. त्यातील ७.२ टक्के मुलगे आणि ६.१ टक्का मुलींचा समावेश होतो. खरंतर यापेक्षा कितीतरी जास्त मुलं मजुरी करत असण्याची शक्यता असून असंघटीत क्षेत्रात काम करत असल्याने किंवा घरकाम करत असल्याने त्यांची नोंदणी अशक्य आहे.

या मुलांचे प्रश्न लक्षात घेऊन युनिसेफने शिक्षण विभागाच्या मदतीने अशा मुलांना शाळेत आणण्यासाठी उपाय योजणं, शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या समाजावर लक्ष्य केंद्रीत करणं असे अनेक उपक्रम राबवले आहेत. त्याचबरोबर शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत करणं, तांत्रिक शिक्षण देणं, शाळाबाह्य मुलांना शोधून परत शाळेत आणणं, मुलांबद्दल अद्ययावत माहिती गोळा करून शैक्षणिक धोरण, अर्थसंकल्पीय तरतूदी करताना याची कल्पना देणं, असे आणखी काही कार्यक्रम युनिसेफकडून घेतले जातात. तसंच पालकांची, स्थानिक समाजाची मदत घेणं, त्यांना शिक्षणाचं महत्त्वं समजावून सांगून मुलांना शाळेत आणणं यासाठीही सातत्याने प्रयत्न होत असतात.

यापूर्वीही शाळाबाह्य मुलांच्या नोंदणीचे प्रयत्न अनेक वेळा झाले आहे आणि या मोहिमांमुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या उत्तरोत्तर कमी होत आहे. मात्र, संख्येमध्ये होणारी घट ही कागदोपत्री असून, प्रत्यक्षात हा भस्मासूर वाढतच आहे. मुलांनी शाळेपासून वंचित राहण्याने जी काही समस्या निर्माण होते ती केवळ त्या मुलांपुरती किंवा त्यांच्या कुटुंबापुरती मर्यादित राहत नाही; तिचा परिणाम अर्थव्यवस्था, कायदा- सुव्यवस्था, समाजस्वास्थ्य अशा अनेक अंगांनी होतो. तसेच, देशाचे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर वाया जाते. त्यामुळे ही एक राष्ट्रीय समस्या आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांच्या प्रश्नाकडे सर्वोच्च प्राधान्याने व सर्वंकष दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.

बदललेल्या परिस्थिनुरुप शैक्षणिक धोरणाची आखणी करण्याची गरज असून ते सर्वसमावेश असेल याची काळजी घेतली पाहिजे. कोविडमुळे आणि टाळेबंदीनंतरच्या काळामध्ये अनेक सामाजिक, मानसिक आणि आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेक कुटुंबांना त्यामुळे मुलांना शिक्षण देणं शक्य होत नाहीये. अशावेळी या मुलांकडे सहानुभूतीने पाहून त्यांनाही शिक्षण कसे मिळू शकेल याचा विचार केवळ सरकारी नाही तर समाजातच व्हायला हवा. कारण शाळेत न गेल्याने ही मुलं केवळ अभ्यासाला मुकत नाहीत तर त्यांचा मानसिक विकास, समवयस्कांमध्ये खेळणं, बागडणं, आपलं मन मोकळं करणं हे सर्वच खुंटतं. पालकांपेक्षा वेगळं असं शिक्षकांशी असलेलं नातं त्यांना अनुभवता येत नाही. मुलांच्या सर्वांगिण विकासाच्या आड येणाऱ्या या गोष्टी आहेत आणि त्यासाठी प्रत्येक मूल शाळेत गेलंच पाहिजे. सुरक्षितरित्या शाळा सुरू करणं आणि शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शाळेत आणणं हे एक मोठं आव्हान सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेपुढे आहे.

श्रुति गणपत्ये

माध्यम सल्लागार, युनिसेफ