महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळांच्या विकासासाठी हवंय दिल्ली मॉडेल!

कोणत्याही लोककल्याणकारी राज्यात सरकारने लोकहितार्थ तयार केलेले कायदे सरकारने तोडूमोडू नयेत, अशी नागरिकांची रास्त अपेक्षा असते.२००९ च्या शिक्षण हक्क कायदयाने प्राथमिक शिक्षण ही शासनाची जबाबदारी आहे. कायद्याला अपेक्षित असलेल्या गोष्टींसाठी शासनाने बजेटमध्ये व्यवस्थित तरतूद केली पाहिजे.सरकारने गुंतवणूक केल्यास शिक्षणात चांगले परिणाम कसे दिसतात, हे शिक्षणातले दिल्ली मॉडेल जगाला, खासकरुन देशाला सांगत आहे.भौतिक सोयीसुविधा शासनाने उभाराव्यात, त्यासाठी लोकसहभाग मिळवा असे म्हणत शिक्षकांना वेठीला धरु नये. ढिगाने समोर ठेवलेल्या अशैक्षणिक कामांसोबत भौतिक सोयीसुविधांसाठी लोकसहभाग मिळवताना शिक्षकमनाला हाच भुंगा सतत कुरतडत असेल, तर शिक्षक मन स्वस्थ नसेल. स्वस्थ नसलेले मन मस्त काम करु शकत नाही. लोकसहभाग मिळाला नाहीतर अनेक शिक्षकांचे नीतिधैर्य खालावते. स्वभाविकपणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. लोकसहभाग हा शिक्षणातला अडसर बनल्याचे समोर आले आहे. म्हणूनच शिक्षकांना केवळ शिकवू दिले पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळांच्या भौतिक विकासासाठी लोकसभागातून शाळा विकास हे धोरण बदलून सरकारी पैशांतून शाळा विकासाचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे दिल्ली मॉडेल राज्याने स्वीकारायला हवे.